प्रदेश ३ को सरकारले हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सडकमार्गमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग’को निर्माणको योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पारेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ अध्ययन नै नगरी फ्रिज हुन लागेको छ ।

काम सुरु गर्न संघीय सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै प्रदेश सरकार सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि अग्रसर भएको हो । हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)ले पाएको छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अग्रसरतामा खुलेको थियो ।

तर, लामो समयसम्म पनि यो परियोजनाका लागि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । यसैकारण प्रदेश सरकारले यो सडकमार्गको एउटा खण्डमा आफैंले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दुईवटा बजेटमा कार्यक्रम र बजेट समावेश गरिसक्यो । भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा मात्रै सुरुङ बनाउने र अन्य खण्डलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना प्रदेश सरकारको हो ।

तर, प्रदेश सरकारले चाहँदैमा सुरुङमार्ग निर्माण अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुमति खारेज गर्नुपर्छ । यसका लागि गत भदौ ६ गते नै पत्र लेखेर प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई एनपीबीसीएललाई यो सुरुङमार्ग परियोजनाबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेको थियो ।

‘हाम्रो आग्रहलाई संघ सरकारले सुनेन, तर पनि हामीले आफ्नो अडानलाई छाडेको छैर्नौं भन्ने देखाउन सांकेतिक रुपमा नै यो कार्यक्रम बजेटमा राखेका हौैं,’ प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संघ सरकारले प्रदेशलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई धेरै माया देखाएको छ । अवस्था अनुकूल बनाइदिए यसै वर्षबाट अध्ययन अघि बढाउँछौैं ।’

३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निजी क्षेत्रले निर्माणको जिम्मा लिएको वर्षौं हुँदा पनि काम नभएपछि प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । यो सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।

शुरुको सम्झौताअनुसार उक्त सुरुङमार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारी साधन सञ्चालन भइसक्नुपथ्र्यो । तर, कम्पनीले सिन्कोसमेत भाँचेको छैन ।

कम्पनीले सुरुङमार्गका लागि सर्वसाधारणसँग उठाएको संस्थापक सेयरवापतको ३१ करोड ७६ लाखको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सक्न लागेको छ । तत्कालै यो कम्पनी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन । तर, उसले पावर चाइनाले परियोजनामा लगानी गर्न लागेको दावी भने गर्दै आएको छ । यसैका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्न चासो दिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउने योजना तयार गरेको प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कौशल किशोर झाले जानकारी दिए ।

यसलाई निर्माणको अनिश्चितताको भूमरीबाट बाहिर ल्याएर अगाडि बढाउन चाहेका उनले बताए । ‘हामी यो सुरुङमार्ग बनाएर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्र्छौं,’ उनले भने, ‘यो सुरुङमार्ग बनाउँदा काठमाडौंको दूरी छोटिन्छ । यसले प्रदेशका जिल्लाहरुलाई थप नजिक्याउँछ र समग्र देशले नै फाइदा उठाउँछ ।’

तर, सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति संघ सरकारले दिएको हो, त्यसैले एनपीबीसीएलले पाएको अनुमति रद्द गर्ने वा म्याद थप गर्ने निर्णय पनि केन्द्रले नै गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु भने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढेकाले सुरुङमार्गको व्यवसायिक सम्भाव्यता अब सकिएको तर्क गरिरहेका छन् ।

‘सरकारकै लगानीमा सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउँदैछ । अब सुरुङमार्गमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले लाभ उठाउन गाह्रो छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अब सरकारले नै यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

भीमफेदीबाट चिसापानीगढी हुँदै कुलेखानी पुग्ने सडकको विकल्पमा मात्रै करिब ४ किलोमिटरको सुरुङ बनाउने प्रस्ताव छ, प्रदेश सरकारको । यो खण्डमा हाल साँघुरो सडक खण्ड करिब १८ किलोमिटर लामो छ । सुरुङमार्ग बन्दा यो खण्ड करिब ६ गुणा छोटिनेछ ।

अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत् हेटौंडाबाट भीमफेदीसम्मको सडक स्तरोन्नती गर्ने काम सुरु हुँदैछ । उक्त सडकमा अमेरिकाले नयाँ प्रविधिको कालोपत्रे (पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ) पनि गर्दैछ ।

काठमाडौंबाट कुलेखानीसम्म पनि सडक विभागले आफ्नै लगानीमा स्तरोन्नति गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा हुमाने भञ्ज्याङबाट फाखेल हुँदै कुलेखानी जोड्ने अर्को सडकको स्तरोन्नति भइसकेको छ ।

भीमफेदी–कुलेखानी खण्ड भने अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेकाले सुरुङ बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि पदभार ग्रहण गर्दै उक्त सुरुङ निर्माण प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

दूरगामी महत्वको आयोजना वर्षौंसम्म अड्काएर राखेकाले एनपीबीसीएलले पाएको लाइसेन्स खोस्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको थियो । अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले एनपीबीसीएलको लाइसेन्सको म्याद थपेका थिए ।

एनपीबीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो ।

२०६९ सालमा शिलान्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्न शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । तर, अब यो लागत ६० अर्ब नाघ्न सक्ने अनुमान कम्पनीको छ ।स्रोत :अनलाईनखबर