सिरहाको उत्तरवर्ती र उदयपुर जिल्लाको दक्षिणवर्ती चुरे पानीढलो क्षेत्र कसको हो भन्नेमा दुई प्रदेशबीच सीमा विवाद छ । पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका दुवै जिल्ला संघीय संरचनापछि प्रदेश २ र १ मा परे । दुई जिल्लाबीचको पुरानो विवाद यतिबेला प्रदेशको जुंगाको लडाइँ बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

दुवै प्रदेशका सम्बद्ध जिल्लाका विधायकले प्रदेशसभामा उक्त भूभाग आ–आफ्नो प्रदेशको भएकाले विवाद सुल्झाउन माग गर्दै आएपछि बहस अघि बढेको हो । सिरहाको उत्तरवर्ती विकट चुरे क्षेत्रमा सर्रेअम्बास, चट्टान, मैनामैनी, चकमके, हात्तीढुंगा, खट्टी, मडयान, भसुवा, भमरे, रुम्जाटार, बरदमार, आरिदमार, मैनाटारलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी बस्ती छन् । १५ हजार जनसंख्याको बसोबास छ । अहिलेका कागजी प्रक्रियाअनुसार ती बस्ती सिरहाका लहान नगरपालिकाका १६, १५ र धनगढीमाई नगरपालिकाको १४ नम्बरमा पर्छन् । सरकारले ती क्षेत्र सिरहामा गाभेको २०३२ पुस ७ मा प्रकाशित राजपत्रमा छ ।

खोलानाला र करिब २४ हजार हेक्टर वनजंगल भएको उक्त क्षेत्र पहिले उदयपुर जिल्लामा थियो । २०२६ सालमा नापनक्सा भएको जग्गाको स्रेस्ता सिरहाको नापी कार्यालयमा छैन । त्यसैले स्थानीय बासिन्दा उक्त क्षेत्रको आफ्नो जग्गाको मालपोत दस्तुर तिर्न वर्षौंदेखि उदयपुर जान्छन् । जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा उदयपुरको रिश्कु र उदयपुरगढी गाउँपालिका पुगेर मालपोतको कर बुझाइरहेका छन् । उदयपुरमा जग्गाको लगत कायम भएकै कारण धितो राखेर बैंकिङ कारोबारबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन् । २०२८ को नापीमा उदयपुरतर्फ उक्त भूभागको स्रेस्ता कायम भएको थियो । स्थानीयवासीमध्ये कतिपयले उदयपुर र कतिपयले सिरहाबाट नागरिकता लिएका छन् ।

धेरैको उदयपुरबाटै नागरिकता बनेको त्यस क्षेत्रका प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगरले बताए । ‘२०२८ सालको नापीमा स्रेस्ता उदयपुर नै कायम भएको थियो,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्राकृतिक स्रोतको लोभमा प्रदेश २ ले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको छ ।’ उदयपुरगढी गाउँपालिकाको ६, ७ र कटारी नगरपालिकाको वडा ६ का केही भूभाग उक्त चुरे पानीढलोमा पर्ने उनको भनाइ छ । सिरहासँग नजिक भएकै कारण प्रदेश २ को भूमि भनेर दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

दुई प्रदेशबीचको सीमा विवाद अन्त्य गर्दै उक्त क्षेत्रलाई प्रदेश १ नै कायम गराउन स्थानीय बासिन्दाले उदयपुर जिल्ला समन्वय समितिमा निवेदन दिएको उनले बताए । २०३२ सालदेखि नै उक्त क्षेत्र कुन जिल्ला भन्दै सीमा विवाद थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा कतिपय स्थानीयले दुवै जिल्लाका मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए ।

दुवै जिल्लाले आआफ्नो भूगोल भन्दै दाबी गरे पनि विकासमा भने कसैले ध्यान नदिएको सांसद मगरले बताए । ‘उदयपुरको क्षेत्र हो भनेर सिरहाले विकासमा ध्यान पुर्‍याएन,’ उनले भने, ‘उदयपुरले पनि सिरहामा भोट खसाउन जाने भन्दै विकासका काममा बेवास्ता गर्‍यो, त्यसैले चुरे पानीढलो विकासमा पछाडि परेको छ ।’

सरकारले राजपत्रमा चुरे पानीढलो भनेर सिरहा र उदयपुर जिल्लामा विभाजित गरे पनि ती क्षेत्रका स्थानीय दुवैतर्फ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले पनि ती क्षेत्रका स्थानीयको दुवै जिल्लाका मतदाता नामावलीमा नाम छ ।

त्यसैगरी उदयपुरको ती गाउँ उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ र ७ कायम छ । दुवैतर्फबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । सिरहा र उदयपुरका दुवै प्रतिनिधि पञ्चायत र गाविसबाट चुनिँदै आए पनि पछिल्लो पटक प्रदेश विभाजनसँगैती क्षेत्रमा विवाद चुलिएको हो ।

लहान नगरपालिकाको वडा नम्बर १६ ले ती क्षेत्रमा संसदीय विकास कोषको बजेटबाट पर्यटकीय स्थलसमेत रहेको चुरे क्षेत्रमा अवस्थित काभ्रेपानी महादेवस्थलसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको लहानदेखि ३ करोड लागतमा ग्राभेल सडक विस्तार गर्‍यो ।

ग्राभेल सडक विस्तारसँगै वडामा सिरहातर्फबाट विद्युतीकरण भयो । तर, विद्युतीकरणको काम सिरहाबाट अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला उदयपुरबाट पनि त्यही स्थानमा फलामे पोल गाड्ने काम सुरु भएको स्थानीयले बताए । विवाद विद्युत् पोलमात्र होइन, त्यसअघि खनिजजन्य पदार्थ ढुंगागिट्टी निकासीमा समेत दुई जिल्लाका स्थानीय तहबीच विवाद भएका थिए । उदयपुरतर्फबाट ती क्षेत्रबाट खनिजजन्य पदार्थ निकासी गर्न खोजेपछि सिरहातर्फका वडासदस्य अम्बरबहादुर आलेले रोकेपछि विवाद बढे पनि तत्काल सहमति भएको थियो ।

खनिजजन्य पदार्थसँगै सिरहामा कुल वनक्षेत्र २७ हजार ७ सय ७ दशमलव ९५ हेक्टरमध्ये चुरे क्षेत्रमा मात्रै २४ हजार ४ सय हेक्टर वन रहेको जिल्ला वन कार्यालय सिरहाका सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्र यादवले बताए । ‘स्थानीय तहले विवाद गरे पनि वनक्षेत्र वन नीतिअनुसार कायम हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदयपुरतर्फबाट त्यसरी दाबी गरे सिरहामा वनजंगल भन्ने नै रहँदैन ।’

पछिल्लो पटक ती क्षेत्रको सीमा विवाद चुलिएको छ । लहान–१६ का वडाध्यक्ष गडुलबहादुर मगरले दुवैतर्फबाट विद्यालय स्थापनादेखि विकासका काम भएकाले सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो समस्या सीमा कायम भएको २०३२ सालदेखि नै रहेकाले सरकारले विवाद सुल्झाउन ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यही अवस्था रहे पछिसम्म समस्या रहिरहने भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारले चाँडो हल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उता उदयपुरगढी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीले लामो समयदेखि रहेको विवाद सुल्झाए मात्रै विकासका योजना लैजान सजिलो हुने बताए । ‘उदयपुरगढीभरि विद्युतीकरण भएको थिएन । गाउँपालिकाको बजेटबाट विद्युतीकरण सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सीमा विवाद नसुल्झाउने हो भने विकास पूर्वाधारका योजनामा काम गर्नै गाह्रो हुन्छ ।’ सिरहा क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा सदस्य लगनलाल चौधरीले सीमा विवाद सुल्झाउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने बताए ।

जग्गा सिरहामा तिरो उदयपुरमा

राजपत्र प्रकाशित गरी सिरहामा गाभे पनि जग्गा धनीपुर्जाको लागत कट्टा गरी नपठाएकै कारण स्थानीय पाँच घण्टा पैदल हिँडेर बर्सेनि तिरो तिर्न बाध्य छन् । सर्रेअम्बास, चट्टान, मैनामैनी, चकमके, हात्तीढुंगा, खट्टी र मडयानलगायत डेढ दर्जन बस्ती धनगढीमाई नगरपालिकाको १४ नम्बरमा पर्छन् । भसुवा, भमरे, रुम्जाटार, बरदमार, आरिदमार, मैनाटार लगायत दर्जनभन्दा बढी बस्ती लहान–१६ मा पर्छन । ती क्षेत्रमा ५ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा नम्बरी छन् ।

‘गाविसबाट नगरपालिका भइसक्यौं,’ सर्रेअम्बासका ६५ वर्षीय कटकबहादुर कार्कीले भने, ‘तर जग्गा सिरहामा आएन । पाँच घण्टा पैदल हिँडेर सास्ती भोग्दै बर्सेनि तिरो तिर्न अझ पनि गइरहनुपर्छ ।’ कार्कीको नाममा तीन बिघा जग्गा छ । गाविसदेखि नगर भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले जग्गाको लागत्त सिरहातर्फ ल्याइदिन गरेको आग्रह सुनुवाइ नगरेको उनले गुनासो गरे ।

‘तीन बिघा जग्गा छ । बैंकमा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गर्न खोजे पनि दुई जिल्ला धाउनुपर्दा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित भएका छौं,’ सर्रेअम्बासका भीमलाल गिरिले भने । प्रदेशको वर्गीकरणमा सिरहा २ र उदयपुर १ नम्बरमा परेकाले प्रादेशिक नीतिले अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भन्ने पिरलो स्थानीयमा छ । स्थानीयका अनुसार सर्रेअम्बासमा मात्रै ९४ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छन् । त्यसैगरी लहान नगर क्षेत्रमा परेको भसुवा, भमरे र रुम्जाटारलगायत क्षेत्रमा २ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छन् । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा बर्सेनि उदयपुर पुगेर जग्गाको कर तिर्छन् । धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरीले त्यस क्षेत्रको अनुगमन गरी जग्गाको समस्या हल गर्ने बताए । लहान–१६ का वडाध्यक्ष गडुलबहादुर मगरले जग्गाको मालपोतसम्बन्धी समस्या वर्षौंदेखिको रहेकाले लगत कट्टातर्फ नगरपालिकामार्फत पहल गर्ने बताए ।

दुई प्रदेशमध्ये कसको भूभाग भन्ने विवाद निरूपण नहुँदा चुरे पानीढलो क्षेत्रमा विकास योजना लैजाने विषय बाझिएको छ । बाटो, खानेपानी, बिजुली र सञ्चार सुविधामात्रै होइन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट पनि स्थानीय वञ्चित छन् । खोलानाला पर्ने क्षेत्र भएकाले वर्षायाममा तीन महिना नजिकका बजारसँग सम्पर्क विच्छेद हुन्छ ।

‘मोबाइलमा समेत नेटवर्क हुँदैन,’ स्थानीय जनक परियारले भने, ‘वर्षामा हामी अन्धकारमै हुन्छौं, बजारसँग समेत सम्पर्क हुँदैन ।’ हात, खुट्टा काटिँदा र शरीरमा सामान्य चोटपटक लाग्दासमेत उपचारका लागि चार घण्टा पैदल हिँडेर धनगढीमाई नगरको १२ र लहानको १७ नम्बर वडाका स्वास्थ्य चौकीमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । सुक्खायाममा चार घण्टा पैदल हिँडेर जसोतसो उपचार सेवा पाए पनि वर्षायाममा खोलामा बाढी आउँदा भने उनीहरू उपचारबाट पूर्णरूपमा वञ्चित हुन्छन् ।

सर्पले डसेका दलमेका टिकुली तामाङ, टकसरी राई र अम्बासका सुनसरी राईलगायत ती भेगका सात जनाले समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाइसकेका छन् । अम्बासकी निर्मलासिंह राजपुतले भनिन्, ‘गम्भीर बिरामी पर्दा बाँच्ने आसै राख्दैनौं ।’

विकास पूर्वाधारमा पछाडि ती गाउँ छँदैछन्, विकट भूभाग भएकाले वडावासीबीच भावनात्मक सम्बन्धसमेत हुन नपाएको स्थानीयले बताए । सर्रेअम्बासबाट मडयान गाउँ पुग्न तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । यस क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य खेती मकै र कोदो हो । धान फल्ने भूभाग निकै कम छन् । माध्यमिक विद्यालय भएकाले बालबालिका चार घण्टा पैदल हिँडेर अर्को बस्ती पुग्नुपर्छ ।

विकट चुरे क्षेत्रका मडयान, चट्टान, मैनामैनी र चकमके लगायत एक दर्जन गाउँका बासिन्दाको खानेपानीको स्रोत स्थानीय खोला हो । पानी शुद्धीकरण र वितरणको व्यवस्था छैन । मगर, राई, तामाङ र सुनुवार समुदायको बसोबास छ। राइरैनी खोलाछेउ इनार छ। वर्षामा पानी धमिलो हुने र सुक्खायाममा सुक्ने समस्या रहेको स्थानीय बलबहादुर सुनुवारले बताए । ‘धमिलो पानीले बालबच्चा र बुढाबुढी वर्षैभरि बिरामी पर्छन्,’ उनले भने । गाउँहरूका सीमामा पोल पुग्यो, बिजुली पुगेको छैन । उज्यालोका लागि गाउँले टुकीकै भरमा छन् । स्थानीय डम्बर मस्रांगीले भने, ‘हामी विकासमा ठगिएका छौं ।’ स्रोत  :   कान्तिपुरदैनिक