उक्त सूचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नगराएको खण्डमा पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एजेन्सी निलम्बन रहेको अवस्थामा काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा इजाजतपत्र नै खारेजको व्यवस्थासमेत उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । ‘हामीले पर्यटन विधेयकलाई प्रारम्भिक ड्राफ्टको रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । यो अन्तिम रूप होइन । हामी पर्यटन व्यवसायी, विज्ञ तथा मन्त्रालयगत तहमा छलफलको क्रममा रहेका छौं,’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपालले भने । पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्थित कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र व्यवसायी मैत्री बनाइने उनले बताए ।