नेपाल रेडक्रसको दर्ता खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी, २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागियाे

गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौं
२७ श्रावण २०७६ ०६:०४

भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दर्ता खारेजी हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेको छ ।

वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेका बेला मंगलवार साधारणसभा राखिएपछि सरकारले संस्था नै विघटनको चेतावनी दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार रेडक्रस सोसाइटीलाई मंगलवार अर्को आदेश नआएसम्म निर्धारित साधारणसभा स्थागित गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सञ्जीव थापा नेतृत्वको विवादस्पद कार्य समितिले गुपचुप रुपमा साउन २८ गते बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो ।

नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा रहेको र कार्य समिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानबिन भइरहेका बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो ।

संस्था दर्ता ऐनको सो उपदफामा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्देशन पटक–पटक पालना नगरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समयअघि रेडक्रसको सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समिति भंग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

कुनै बेला आफैं कानुनी सल्लाहकार रहेको संस्थाको मुद्दा हेरेर पक्षमा आदेश दिएकोमा न्यायाधीश राउत विवादित समेत भएका थिए । राउतको सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यसमा अन्तिम आदेश उपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा साधारणसभाको मिति तोकेकोमा जिल्ला प्रशासनले प्रश्न उठाएको छ ।

५७ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालको नेतृत्व चरम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको भन्दै सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासनको पछिल्लो स्पष्टीकरणले संस्था विघटनको नजिक पुगेको देखिएको छ ।

स्रोत : अनलाईनखबर

तपाईको प्रतिक्रिया