संविधान बनेको चार वर्ष र वर्तमान सरकार बनेको झण्डै २ वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, आजसम्म पनि संविधानले निक्षेपण गरेका अधिकार प्रयोगको सवालमा प्रदेशले आवश्यक पहलकदमी लिन र संघले अधिकार निक्षेपणमा उदासीनता देखाएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघीयताले साकार रुप लियो । देशभर ७५३ वटा स्थानीय सात वटा प्रदेश र एक संघीय सरकार छ । संविधानले ती सरकारहरुले कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार छुटयाइदिएको छ भने संघ र प्रदेश तथा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारलाई पनि अनुसूचीमा राखिएको छ ।

केन्द्रमा भएका अधिकारहरुलाई सात सय ६१ सरकारहरुमा निक्षेपक्ष गरिएको छ । यो अधिकारको प्रत्यायोजन मात्र नभई निक्षेपण हो । संघीयतामा अधिकार केवल अख्तियारी मात्र होइन, यो त कानूनद्वारा व्यवस्थित अधिकारहरुको बाँडफाँट हो ।

संघले अपेक्षित सहयोग गरेन

प्रदेश नं ३ ले बनाएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ र सो को नियमावली २०७६ र यसको कार्यान्वयनका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले भोग्नु परेको उल्झन एउटा उदाहरण हो ।

एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाटसम्मका एफएम रेडियो, स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइनको दर्ता र नवीकरण अब सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुनेछ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको असार ९ गतेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली ०७६ स्वीकृत गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न कानूनी बैधता प्राप्त भएको छ । हामीले संघीय सरकारलाई असारमै हामी सेवा दिन तयार छौं । फाइल हस्तान्तरण गरियोस भनेर पटक पटक पत्राचार गरेका हौं । सूचना तथा प्रसारण बिभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपानेलाई पटक–पटक भेटेर रेडियो र केवल टेलिभिजनका फाइल हस्तान्तरण गरिदिन मैले आग्रह गरेको हुँ ।

असारमै हामीले हाम्रा सेवाग्राहीलाई हेटौडा नबोलाइकन काठमाडौंमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर पनि सेवा दिन खोजेका थियौं । तर, हामीलाई संघीय सरकारले फाइल नै हस्तान्तरण गरिदिएन । हामीले आजको मितिसम्म कुनै पनि फाइल र अभिलेख प्राप्त गरेका छैनौं ।

यद्यपि हामीले हाम्रो कानून अनुसार रेडियोको नवीकरण र टेलिभिजनको दर्ता शुरु गरिसकेका छौं । केही नेपाल ऐन संशोधनमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन संशोधन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका अधिकार पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छैनन् ।

जुन प्रदेशमा कानून बनेका छैनन्, ती प्रदेश वा स्थानीय तहबाट दिनुपर्ने सेवा संघीय सरकारले दिने व्यवस्था कानूनमा छ । तर, प्रदेश ३ को हकमा ऐन र नियमावली दुवै हुँदा पनि हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न दिइएन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ०७५ चैत २१ गते एकसय वाट भन्दा माथि एक हजार वाटसम्मका एफ एम प्रसारण र केवुलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नवीकरण र नियमनका लागि कागजात तथा फाइलहरु पठाउन सकिने निर्णय गरेको थियो । तर, ती फाइलहरु अहिले पनि सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रदेशमा पठाएको छैन ।

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभ्युदय र विगत तीन महिनाको अनुभव

सात प्रदेशमध्ये सञ्चारसम्वन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश नं. ३ ले गरेको प्रगति उल्लेखनीय हो । यो कुराले संघीयता बलियो बनाउन सहयोग नै गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको ०७५ चैत २७ को निर्णय अनुसार बैशाख ५ गते नियुक्ति भएदेखि नै पत्रकारहरुलाई सहज रुपमा कसरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने स्वभाविक चिन्ता र चासो हामीलाई थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भवनमा मलाई सञ्चार रजिष्ट्रारको हैसियतमा एक कोठामा सीमित हुनुबाहेक न त हामीसँग कुनै कर्मचारी थिए न त कुनै स्रोतसाधन ।

म आफै दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेको र मेरो आफ्नो निजी भोगाइले नै मलाई पत्रकारिता र सञ्चारको क्षेत्रामा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै छोटो समयको पहलमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली , सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सफ्टवेयर तयार गर्न हामी सफल भएका छौँ ।

सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सफ्टवेयर असार मसान्तभित्रै निर्माण गरी साउन १ गतेदेखि पत्रकार परिचयपत्र वितरण गर्ने योजनामा थियांै । तर, प्राविधिक कारणले १५ दिन ढिलो हुन गए पनि यसको परीक्षण सफल भएको छ ।

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफनो सूचना तथा प्रसारण शाखा काठमाडौंमा स्थापना गरेको छ । अब हामीलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त भएको अवस्थामा हामी काठमाडौं र हेटौंडा दुवै ठाउँबाट सेवा दिन सक्ने भएका छौं । अहिले हामीसँग जम्मा तीनजना कर्मचारी छन् । यति थोरै जनशक्तिबाट कसरी सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने तथ्य अन्य सरकारी निकायले हामीसँग सिक्दा पनि हुन्छ ।

सञ्चार रजिष्ट्रार प्रदेश ३ मा कार्यरत आम पत्रकार र सञ्चार संस्थाका वीचमा पुलको काम गर्ने पद हो । यो पदमा जो सुकै व्यक्ति आए पनि उसले प्रदेशसभाले बनाएको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीलाई पालना गर्नैपर्छ ।

सफ्टवेयर र प्रेसपास वितरणले उठाएका सवाल

सातवटै प्रदेशबाट काठमाडौंमा आई पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरु युवराज घिमिरे, गुणराज लुइटेल, राजाराम गौतम, राजकुमार रेग्मी, सुरेन्द्र पाण्डे, चिरञ्जीवी ढुंगाना, बालकृष्ण ज्ञवाली, बलराम बानियाँ, दुर्गा खनाल, किरण भण्डारी, थिरलाल भुषाल, अरुणदेव जोशी, मनोज दाहाल, मात्रिका पौडेल, गंगा बीसी, अर्जुन खड्का, सरस्वती कर्माचार्य, मणि लोहनी, रोशन राउत, डिल्ली उपाध्याय, छेटु शेर्पा, बद्री ओझा, अशोक दाहाल, दीपा दाहाल, सुरज कुँवर, विष्णुमणि भटराई र सुदर्शन आचार्यले प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा रहेको परिचयपत्रमा राहदानी नम्बर, वाहकको मोबाइल नम्बर, रक्त समूह पनि परिचयपत्रमा उल्लेख छ । गर्भनेन्स अटोमेसन सोलुसनले तयार गरेको सो सफटवेयरमा प्रदेश भित्र काम गर्ने पत्रकारहरुले आफ्नो ठाउँबाट अनलाइनमार्फत निवेदन दिन मिल्छ ।

सफ्टवेयरमा पत्रकारहरुको व्यक्तिगत, शैक्षिक, तालिम, भ्रमण र अन्य विस्तृत विवरण पनि राख्न मिल्छ । पत्रकारहरुले आफ्नो विवरण राखेपछि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले कागजात अध्ययन गरी स्वीकृत गरेपछि सफ्टवेयरमार्फत नै परिचयपत्र पीडीएफ फाइलमा तयार हुन्छ र छापिन्छ ।

सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै सो सफ्टवेयरमा प्रवेश गरी आफनो विवरण अपडेट गराउन सक्छन् । व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई हामीले सुरक्षित राखेका छौं । सम्बन्धित पत्रकार बाहेक एकले अर्कोको विवरण हेर्न र पढ्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी पासवर्ड उपलब्ध गराउँछौं अनि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले आफनो पेजमा गएर विवरण अपडेट गराउन सक्छन् ।

आफ्नो नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र तालिमका प्रमाणपत्रसहित महत्वपूर्ण दस्तावेज राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । आफू जुनसुकै ठाउँमा पुग्दा पनि आफूलाई आवश्यक कागजात डाउनलोड गरी निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सफ्टवेयरको सर्भर सरकारमा दर्ता छ, त्यसैले यो डाटा सेक्युरिटीका हिसाबले सुरक्षित पनि छ ।

प्रदेशभित्रका कुनै पनि जिल्लाबाट अनलाइनमार्फत आफ्नो निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएकोले पत्रकारहरु प्रदेशको राजधानी हेटौंडा वा काठमाडौं शाखामा पुगिराख्नु पनि पर्दैन, आफू कार्यरत जिल्लाबाटै आफ्नो विवरण अपडेट गराएपछि प्राप्त भएका कागजात हामी अध्ययन गर्छौं । आवश्यक कागजात पूरा भएका पत्रकारलाई परिचयपत्र बनाउन स्वीकृति दिन्छौ । छापिएको परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौं ।

सूचनाको शक्तिमा खेल्ने पत्रकारहरुलाई सफ्टवेयरमार्फत प्रविधिको सहायताले सहज बनाइएको छ र यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न मद्दत मात्रै पुग्ने छैन, आधुनिक नेपालको झल्को पनि दिनेछ ।

परिचय पत्रको वैधता र न्यूनतम पारिश्रमिक

प्रदेशसभाले बनाएको ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका, पत्रकारितामा स्नातक गरी १० बर्ष पत्रकारिता गरेका वा अन्य विषयमा स्नातक गरी १५ वर्ष पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र दिने व्यवस्थाले वास्तविक कार्यक्षेत्रमा खटिएका पत्रकारहरुलाई राहत मिलेको छ ।

यो व्यवस्था नयाँ पनि होइन तर यसलाई हामीले सहजीकरण गरेका मात्रै हो । हामीले गरेको सहजीकरणले पत्रकारले सजिलै परिचयपत्र मात्रै प्राप्त गरेका छैनन्, संघीयताको अनुभुति पनि गर्न पाएका छन् । वास्तविक पत्रकारलाई सहजरुपमा परिचयपत्र वितरण गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हुँदैन भन्ने हाम्रो दाबी हो ।

हामीले चालेको कदमलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन, संघीय सरकार र पत्रकार महासंघको अभियानसँग मेल नखाने कदम भन्दै सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले मालिकको चाहना पूरा गर्न खोजेको हो कि भन्ने जिज्ञासा प्रकट भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र आम पत्रकारहरुलाई प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको हैसियतमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले वितरण गरेको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्रले पत्रकारलाई सशक्त बनाउँछ, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदैन ।

हामीले चालेको कदमलाई संघीयताविरोधी तत्वले मात्र विरोध गर्न सक्छ । वास्तवमै कलम घोटेर खाने पत्रकारहरुले विरोध गर्न सक्दैनन् किनकि हामीले पत्रकारहरुलाई सहजीकरण गरेका छौं । यसलाई अझै व्यवस्थित र परिमार्जित गराउँदै लैजानेछौं ।

श्रमजीवी पत्रकारको हितमा प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रार र प्रदेश ३ का आन्तारिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमर कट्टेल अत्यन्तै सचेत छौँ । यसलाई श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नु पत्रकारहरुको हितमा हुनेछ ।

श्रमजीवी वर्गबाट उठेका सञ्चार रजिष्ट्रार र मन्त्री पाउनु श्रमजीवी पत्रकारका लागि गौरवको विषय हुनु पर्ने हो, दुबैजना श्रमजीवीका मुद्दा राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् । यसको अर्थ सञ्चार संस्थाका सञ्चालक प्रति हामी सकारात्मक छैनौं भन्ने पनि होइन । हामी सञ्चार संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाहन्छौं । सञ्चार संस्थालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफलमै छौं । हामी श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार संस्थाका सञ्चालकहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने क्रममा छौं र दुवैको हितमा कदम चाल्नेछौं ।

प्रदेश सभाले ०७५ मंसिरमा पारित गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ४४ मा प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै नेपाली वा विदेशी सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफना प्रतिनिधिहरुको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी सञ्चार रजिष्ट्रार समक्ष विवरण बुझाउनुपर्ने र विवरण पठाउने सञ्चार सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफू काममा संलग्न रहेको संस्थाको सिफारिससाथ योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी सञ्चार रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र स्वतन्त्र पत्रकारले पनि सोही बमोजिमको निवेदन दिनु पर्नेछ ।

प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकारसम्बन्धी व्यवस्था सोही ऐन अन्तर्गतको नियमावलीमा छ । स्वतन्त्र पत्रकारका लागि मान्यता प्राप्त बिश्वबिद्यालयबाट पत्रकारितासम्बन्धी विषयमा स्नातक उपाधी हासिल गरी कम्तिमा १० बर्ष सञ्चार माध्यममा समाचार तथा विचारमूलक कार्य सम्पादन गरेको वा मान्यताप्राप्त कुनै विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ बर्ष सञ्चार माध्यममा समाचार तथा बिचारमुलक कार्य सम्पादन गरेको वा स्तम्भ लेखन कार्य गरेको पुष्ट्याइँ गर्ने कागजात उपलब्ध गराएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सोही मापदण्डका आधारमा हामीले काठमाडौंमा २७ जनालाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र वितरण गरेका हौं । ती सबै पत्रकार स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य छन् । ती पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक भन्दा बढी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।

हामीले वितरण गरेको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्रका कारणले पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई कुनै पनि प्रकारको हानी नोक्सानी पुग्दैन । बरु हामीले पत्रकारहरुले संघीयतामा कति सहज र आधुनिक ढंगबाट सेवा पाउन सक्छन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं ।

हाम्रो काठमाडां काठमाडौं स्थित शाखा कार्यालयबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारहरुले हामीले अवलम्वन गरेको आधुनिक प्रविधिका बारेमा पनि जानकारी पनि हासिल गरेका छन् । काठमाडौंका पत्रकारहरुले संघीयताको अनुभूति पनि गर्न पाएका छन् । प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा कार्यरत पत्रकारले हामीले अवलम्बन गरेको सफ्टवेयर प्रणालीका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन र सेवा लिनेछन् ।

सोही नियमावलीमा स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र प्राप्त गर्न बुझाइएका कागजात झुठो ठहरिएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गर्नुको साथै निज र निजलाई झूठा कागजात बनाई उपलब्ध गराउने सञ्चार संस्थालाई समेत ऐनको दफा ४६ को उपदफा (३) बमोजिमको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सो उपदफामा ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीएमआइएस) वेभ एप्लिकेसन सफ्टवेयरमार्फत पत्रकारहरुबाट निवेदन प्राप्त गरी पानीमा भिज्दा पनि नबिग्रने आधुनिक किसिमको पत्रकार परिचयपत्र साउन १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलबाट १३ जना पत्रकारलाई वितरण गरेका हौं ।

स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई भोग्दै आएका पत्रकारहरुलाई प्रदेश नम्बर ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र वितरणलाई स्वागत नै गरिएको पाएका छौं।

केही संघीयताविरोधी तत्वहरुले यसको विरोध गरेको पनि पाएका छौं । संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्दा विरोध गर्ने त्यस्ता तत्वहरुको विरोधबाट हामीलाई अझै परिस्कृत र परिमार्जित भएर अगाडि बढ्न प्रेरित नै गरेको छ ।

प्रदेशको सञ्चार कानून

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ५७ मा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सञ्चार संस्थाले संघीय कानून बमोजिम निर्धा्रित न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा नघटने गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ऐनमा भनिएको छ । सञ्चार संस्थाले नियुक्तिपत्र नदिई श्रमजीवी पत्रकारलाई काममा लगाउनु हुँदैन र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ ।

सोही ऐनमा सञ्चार संस्थाले छापाखाना वा सञ्चार गृहबाट उपभोक्ता वा वितरण केन्द्रसम्म पत्रपत्रिका पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न मजदुर (हकर)लाई पनि संघीय कानून बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय अव ऐन अनुसार प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमलाई अभिलेखीकरण हुन आउन सूचना जारी गर्ने तयारीमा छ । हाम्रो कार्यालयमा अभिलेखीकरण हुन आएका सञ्चार संस्थाले उपलब्ध गराएको पत्रकार कर्मचारीको दरवन्दी, न्युनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाका बारेमा हामी सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्छौं । पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।

अबको बाटो

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रदेशमा पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा त जोड दिन्छ नै, सँगसँगै कल्याणकारी कदमहरुलाई पनि अगाडि बढाउने छ । कानूनको पालना हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसैले हामी संघीय कानून मात्र नभई प्रदेशले बनाएको कानूनको पालनामा पनि उत्तिकै सजग र सचेत छौँ ।

सबैभन्दा बढी सञ्चार संस्था, सञ्चारकर्मी भएको प्रदेश हुनुले पनि हामीले सञ्चारको क्षेत्रमा प्रदेश स्तरमा केही गरेर देखाउने प्रतिवद्धता बोकेका छौँ । आजसम्मको हाम्रो पहल त्यसै दिशामा केन्द्रित छ भन्नेमा सञ्चार रजिष्ट्रारको हैसियतले म विश्वस्त छु ।

(सापकोटा प्रदेश ३ का सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्)