पाकिस्तानले महिला विरुद्ध हुने हिंसाको सामना गर्नको लागि लगभग हजारवटा अदालत निर्माण गर्ने भएको छ । देशका प्रधानन्यायाधीशले यस योजनाको घोषणा गरेका छन् ।

आपराधिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने अन्य अदालतले महिला हिंसाका मुद्दालाई प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको प्रधान न्यायाधिसले बताए ।

पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधिश आसिफ सायीद खोसाले विशेष अदालतमा पीडितलाई भयरहीत भएर समस्या बताउने माहोल हुने जानकारी दिए ।

कट्टर धार्मिक पाकिस्तानमा महिलाले अनेक बन्देजको सामना गर्नुपर्छ । तिनका जगमा त्यहाँ हजारौं हिंसाका घटना घट्ने हुने गर्छन् । धेरै जसो हिंसा बलात्कार, यौन हिंसा, अपहरण र पारिवारिक प्रतिष्ठा जोगाउन गरिने हत्या छन् ।

‘हामी देशका प्रत्यक जिल्लामा पर्ने गरी पाकिस्तानभरी १०१६ लैंगिकतामा आधारित अदालत बनाउनेछौँ,’ न्यायाधीशहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खोसाले भने । खोसाको सम्बोधन राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रशारण भएको थियो ।

विशेष अदालतको प्रकृतिबारे बोल्दै खोसाले भने, ‘यी अदालतको वातावरण अरु अदालतभन्दा भिन्न हुनेछ ताकि पीडितले आफूलाई लागेको कुरा निस्फिक्री बताउन सकुन् ।’

पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले सन् २०१८ को रिपोर्टमा उक्त वर्ष महिला विरुद्ध कम्तिमा पनि ८४५ यौन हिंसाको घटना भएको लेखेको छ ।

अघिल्लो वर्ष थोमसन रोयटर्स फाउण्डेसनले गरेको सर्वेक्षणमा पाकिस्तान महिलाको लागि सबैभन्दा खतरनाक देशमा छैटौं स्थानमा थियो ।

नयाँ अदालती व्यवस्था विद्यमान अदालत भवनभित्रनै संचालन हुनेछ । यस अन्तर्गत घरेलु हिंसाका लागि मात्र हेरिने संयन्त्र गठन हुनेछ । यसमार्फत पीडितलाई तिनको कुरा भन्ने समय र सहजता उपलब्ध गराउन खोजिएको छ ।

घरेलु हिंसामात्र हेर्ने अदालतको परिक्षण यस अघिनै सन् २०१७ मा पञ्जावको लाहोरमा गरिएको थियो । मानव अधिकार अभियानकर्मीका अनुसार लाहोर अदालतको परीक्षण सफल रह्यो । तिनले यस योजनालाई देशभरी विस्तार गर्ने योजनाको स्वागत गरेका छन् ।