स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार स्थानीय तहका लागि लोकसेवाद्वारा गरिएको विज्ञापन अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्चमा सोमबार लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ ।

आयोगले मुलुकभरका ५ सय १५ स्थानीय तहमा रिक्त ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि असार १५ गते विज्ञापन गरेको थियो । ती पदका लागि मुलुकभरबाट ४ लाखभन्दा बढी दरखास्त परिसकेको छ । दरखास्त दिने म्याद मंगलबार सकिँदै छ ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो आदेशमा लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशी समूहका १ लाख ५० हजार जनासहित ४ लाखभन्दा बढीको दरखास्त परिसकेकाले उनीहरूको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेका छन् ।

‘विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र त्यसमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन,’ न्यायाधीशद्वयको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध संसद् एवं सडकमा विरोध र समर्थन हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट परेका थिए ।

रिट जारी गर्न नपर्ने सर्वोच्चको आदेशले आयोगको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ । सर्वोच्चले १५ दिनपछि छलफलका लागि पुनः दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । स्रोत :- कान्तिपुरदैनिक