सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, विस्थापित र बेपत्ताका परिवारले यस वर्ष सरकारबाट कुनै पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । राहत तथा पुनःस्थापना एकाइका प्रमुख प्रकाश आचार्यले आव २०७४/०७५ मा त्यस्ता कुनै पनि परिवारलाई राहत वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध नगराउँदा क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम वितरण गर्न नसकिएको हो । एकाइ प्रमुख आचार्यका अनुसार रकम माग गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत नभएको जनाउँदै नदिएपछि केन्द्रले रकम वितरण गर्न नसकेको हो । राहत र क्षतिपूर्तिवापत सरकारले आव २०७३ ÷०७४ मा ९ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

‘बजेट निकासा ढिलो भयो । त्यसलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो’, उनले भने, ‘चुनावपछि राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण सुरु भए पनि स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलले समेत बेवास्ता गर्दा वितरण हुनुपर्ने रकमसमेत फ्रिज हुन पुगेको हो ।’ उनका अनुसार गत वर्ष गत वर्ष पनि सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । ०७४ असारसम्म मारिएका र बेपत्ता भएकाका तथा विस्थापित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतमा ६ अर्ब रुपैयाँ वितरण भएको थियो ।

‘पीडित परिवार यस वर्ष पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउने आसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्’, प्रमुख आचार्यले थपे, ‘तर सरकारले रकम दिन्छ नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दिनहुँ रकम आए नआएको सोधपुछ गरिरहेको उनले सुनाए । द्वन्द्वका बेला मारिएका र बेपत्ता भएकाका परिवारलाई ०७३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले १० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता भएका तथा विस्थापित परिवारको लगत संकलन गर्न सरकारले अहिलेसम्म पाँच वटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यदलको सिफारिसअनुसार त्यस्ता परिवारलाई तोकिएको रकम वितरण गर्ने व्यवस्था छ । कार्यदलका अनुसार १८ हजार ७६ जना मारिएका र ८२ हजार ६ सय विस्थापित तथा १ हजार ७ सय ३० जना बेपत्ता भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

बेपत्ता छानबिन आयोगले भने ३ हजार १ सय ७८ जना बेपत्ताको उजुरी संकलन गरेको छ । आयोगले वेपता परिवारका लागि २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका आयुक्त विष्णु पाठकले बेपत्ता सूचीमा रहेकामध्ये जम्मा १ हजार ४ सयलाई मात्र सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको बताए । ‘बेपत्ता सूचीका व्यक्तिका परिवारमध्ये आधाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । सरकारले क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गर्नु अन्याय पूर्ण कार्य हो’, उनले भने ।

विस्थापितलाई सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । विस्थापितमध्ये अझ पनि ६० प्रतिशतले रकम पाउन नसकेको एकाइले जनाएको छ । ८ वर्षपछि गत वर्ष बल्ल विस्थापितलाई राहत वितरण भएकाले पनि धेरैले आवश्यक सूचना नपाउँदा छुटेका हुन सक्ने एकाइका शाखा अधिकृत पितानाथ लुइँटेलले बताए ।