जनप्रतिनिधि रहेका स्थानीय निकायमा न्याय सम्पादनको कार्य सुरु भएपछि सानोतिनो विवाद सुल्झाउन अदालत नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

सानातिना झमेलाका कारण अदालत नपुग्दै समस्या समाधान हुन थालेपछि नागरिकले पनि राहत भएको बताएका छन्।

हेटौडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म २४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। न्यायिक समिति कार्यविधि ऐनबमोजिम कारवाही हुने गरी ती मुद्दा दर्ता भएका हुन्। न्यायिक समितिमा २०७५/०७६ मा १९ मुद्दा र २०७४/०७५ मा ५ वटा गरी २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। जसमध्ये आव ०७५/०७६ मा दर्ता भएका मुद्दाअन्तर्गत मानाचामल तथा घर बहालमा ६/६ वटा, जग्गासम्वन्धी ५ वटा, बाटो निकास र सम्बन्धविच्छेदमा २/२ वटा, गाली बेईज्जति, पशुपंक्षी छाडा छाडेको र वातावरणसम्बन्धी १/१ वटा मुद्दा दर्ता भएको उपमहानगर उप्रप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मीनाकुमारी लामाले बताइन्।

२४ मुद्दामध्ये ३ वटा मुद्दामात्र फैसला भएका छन् भने ६ वटाको मिलापत्र भइसकेको लामाले बताइन्। यसैगरी ४ वटा मुद्दा अदालतमा पठाउने निर्णय भएको छ।

सरकारले स्थानीय तहबाट नै स्थानीय समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेको छ। उपमहानगरपालिकामा गत वर्ष १६१ अनौपचारिक उजुरी परेका थिए भने १८३ वटा विवादमध्ये १०४ वटा मेलमिलाप भएका छन्। स्थानीय सरकारले विवाद मिलाउने र निरुपण गर्ने कार्य थालेसँगै अदालतको चापमा पनि कमी आएको बताइएको छ।

पछिल्लो समय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरका सबै १९ वटा वडामा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता तयार गरेको छ। जसले गर्दा नगरको विवाद आफैं वडामा मेलमिलाप गराउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘सकेसम्म विवाद नभएकै राम्रो, आफ्नो गाँउठाँउमा सद्भाव कायम हुुनुपर्छ, कहिलेकाँही आपसी गलत बुझाइका कारण हुने विवाद समाधान गर्न पर्याप्त मेलमिलापकर्ता तयार गरेका हौं,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लामाले भनिन्। स्रोत : नेपाल न्युज