शंखरापुर नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयमा सुधारका लागि इ हाजिरीदेखि स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता दिने सम्मको योजना ल्याएको छ । नगरको शिक्षा समितिले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि विद्यालय र नगरपालिका मिलेर विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै किसिमका विद्यालयमा यी योजना लागू गरिने मेयर प्रमुख रहेको शिक्षा समितिले जनाएको छ ।

‘अहिले विद्यालयको अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक संख्या मिलाउने काम हुँदै छ,’ नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा समिति सदस्य प्रमोद सिम्खडाले भने, ‘अहिले शैक्षिक तालिम केन्द्रले आयोजना गरेको तालिममा शिक्षकहरू सहभागी भइरहेका छन् ।’ सिम्खडाले कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम दिन लागिएको जानकारी दिए । दोस्रो चरणमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नगरबाटै नेपाल तथा भारतका नमुना विद्यालय भ्रमण, कक्षा ५, ८ र १० मा परीक्षा सञ्चालन, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता काम नगरपालिकाको जिम्मामा छ । शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिकालगायतका काम पनि समयमै नगरले सक्नेछन् ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर बनाई लागू गराउने साथै विद्यार्थीलाई कक्षा १ र २ मा विद्यार्थी खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘प्रतिव्यक्ति रू। १५ का दरले विद्यालयलाई निकासा दिइनेछ र आगामी दिनमा क्रमशः कक्षा ५ सम्म सञ्चालन गरिनेछ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाभित्रका उत्कृष्ट शिक्षकलाई समेत पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको शाखाले जनाएको छ । यसैगरी, विद्यालयलाई पनि विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यालयले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको ई–हाजिरीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । निर्णयअनुसार विद्यालयले नै विद्यालय परिसर, कक्षाकोठा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेछ भने शिक्षकलाई ड्रेस अनिवार्य गरिएको छ ।

अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै विद्यालयमा ध्यान, प्राणायामजस्ता कुरा पनि सिकाइनेछन् । अभिभावकले रोजेको भाषामा शिक्षकले पढाउनुपर्नेछ । नेपाली, अंग्रेजी र स्थानीय भाषामा विद्यालयले साइनबोर्ड राख्नुका साथै पठनपाठनमा समेत ती भाषा र संस्कृतलाई स्थान दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, शिक्षक सेवा आयोगमा वैकल्पिकका रूपमा छनोट भएका शिक्षकलाई करारमा सेवा लिने बेला नियुक्त गर्नुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्यार्थीलाई ट्राफिक नियम विद्यालयबाटै सिकाउनुपर्नेछ । शिक्षकले गरेको कार्य र समयको लगत राख्नुका साथै विद्यालयभित्र हरित वातावरण बनाउनु पनि विद्यालयको दायित्व हुने बताइएको छ । ‘विद्यार्थी प्रदर्शनी, खेलकुद प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रधानाध्यापकलाई कम्तीमा पनि दुई विषयको कक्षा लिनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना कार्यान्वयनका चरणमा जाने बताए । नगरभित्र २५ सामुदायिक विद्यालय छन् भने ११ वटा संस्थागत छन् । उनका अनुसार संस्थागतले नगरबाट आंशिक सहयोग पाउनेछन् भने सामुदायिकलाई विशेष जोड दिइनेछ ।

‘साउनदेखि शिक्षकहरूलाई अनलाइन तालिम दिँदै छौं तर त्यसका लागि सबै शिक्षकका घरमा इन्टरनेटको पहुँच आवश्यक हुन्छ, यी पूर्वतयारीबारे छलफल चल्दै छ,’ उनले भने । एकैपल्ट यी सबै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले विभिन्न चरणमा लागू गरिने उनको भनाइ छ । स्रोत : कान्तिपुरदैनिक