पर्यटन बोर्डले आईफा अवार्ड नेपालमा नहुने स्पष्ट पारे पनि कानुनमन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘इभेन्ट भएरै छाड्छ’

गुगलपाटी संवाददाता विराटनगर
२० असार २०७६ ०९:३१

 कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री भानुभक्त ढकालले काठमाडौंमा हुने भनिएको भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आईफा’ इभेन्ट भएरै छाड्ने बताएका छन् । ‘केही मिडिया र सोसल मिडियाले आत्मरतीमा रमाएर आईफा अवार्ड हुने र नहुने आफैं घोषणा गरेर अतिरन्जित गरेका हुन् ।’ मन्त्री ढकालले शुक्रबार मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा भने आइफा नहुने भन्नेबारेमा सरकारलाई केहीपनि जानकारी छैन ।

‘आईफा इभेन्ट सरकारले आयोजना गर्ने होइन । आयोजना गर्ने अर्कै संस्था छ,’ उनले भने, ‘आईफा इभेन्ट नगर्ने विषयमा सरकार पछि हटिसकेको छैन र इभेन्ट भएरै छाड्छ ।’

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत बुधबार आईफा इभेन्ट नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मिताविरोधी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार आईफा इभेन्ट रोक्नेबारे समितिले मन्त्रिपरिषद् र पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसैगरी मन्त्री ढकालले संशोधन गर्नुपर्ने विषय संशोधन गरेर सञ्चार विधेयक पास हुने बताए । सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग त्यसबारे छलफल भइरहेको बताउँदै उनले दुई पक्षले संशोधन गर्नुपर्ने विषयको टुंगोगो लगाएपछि संशोधन सहित सञ्चार विधेयक पारित हुने स्पष्ट गरे ।

सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफल कम गरिएका कारण केही विधेयक विवादमा तानिएको स्वीकार्दै मन्त्री ढकालले विगतमा कानून र विधेयक बनाउँदा चार तारे होटलमा बस्ने र विज्ञ भनाउँदाहरुले ठेक्का लिएर बनाएका विधेयक विवादित नभएको दाबी गरे ।

‘विगतमा विधेयक तयार गर्दा चार तारे होटलमा बसिन्थ्यो । विज्ञहरुले ठेक्का लिएर विधेयक बनाउथे । त्यतिखेर विधेयक बनाउँदा मुहानमै चलखेल र बाह्य पक्षको हस्तक्षेप हुँदा काहिँबाट विरोध हुँदैन थियो,’ ढकालले भने, ‘यसपालि विगतका परम्परालाई सरकारले तोड्दै तारे होटलमा नबसी एनजीओको चलखेल र बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिई सिधैं संसदमा विधेयक पुर्‍याउँदा विरोध खेप्नु पर्‍यो ।’

अहिले संसदमा विधेयक लैजाने तयारी गर्दा नै विपक्षी र सरोकारवालको छटपट सुरु हुने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकालले यो कार्य जनादेश विपरित भएको बताए । सर्वसाधारण नागरिकले कानुन नबुझ्दा यस्तो समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘यहाँ अर्थ, गृह र विकास निर्माण सम्बन्धी मन्त्रालय मातहत हुने क्रियाकलापबारे सर्वसाधारण विज्ञ छन्,’ उनले भने, ‘कानुनका विषयमा पहिलादेखि नै कम चासो राख्ने गरिएकाले अहिले विधेयकबारे विवाद बढ्यो ।’ मौलिक हक सम्बन्धी विभिन्न १६ वटा कानुन बनेका र अबुझका कारण ती कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको ढकालको भनाइ थियो । स्रोत : कान्तिपुरदैनिक