मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि प्रयोग हुने लेजर बेस्ड मास प्रिन्टर सर्तबमोजिम तोकिएको समयमा उपलब्ध नगराएर सरकारलाई फेरि धोका दिएको छ। एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर भएन।

विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले एमएसपीले असारभित्र ल्याउनुपर्ने प्रिन्टर अझै नल्याएको बताए। यसअघि पनि एमएसपीले साढे ११ लाख कार्ड लेजर प्रविधिबाट प्रिन्ट गर्ने ठेक्का पाएकोमा सम्झौता अवधिभरमा मुस्किलले आठ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सरकारलाई धोका दिएको थियो। सम्झौताबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागले उल्टै अर्को ठेक्का दिँदा समस्या निम्तिएको कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।

प्रिन्टर समयमा नल्याएपछि सरकारले एमएसपीलाई दैनिक २४ हजार जरिवाना गर्न थालेको साहको भनाइ छ। विभागकै उच्च अधिकारीहरु कम्पनीले तत्काल प्रिन्टर ल्याउनेभन्दा पनि  जरिवाना तिर्न इच्छुक रहेकाले जरिवानाको खासै अर्थ नरहेको बताउँछन्। उक्त प्रिन्टर खरिदका लागि एमएसपीसँग करिब ५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। अहिले भएका ६ वटा मेसिनबाट दैनिक ३ हजार कार्ड प्रिन्ट भइरहेकोमा त्यतिले माग धान्न नसकेपछि विभागले दैनिक ८ हजार कार्ड छाप्न सक्ने प्रिन्टर खरिदका लागि एमएसपीसँग सम्झौता गरेको थियो।

एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर भएन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको दबाबमा एमएसपीलाई ठेक्का सुम्पन मौजुदा बोलपत्र कागजातमा प्रस्तावदाताको योग्यताका सर्त उक्त कम्पनीसँग मिल्नेगरी संशोधन गरिएको पाइएको छ। बोलपत्रदाताको इन्टरग्राफ सर्टिफिकेसन सेन्ट्रल बैंक लेभलको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर मद्रासले त्यो सर्त पूरा नगर्ने भएपछि मन्त्री महासेठको निर्देशनमा इन्टरग्राफ सर्टिफिकेसन गभर्नमेन्ट लेभलको हुनुपर्ने भनेर बोलपत्र कागजातमा संशोधन गरिएको समेत खुल्न आएको छ। एमएसपीका स्थानीय एजेन्ट सुबोध त्रिपाठीले मन्त्रीलाई प्रभावमा उक्त सर्त हटाउन लगाएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। मन्त्रीको दबाबमा काम गर्दा एमएसपीबाट फेरि धोका पाएको उनीहरुको भनाइ छ।

एमएसपीकै बदमासीका कारण उपभोक्ताले दुई वर्षदेखि लाइसेन्स नपाएर रसिदको भरमा काम चलाउनुपरेको छ। ठेक्का सर्तबमोजिम लाइसेन्स छपाइको काम नगर्ने भारतीय छपाइ कम्पनी एमएसपीलाई विभागका खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले कालोसूचीमा राख्ने दायित्व पालना नगरेर उल्टै ठेक्का दिन सिफारिस गरेका थिए।

एमएसपीले यसअघिको काम गुणस्तरहीनसमेत पाइएको छ। उक्त कम्पनीले छापेको लाइसेन्सको चिप्स उप्कने समस्या देखिएको छ। नेपाली नागरिकको गोप्य र संवेदनशील वैयक्तिक विवरण भारत लगेको आरोपसमेत एमएसपीमाथि लागेको छ। नागरिकको सम्पूर्ण विवरण बाहिर गएको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर एमएसपीले अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै आएको छ।

एमएसपीले ल्याउन खोजेको मास प्रिन्टरमा कलर फोटो छाप्न प्रयोग हुने प्यानेल रिबन अत्यन्तै कम समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने भएकाले यो अन्यन्तै खर्चिलो हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिएकाइ कार्डको मूल्य पनि महँगो भएकाले भविष्यमा आवश्यक पर्ने कार्ड खरिद गर्दा लागत बढी पर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका कारण सेवाग्राहीलाई सास्ती