प्रदेश सभा बैठक आह्वान : प्रदेशको राजधानी र नामकरण मुख्य एजेन्डा

गुगलपाटी संवाददाता मकवानपुर
२ भाद्र २०७६ ०५:२४

करिब दुई महिनापछि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । गत असार १२ मा वर्षे अधिवेशनमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को वार्षिक बजेट पारित गर्दै स्थगित प्रदेशसभा बैठक भदौ ८ गतेलाई आह्वान गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेको अनुसार लामो समयदेखि स्थगित प्रदेशसभा बैठक आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको जनाए ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रदेशसभामा सरकारको छाया देखिएको र बाढीपहिरोजस्ता ठूला घटना हुँदा समेत बैठक आह्वान नगरेको भन्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए ।

सत्तापक्षले भने बाढीपहिरो र आवश्यक तयारीको अपुग भएको बताउँदै बैठक आह्वान गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । यता, सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक राख्न समस्या नभएको तर प्रदेश सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

हाल प्रदेशसभामा मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको स्थायी राजधानी र नामकरणबाहेक दुईवटा मात्र नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । यसअघि विभिन्न समितिमा रहेका पाँचवटा विधेयक समितिहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर टुंग्याइसकेका छन् ।

प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले छलफल सकेको समितिकी सभापति रमा आलेले बताइन् ।

मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिले विभिन्न चरणको छलफलपश्चात् अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा भर्खरै मात्र दर्ता गराएको छ ।

उक्त विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेशसभा पेस गरेपछि मात्र समितिमा पठाइने र समितिले छलफल अगाडि बढाउनेछ । प्रदेशसभामा हालसम्म ४३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन, जसमध्ये ३६ वटा पारित भएका र ३५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । स्रोत : कान्तिपुरदैनिक