आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट छपाइ ल्याएका जुनसुकै सामाग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएको छ । आगामी बजेटमा उल्लेख भएको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आएको आर्थिक विधेयक २०७६ ले १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

मुद्रण ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले यसलाई सरकारको सकरात्मक कदम भनेका छन् । व्यवसायीहरुले विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा अन्य मुद्रणसँग सम्बन्धित कच्चा सामाग्री सरह कर लगाइयोस् भनि बर्षौदेखिको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यसले विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागज लगायत अन्य मुद्रण सम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो तर बिदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तकमा भन्सार र भ्याट दुबै नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

विगतको उक्त विभेदकारी कर नीतिले गर्दा स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजश्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पर्ने गरेको मुद्रण उद्योग महासंघको ठहर छ । देशमा आवश्यक मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेशिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपालमा आवश्यक मुद्रण कार्य तोकिएकोे परिमाण, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सक्ने गरी मात्र होइन राज्यस्तरबाट आवश्यक सहयोग भएमा मुद्रित सामाग्री निर्यातको माध्यमबाट समेत राज्यलाई योगदान पु¥याउन सक्ने गरी नेपाली मुद्रण व्यवसायीको क्षमता विकास एवं विस्तार भैसकेको व्यवसायीको तर्क छ ।

सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्गका कार्य (बैक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर) लगायतका बिदेशमा हुँदै आएको कारण बर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशीने गरेको थियो ।