जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरले मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई गरेको जरीवाना रकमका बिरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । बिहिबार उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त ईजलासले मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै जिससलाई जरिवाना रकम असुल्न बाटो खुलेको छ भने मोतिदान जरिवाना तिर्न बाध्य भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई सम्झौता भन्दा बढी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै ७३ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरीवाना गराउने तथा बढी उत्खनन गरेको नदिजन्य पदार्थ समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका बिरुद्धमा कम्पनीले उच्च अदालत हेटौंडा ईजलासमा रकम तिर्न नपर्ने माग राख्दै जाहेरी दिएको थियो । उक्त जाहेरीका उपर बिहीबार बसेको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले बढी उत्खनन गरेको भन्दै गत जेठ १५ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन सहित लेखेको पत्रका आधारमा तथा समितिले आफैं समेत अनुगमन गर्दा बढी उत्खनन गरेको पईएकाले जिल्ला स्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको असार ५ गतेको बैठकले मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनमा २० हजार ६ सय ४८ घनमिटर नदीजन्य स्रोतको बढी उत्खनन भएको पाइएको थियो । मोतिदान कन्ट्रक्सनले हेटौडा उपमहानगरपालिकासँग १ लाख ६ सय ३१ घनमीटर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्झौता गरेकोमा कम्पनीले सोभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाईएको हो ।
उच्च अदालतले कम्पनीले दावी गरेको कुरा पुष्टि नभएको भन्दै अन्तिम सुनुवाईका अवस्थामा छलफल गरी टुड्डोमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै अन्य कारवाही निमयानुसार गर्न आदेश दिएको छ ।