वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको निर्णय गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले जवाफ नदिँदा नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा देखिएको मतभेदलाई सल्टाउने जिम्मा पाएको उपसमितिलाई शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि जवाफ नफर्काएपछि निर्णय गर्न नसकेको उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले बताए।

‘हामीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई नै दिएका छौं, उहाँहरूले सहमति गर्नेबित्तिकै निर्णय हुन्छ’ सुब्बाले भने।

आफूहरूको तहको छलफलले मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे निर्णय गर्न नसकिने भएकाले नेताहरूको निर्णय पर्खेर बसेको सुब्बाको भनाइ छ।

‘शीर्ष नेताहरूको निर्णय नआकाले उपसमितिको बैठक पनि बोलाएका छैनौं,’ सुब्बाले भने।

समितिमा देखिएको मतभेदबारे छलफल गरेर १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भन्दै करिब साढे दुई महिनाअघि समिति गठन भएको थियो।

केमा छ विवाद ?

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा तीन थरी कोणबाट छलफल भइरहेको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ ले विदेशी महिलाले नेपालका पुरूषसँग विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर अब विवाह गरेर आएको सात वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने या पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने भन्नेबारेमा सांसदले आ(आफ्नो मत राखेका छन्।

‘यो बहसमा भारतले पनि विहे गरेर आउने महिलालाई सात वर्षमा मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको र नेपालको पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध भारतसँग धेरै हुने भएकाले विहे भएको सात वर्षमा मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन पर्छ भन्ने तर्क अलि धेरै बलियो छ,’ सुब्बाले सेतोपाटीसँग भने।

यस्तै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विहे गरेर नेपालमै बस्ने निर्णय गरेमा विहे गरेर आउने पुरूषलाई नागरिकता दिने या नदिने भन्नेबारेको बहस भने अलि धेरै छ।

नेपालको संविधान र नागरिकतासम्बन्धी ऐनले यो विषयमा नबोलेकाले अहिले केही पनि बोल्न हुन्न भन्नेहरू एकाथरी छन् भने अर्काथरी नेपाली महिलासँग विहे गरेर नेपालमै बस्न चाहने पुरूषलाई पनि सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।

यो विषयमा सांसदको तहमा कुरा नमिलेपछि शीर्ष नेतालाई नै गुहारिएको हो।