सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको २३ दिनमै सरकारले यसलाई गुपचुप रुपमा सच्याएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै पन्छाउने प्रावधान हटाउने गरी नियमावली संसोधन गरेको स्रोतले बतायो ।

ठूला ठेक्कामा कब्जा गरी रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन नियमावलीको छैटौं संसोधनपछि अघोषित रुपमा ‘निलम्बित’ बनेका थिए । बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्कामा पनि उनीहरुको दावेदारी अन्त्य भएको थियो । अन्य ठेकेदारहरुले पनि नियमावली संसोधनको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

सरकारले नियमावलीमा सातौं संशोधन गर्दै ‘चाहँदा मात्रै उनीहरुलाई ठेक्का नदिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको स्रोतले बतायो । अब यस्ता कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारलाई लेखी त्यसको जानकारी गराउने र सरकारको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने छ ।

सातौं संशोधनमा छैठौं संसशोधनले नियम १४५ को  ‘ख’मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले कारण राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुने बाटो खुलेको छ । निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु भने अहिले कालोसूचीमा छ ।

आर्थिक चलखेलको दाबी

आन्दोलनका वावजुद सरकार र ठेकेदारबीच कुनै औपचारिक वार्ता वा सहमति भएको छैन । तर, अचानक नियमावली संसोधन भएपेछि यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । एक व्यवसायीले मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्ति पनि यो चलखेलमा संलग्न भएको दावी गरे ।

‘यसमा ५० करोडको लेनदेन भएको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायीबाट माथिका लागि भन्दै उठाएको यो पैसा कस-कसको भागमा पुगेको छ भन्ने चाहिँ एकीन छैन ।’

पाण्डेको कम्पनी कालिकाविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यो मुद्दामा पाण्डे विशेष अदालतबाट ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । ईआरएमसीलाई पनि सिक्टामै त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।

पर्सा ३ का निलम्बित सांसद रौनियारको कम्पनी पप्पुविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बांगो बनाएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएकोमा अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमित लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो । पप्पुविरुद्ध १९ करोड २५ लाख हिनामिना गरेको अभियोग छ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न शक्तिशाली ठेकदारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई गुहारेका थिए । भ्रष्टाचारमा मुछिनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन र ठेक्का लिन नसक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र धरासायी हुने तर्क गर्दै ठेकदारहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दबाव दिएका थिए । स्रोत : अनलाईनखबर