पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो तत्काल प्रभाव पार्ने वस्तुको कारोबारमा संगठन बनाएर सरकारलाई पटकपटक दबाब दिएका व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयलाई पनि दबाबकै भरमा पछि सार्न सफल भएका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी अवरुद्ध भए तत्काल असजिलो पर्ने भयले सरकार व्यवसायीका अगाडि झुक्न पुगेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा एक सातालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता बनाउन सकेको छैन। यही वास्तविकता बुझेका व्यवसायीले आयात रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकार उनीहरुका माग पूरा गर्न बाध्य भएको हो। यसअघि पनि व्यवसायीले औचित्यहीन माग दबाबकै भरमा पूरा गराउँदै आएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ढुवानीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो नीतिविरुद्ध अहिले सबै ढुवानी व्यवसायी आन्दोलित छन्। ढुवानी व्यवसायीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्नेहरुले ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। अन्य वस्तु ढुवानी गर्ने व्यवसायी आन्दोलित भए पनि उनीहरुलाई सरकारले थप समय दिएको छैन।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी अवरुद्ध भए तत्काल असजिलो पर्ने भयले सरकार व्यवसायीका अगाडि झुक्न पुगेको हो।
सरकारले भ्याटमा जाने समय सीमा तीन महिना थप्ने आश्वासन दिएपछि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्। सरकारले बजेट भाषणमार्फत ढुवानी व्यवसायीलाई असार १२ गतेभित्र अनिवार्य भ्याटमा जानुपर्ने नियम ल्याएको थियो। त्यसपछि व्यवसायीले भ्याटमा जान थप समय दिनुपर्ने माग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगर्ने घोषणा गरेका थिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भ्याटमा जाने समय सीमा थप तीन महिना दिने मौखिक आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालका अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी क्षेत्रमा लागू भएको भ्याट कार्यान्वयनका लागि समय थप गरी सहज बनाउने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। ‘मन्त्रीज्यूले भ्याटमा जान तीन महिनाको समय सीमा दिनुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘हाम्रो माग आंशिक सम्बोधन भएकाले ढुवानी कार्यलाई यथावत राख्ने निर्णय गरकेका छौं।’ व्यवसायीले भ्याटमा जान ६ महिनाको समय माग्दै आए पनि मन्त्रालयले तीन महिना दिने तयारी गरेको हो। यादवले मौखिक आश्वासन दिए पनि लिखित रुपमा समय थप नभएमा असार १५ मा महासंघको बैठक बसेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन्। ‘मौखिक आश्वासन दिएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेका हौं,’ अर्यालले भने, ‘लिखित प्रतिबद्धता नआए फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।’

ढुवानी व्यवसायीले ‘प्राविधिक कठिनाइ’का कारण तत्काल भ्याटमा जान नसक्ने बताउँदै आएका थिए। ट्यांकर व्यवसायी फर्म वा कम्पनीमा जान तयार भए पनि तत्काल प्राविधिक समस्या भएको महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले बताउँदै आएका थिए। ट्यांकर व्यवसायीले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेरमात्र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले थप समय माग गर्दै आएका थिए। सवारी धनीका नाममा भारतमा लिएको एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट कम्पनी वा फर्मको नाममा हस्तान्तरण हुने, नहुने अन्योलको पनि निराकरण हुनुपर्ने व्यवसायीको माग थियो। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने १९ सय ट्यांकरमध्ये करिब ५० वटामात्र भ्याटमा दर्ता छन्।

बोहोराका अनुसार व्यक्तिले सञ्चालन गरेका ट्यांकरले बैंकको ऋणमा किनिएकोले उक्त ऋण नतिर्दासम्म कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्द मिल्दैन। ‘कम्पनीमा जान समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया मिलाउन समय माग गरेका हौं।’ अहिलेसम्म व्यक्तिले सञ्चालन गरेका ट्यांकरलाई भ्याटमा जान बाध्यात्मक अवस्था थिएन।

सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाएको हो। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले कारोबारको २।५ प्रतिशत कर काटेर भुक्तानी लिँदै आएका थिए।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)  बाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सवारी धनीका नाममा एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट लिएकाले कम्पनीमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा आइओसीबाट लोड लिन कठिन हुन सक्ने व्यवसायीको आशंकामा भने निगमले आश्वस्त पारेको छ। ट्यांकरको स्वामित्व हस्तान्तरणमा निगमले लिँदै आएको शुल्क पनि मिनाहा गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म व्यक्तिले ट्यांकर सञ्चालन गर्दै आएकाले कम्पनीमा जाँदा निगमले पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गनुपर्ने हुन्छ। ‘निगम र आइओसीसँगका कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘स्मामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिन्छौं।’

अहिलेसम्म व्यक्तिले ट्यांकर सञ्चालन गर्दै आएकाले कम्पनीमा जाँदा निगमले पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गनुपर्ने हुन्छ। निगमको विनियमावलीमा स्वामित्व नामसरी गर्दा १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। व्यक्तिले सञ्चालन गरेको ट्यांकर सम्बन्धित व्यक्तिकै कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न निगमले सघाउने भएको छ।