कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुलाएको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन्।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म लोक सेवा आयोगले नै स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सो विधेयक फिर्ता गराउन सरकारले लोक सेवा आयोगमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।

सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग भएको र उसले संविधानसम्मत ढंगले अघि बढाएको सो प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाले अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रष्टयाएका हुन्।

सोमबार बसेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक सबै निकायले पालना गर्न जरुरी रहेको दाबी गरे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालयका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएकोबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको पनि बताए।