सवारीसाधनको वार्षिक कर लिने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएपछि कर निर्धारण समेत प्रदेश सरकारले नै गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा आर्थिक विधेयक पेस गरिसकेका छन् ।
सबै प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा सवारीसाधनको कर निर्धारण गरेका छन् । हेवी इक्युपमेन्टमा पनि प्रदेश अनुसार भिन्दाभिन्दै वार्षिक कर तोकिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले हेवी इक्युपमेन्ट (डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेन जस्ता मेसिनरी उपकरण) को वार्षिक कर ४० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ सरकारले पनि त्यस्ता मेसिनरी उपकरणको वार्षिक कर ४० हजार रुपैयाँ नै तोकेको छ । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भने निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका मेसिनरी उपकरणको वार्षिक कर ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो दर प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तुलनामा १५ सय रुपैयाँ कम हो ।
प्रदेश १ सरकारले पनि हेवी मेसिनरी उपकरणको वार्षिक कर ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ नै तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशले डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, टिपर, क्रेनलगायत मेसिनरी उपकरणको वार्षिक कर ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र तोकेको छ । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको तुलनामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ कम हो ।
त्यस्तै प्रदेश २ सरकारले मेसिनरी उपलकरणको वार्षिक कर ३५ हजार रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो सबै प्रदेशको तुलनामा कम हो । प्रदेश २ को वार्षिक कर सुदूरपश्चिम प्रदेशको तुलनामा ५ हजार र गण्डकी प्रदेशको तुलनामा १ हजार ५ सय रुपैयाँ कम हो । स्रोत : कारोबारदैनिक