प्रदेश ३ ले गर्यो सवारीसाधनको जरिवानामा १०० प्रतिशत वृद्धि, कानुन बाझिएपछि राजस्व लिनै बन्द
गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौं
प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशतको वृद्धि गरेपछि यतिबेला सवारीसाधनको पुरानो कर लिनै बन्द भएको छ ।
प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गर्यो । प्रदेशले जारी गरेको नयाँ प्रादेशिक ऐनले सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
यस ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउने बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि कुनै सवारीधनीले दफा १७३ अनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता सवारी धनीबाट कर असुल गर्न दफा १७६ लगाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९ को दफा १७६ मा सवारीसाधन करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस दफाअनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्मका वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिलाई १० प्रतिशत थप जरिवाना लगाइने उल्लेख छ ।
म्याद नाघेर ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना बापत रकम लिने कुरा उल्लेख छ ।
तर आर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सय प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेको थियो ।
यद्यपि यसबारे खासै चर्चा भने गरिएको थिएन ।
तर जब सवारी धनीहरु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै कर तिर्नका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पुगे, त्यसपछि बल्ल यो ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे थाहा पाए ।
सवारीसाधनको जरिवानामा व्यापक वृद्धि भएपछि करदाताहरुले कर कार्यालयमै झगडा गर्न थाले ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएको भन्दै यसको विरोध सुरु भयो ।
हाललाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार बनेको कार्याविधिलाई सङ्घीय ऐन मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष नाघे पनि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।
कार्याविधि निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को नियम ११.११ मा राजस्व असुली र दाखिलासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस नियमको उपनियम १० मा कर असुली तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
यस उपनियमअनुसार चैत मसान्त वा म्याद सकिने मितिभित्रै जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ ।
यदि सो समयमा म्याद सकिए पनि सवारीसाधन कर नबुझाएमा ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड दिने गरिएको छ । ग्रेस पिरियड सकिएपछि पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ३० तथा ४५ दिन गरी ७५ दिनभन्दा पछाडि भए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समयमा २० प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षभित्र पनि सवारीसाधन कर नबुझाउनेलाई भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भने सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर रहेर अहिले एक सय प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
म्याद सकिएको पहिलो ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड, त्यसपछिको ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, पहिलो ३० दिन कटेपछि अर्को ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ग्रेस पिरियड सकिएको ७५ दिन कटेमा २० प्रतिशतसम्म लिने कुरा सङ्घीय कानुन बमोजिम नै छ ।
तर सङ्घीय कानुन वा अर्थात् यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ भन्दा माथि पुगेर प्रदेश कानुनले भने आर्थिक वर्ष कटेपछि सवारीसाधन करको दोब्बर शुल्क लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । जबकि सङ्घीय कानुनमा भने आर्थिक वर्ष कटेपछि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने कुरा उल्लेख थियो ।
त्यसो त प्रदेश सरकारलाई नै आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारीसाधन कर तथा नवीकरण कर उठाउने अधिकार प्राप्त भएपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश नम्बर ३ सरकारले तत्काल कायम रहेको सवारीसाधन करमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
मोटरसाइकलको कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रदेश नम्बर ३ मा १२६ सीसीदेखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म सङ्घीय सरकारले कर उठाउँदा १२५ सीसीसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको वार्षिक कर २ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । त्यसगरी १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार रुपैयाँ थियो भने २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको कर वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ थियो ।
४ सय सिसिभन्दा माथिको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको कर भने वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ थियो ।
तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश नम्बर ३ सरकारले विद्यमान वार्षिक करमा १० प्रतिशतको वृद्धि गर्यो ।
त्यसपछि १२५ सीसीसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, १२६ देखि २५० सीसीसम्मको सवारीसाधनमा ४ हजार ४ सय रुपैयाँ, २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको सवारीसाधनमा ८ हजार ८ सय रुपैयाँ ४ सय सीसीभन्दा माथिका सवारीसाधनमा १६ हजार ५ सय कर पुग्यो ।
तर यस वर्षदेखि लागू भएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ अनुसार अब यदि सोही आर्थिक वर्षमा कर चुक्ता गर्न नसकेमा वा नभ्याएमा त्यो शुल्कमा शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उदाहरणका लागि यदि कुनै सवारीधनीले आफ्नो १५० सीसीको मोटरसाइकलको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को २०७६ साल असार ३१ गतेभित्रै नतिरेको भए अब उक्त मोटरसाइकलको कर ८ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
किनभने ४ हजार ४ सय रुपैयाँ वार्षिक कर र ४ हजार ४ सय रुपैयाँ नै जरिवाना गरी कुल ८ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर प्रदेश सरकारले बढाएको करमा चुइँक्क नबोलेका सवारी धनीहरु प्रदेश सरकारले बढाएको जरिवानाको भने विरोध गर्न थाले । सवारीधनीले विरोध गरेपछि प्रदेश ३ अन्तर्गतका कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यस आर्थिक वर्षको कर बुझेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर भने बुझेका छैनन् । सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको र ऐनको धेरै बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले कर नलिएको हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले भने ‘संशोधनको प्रयास गर्छु’
यता प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री डोरमणि पौडेलले ऐनमा केही कमी कमजोरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने बताएका छन् । ऐनका कतिपय विषय सङ्घीय ऐनसँग बाझिएकाले कर असुली तथा नयाँ दर्तामा समस्या भएपछि आइतबार मात्रै ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका सबै यातायात कार्यालयका प्रमुखहरु हेटौँडास्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छलफलका लागि पुगेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार प्रदेशले ऐन बनाउने क्रममा सङ्घीय कानुन राम्ररी नपढेको र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरेकाले ऐनमा धेरै त्रुटि भएको हो । जसका कारण प्रादेशिक ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
ऐनमा भएका गल्ती र संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाबारे छलफल भएपछि आइतबार नै एक समिति बनाएर ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार आगामी शुक्रबारभित्रै ऐन संशोधनका लागि संसद्मा लैजाने गरी काम गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ऐन संशोधनको मुख्य एजेन्डा हाल कायम गरिएको एक सय प्रतिशतको जरिवानालाई घटाएर ३२ प्रतिशतमा झार्ने न हो । त्यसैगरी सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको विषय र अन्य बुँदामा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ ।
शनिबारसम्म पुरानो कर नलिइने
प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन, २०७५’ मा संशोधन गर्ने बताएपछि अब ऐन संशोधन नभएसम्म पुरानो बक्यौता नलिने निर्णय भएको छ । पुरानो कर कति र कसरी लिने भनेर अन्योल भएपछि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि पुरानो कर तथा जरिवाना केही नलिने निर्णय भएको छ ।
तर यदि प्रदेश ३ को संसद्ले यो ऐन संशोधन गर्न नमानेको खण्डमा वा यो ऐन संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा भने सवारीधनीले वार्षिक करसँगै शतप्रतिशत जरिवानासमेत तिर्नु पर्नेछ । स्रोत : रातोपाटी