प्रदेशसभा ३ को बैठक दुई महिनापछि भदौ ८ गते बस्ने भएको छ। तर यसपटकको बैठकमा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो नलाग्ने भएको छ। ‘नयाँ विधेयकसँगै समितिमा गएका विधेयक पनि आउँछन्’, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी राजधानी र नामको विषय यो बैठकमा छलफल हुने सम्भावना छैन।’ तर उनले त्यसको कारण भने खुलाएनन्।

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट छलफल सकेर असार १२ गते प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम छिटो टुंगो लगाउन सरकार र सभामुखमाथि दबाब दिँदै आएका छन्। ‘यति सजिलो प्रतिपक्ष कतै पनि भेटिँदैन, तर सधैँ प्रतिपक्षलाई झुक्याएर प्रदेशसभा बैठक चल्न सक्दैन’, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले भने, ‘अबको बैठकबाट स्थायी राजधानी र नामको विषय टुंगो नलागे सरकार र सदन दुवैले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ।’

स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा प्रदेशसभा सदस्यले अझै हेटौंडामा स्थायी मानसिकताले काम गरेका छैनन्। ‘हेटौंडा बाहिरका कुनै पनि माननीयले हेटौंडामा कोठा लिनुभएको छैन, बैठक पनि काठमाडौं फर्कने समय मिल्ने गरी राख्ने गरिएको छ’, राप्रपा संयुक्तकी प्रदेशसभा सदस्य रीना गुरुङले भनिन्, ‘स्थायी मानसिकताले काम गर्न पनि छिटो राजधानीको विषय टुंगो लाग्नुपर्छ।’ विभिन्न संसदीय समितिका बैठक पनि प्रदेशसभा बैठकको आसपासमा मात्र बस्ने गरेको छ।

‘अरु समयमा केही काम हुन्न तर प्रदेशसभा बैठक बस्ने समयमा नै समितिका पनि बैठक बस्ने गरेको छ’, प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने, ‘हतार हतारमा माननीयहरूसँगै काम गर्नुपर्दा कतिपय ऐन कानुन परिपक्व नबन्दै पारित हुने गरेको छ।’ बैठक नबस्दा वर्षात्का कारण जनतामा परेको समस्या सरकारलाई जानकारी गराउन र उनीहरूको दुःखमा साथ दिन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले बताइन्।

वर्षात्सँगै पर्याप्त ‘बिजनेस’ नहुँदा पनि यसबीच बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा २ वटा नयाँ विधेयक दर्तासँगै, २ वटा समितिबाट प्रतिवेदनसहित र एउटा संशोधनका लागि विधेयक आउने सभामुख श्रेष्ठले बताए। यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन-२०७५ मा सत प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गरिएकोमा तीव्र विरोधपछि संशोधन गरिन लागेको हो। योसँगै निजी-सरकारी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी नयाँ विधेयक दर्ता हुने सभामुख श्रेष्ठले बताए।

प्रदेशसभा गठन भएयता ४२ विधेयक दर्ता, ३४ वटा कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेले बताए। उनका अनुसार ३५ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन्। बाँकी विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिमा रहेकामध्ये २ वटा विधेयकको दफावार छलफल सकिएको र अबको बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने प्रदेशसभा सचिव घिमिरेले बताए। प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्रोत : अन्नपुर्णपोष्ट