प्रदेश ५ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएको केही दिनमै प्रदेश ३ का उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिए। श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने बताए पनि देवकोटाले भने व्यक्तिगत कारण देखाएका छन्।

संघीयताबारे वकालत गर्ने डा. देवकोटाले १३ महिना योजना आयोगको जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि पद त्यागेका हुन्। १३ महिनाको अवधिमा धेरै काम भएको दाबी गर्ने देवकोटाले तोकिएको समयमसम्म किन जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन् त ?  प्रदेश ३ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका डा. खिमलाल देवकोटासँग गरेको कुराकानी :-

संघीयताबारे लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनु भएको तपाईंलाई प्रदेश योजना तथा नीति आयोग उपाध्यक्षमा लगेपछि सही व्यक्ति सही जिम्मेवारी भनिएको थियो। तर लामो समय पदमा बसेर काम गर्ने गाह्रो हुँदो रहेछ है?

 संघीयताको विषय तपाईंले जोड्नु भयो स्वभाविक पनि हो।  मेरो राजीनामा नितान्त व्यक्तिगत हो। एक वर्षबीचमा गर्नु पर्ने धेरै काम योजना आयोगमा बसेर गर्‍यौँ। यो बीचमा प्रदेशको प्रोफाइल बनाउने महत्वपूर्ण काम भयो। प्रदेश ३ मा ११९ स्थानीय तह छन्। तिनको हामीले अलग्गै प्रोफाइल बनायौँ। पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार गर्‍यौँ।

११९ स्थानीय तहको हुमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स बनाएका छौँ। प्रोजेक्ट बैंक पनि बनायौँ। अनुगमन गर्ने निर्देशिका बनायौँ । वार्षिक योजना कसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनाका कार्यक्रम पनि अघि सार्‍यौँ। हामीले चितवनमा निजी क्षेत्रलाई राखेर इन्भेष्टमेन्ट समिट पनि गर्‍यौँ।

यी महत्वपूर्ण काम भएका छन्। आयोग एक वर्षको दौरान चलयमान भएको छ। सुरुमा एकजना कर्मचारी पनि थिएनन्। अहिले कर्मचारी पनि १५/१७ जना छन्। पदाधिकारीको पनि राम्रो टिम आएको छ। सबै वातवरण बनेको छ, देखिने काम भएको छ।

मतलब असहज परिस्थितीमा काम गरेर सहज भएपछि अर्कोलाई पद खाली गरिदिएको हो?

हो, मैले धेरै असहज परिस्थितीबाट काम गरेको हो। सुरुमा एकजना कर्मचारी पनि बस्ने ठाउँ पनि थिएन। शून्यबाट सुरुवात गरेको अहिले त राम्रो भइसकेको छ। आफ्नै भवन छ। कर्मचारी पनि छन् कानुन, नीति, नियम सबै संरचना तयार छन्। त्यसले गर्दा सहज भएको छ।

कति कर्मचारी  प्रदेशमा जान नसकेको अवस्था छ। यसका सवल दुर्लभ पाटा होलान्। तर कठिन अवस्थामा पनि काम गर्न सकिने उदाहरण हामीले देखाएका छौँ। हामीले यसरी काम गर्दा अरू ६ वटा प्रदेशले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्। अन्य प्रदेशमा पनि अनुगमनका निर्देशिका बन्न थाल्यो। सकरात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना पनि जागृत गर्‍यो। यी सबै माहोल बनाइएको छ। तपाईंले भने जस्तै (संघीयताको विषयमा वकाकलत) गरिएको हो। त्यही काम गर्न पद छोडिएको हो। काम गर्ने वातवरण सहज बनाएर छोडेको छु।

संघीय सरकारले तल्लो तहमा अधिकार दिन नसकेको हो?

संविधानले जसलाई जे अधिकार दिएको छ अनुसूचीमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार लेखिएको छ। हामीलाई दिएको म्यान्डेटमा बसेर काम गर्‍यौँ। काम गर्दै जाँदा आउने अप्ठेरा फुकाउन संघसँग सहकार्य गर्ने स्थानीयसँग समन्वयन गर्ने कुरा होलान्। एकै पटक पुगेन नभनौँ, मैले हिजोदेखि नै भन्दै आएको हो। कतिपय बेला अधिकारका कुरा धेरै गर्छौँ तर दायित्व बिर्सने समस्या पनि त छ।

अलिकति केन्द्रीकृत मानसिकता अझै छ। सिंहदरबारलाई यत्रो अधिकार तल दिएको छ भन्‍ने छ। हिजोको एकात्मक अवस्थामा सिंगो अधिकार नेपाल सरकारमा थियो। अहिले राज्य शक्तिको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संविधानले लेखिएको छ। मूल कानुको पालना संघले पनि गर्नु पर्‍यो। सहजीकरणमा कमजोरी रहेको छ। संघबाट कमी कमजोरी  धेरै भएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले दायित्व र कर्तव्यको कुरा गर्नु पर्‍यो। हुनत  हामीले संगठन संरचना चुस्त बनाउन खोजेका थियौँ।

चुस्त बनाउन खोजेर सफल नभएर राजीनामा दिएको हो त?

चुस्त बनाउन खोजेका थियौँ। चुस्त बनाउन खोज्दा माथि (केन्द्र) बाट असहयोग भएकै हो। तलबाट होइन। एक किसिमको संगठन संरचना माथिबाट लाद्ने काम भयो।

प्रदेश सरकारबाट पनि असहयोग भएको कुरा उठेको थियो। प्रोजेक्ट बैंकमा केन्द्रित भएर बजेट पनि आएन?

प्रोजेक्ट बैंक बनायौँ। आयोगको बैठकबाट निर्णय गरेर काम अघि बढाइएको हो।  त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट पनि आए। बजेट बनाउँदा प्रोजेक्टबाट पनि आएको छ। तर जति गर्न सक्नु पर्ने थियो, त्यो नसकेकै हो।

६६ निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल चलाएर योजना ल्याएका थियौँ। प्रोजेक्ट बैंकमा समस्या होइन। प्रोजेक्ट बैंकको सुरुवात भएको छ। अरू प्रदेशले पनि गर्नु पर्छ। अहिले हरेक पूर्वाधार हामीले बनाउनु पर्छ। योजना आयोगले दस्तावेज बनाउनु पर्छ भन्‍ने कुरा जागृत भएको पाइन्छ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् नि ?

खर्चको पाटोमा बजेट सुरुमै ल्यायौँ। संघीय बजेट संविधानमै जेठ १५ छ त्यति हुँदाहुँदै पनि असारबाट बढी खर्च गने देखिएको छ। सुरुमै  टिओआर डिजाइन गरेर, नोटिस निकालेर, टेण्डर गरेर छिटो जान सकिन्थ्यो। त्यसमा समस्या देखिएको छ।

प्रदेश तहमा त सुरुवात हो। प्रदेश ३ मा प्रयाप्त कर्मचारी भए पनि अन्यमा छैनन्। संगठन संरचनापछि बनायौँ। काम गर्ने संरचना ढिलो बनाएपछि कम खर्च हुनु स्वभाविक हो। अब सुधार हुन सक्ने देखिन्छ। करका दायार बढाउने र साझा अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल पनि नभएको देखियो।

१३ महिनाको कामबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै अप्ठेरो परिस्थितिमा काम गरिएको हो। वास्तवामा भन्‍ने हो भने १३ महिनामा संघले पनि गर्न नसक्ने काम प्रदेश ३ योजना आयोगबाट भएको छ ।स्रोत : थाहाखबर