स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेवारिसे, असहाय, अशक्त र मानसिक समस्या भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयसँगै मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको मानसिक स्वास्थ्य शाखाको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम संचानल हुने छ ।

सरकारले यसअघिनै अशक्त, असहाय, बेवारिसे र मानसिक रोगी तथा मनोसामाजिक रोग भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ जारी गरिसकेको गरेको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेवारिसे, असहाय, अशक्त र मानसिक समस्या भएका नागरिक परिवार र समाज तिरस्कृत हुनेसम्मको समस्या रहेकाले उनीहरुको हेरचाह गर्ने जिम्मा राज्यको पनि भएको हुँदा यो कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

नेपालकोे कुल जनसङ्ख्यामध्ये २० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या हुनसक्ने सरकारी अनुमान छ । नेपालको विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउनेमध्ये २५ प्रतिशत नागरिकमा मानसिक समस्या भएको तथ्याङ्क रहेको छ ।

यस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका नागरिकका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएसँगै लक्षित नागरिकले यो सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ ।

यी अस्पतालमा पाइन्छ निःशुल्क उपचार
यस्ता नागरिकको उपचारको लागि ९ वटा संस्थाले निवेदन दिएकामा ७ वटा संस्था सरकारी छनोटमा परेका छन् ।

जसअनुसार धुलिखेल अस्पताल काभ्रे, भरतपुर अस्पताल चितवन, मेरिनोल नेपाल—नयाँपाटी काठमाडौँ , रिदम न्युरोसाइक्याट्रिक अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर जावललितपुर छनोटमा गरेका छन् । यस्तै कोशिश राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठन ललितपुर, मानव सेवा आश्रम हैटौँडा र नीलसागर असहाय अशक्त तथा जेष्ठ नागरिक पुनस्थापना केन्द्र बाँकेलाई पनि छनोटमा परेका छन् ।

बेवारिसे, असहाय, अशक्त र मानसिक समस्या भएका नागरिकलाई जुनसुकै व्यक्तिले पनि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्था तथा पुनस्थापनकेन्द्रमा लान सक्नेछन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डाक्टर फणिन्द्र प्रसाद बरालका अनुसार पुनस्थपना केन्द्रले यस्ता बिरामीको हेरचाह गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति दिनमा ५ सय सरकारले उपलब्ध गराउने छ । अस्पतालको हकमा भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ दिइने छ ।

आर्थिक वर्ष ७५—०७६ मा बेवारिसे, असहाय, अशक्त र मानसिक समस्या भएका नागरिकको निशुल्क उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाकी हुँदा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस्ता समस्या भएको नागरिकको सिफारिस स्थानीयतहले गर्नुपर्ने सरकारको भनाई छ । उपचारपछि विभिन्न सिप सिकाउने, परिवार भएको व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले विभिन्न जटिल ८ रोगका बिरामीको पनि निःशुल्क उपचार गर्दै आइरहेको छ ।