निजगढ विमानस्थल निर्माणका नाममा संघीय सरकारलाई रूख कटान गर्न नदिने प्रदेश–२ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायको भनाइपछि ‘वातावरण भर्सेस विमानस्थल’ भन्ने मुद्दाले प्रदेश–२ मा क्रमशः ‘राजनीतिक रूप’ ग्रहण गर्न थालेको छ । जसका कारण वातावरणीय मुद्दाहरू गौण बन्न पुगेका छन् ।

समाजवादी पार्टी नेपाल बाराका अध्यक्ष अजय पटेल भन्छन्, “निजगढमा बनाउने भनिएको विमानस्थल सप्तरी, सिरहामा लैजाने षडयन्त्र भइरहेको छ, अब विमानस्थल नबनाउने र सार्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।”

निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको विमानस्थल अन्य स्थानमा सार्न संघीय सरकारलाई सुझाउने र प्रदेश सरकारले रूख कटान गर्न नदिने मन्त्री रायको भनाइ १५ भदौ २०७६ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्री रायको भनाइपछि प्रदेश–२ का बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा उनको पुत्ला दहन गरियो । मन्त्री राय सप्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । एक वर्षअघिसम्म निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा सकारात्मक नदेखिएका बारा, पर्सा र रौतहटका मधेशवादी दलका स्थानीय नेताहरू समेत अहिले निजगढको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

रूख कटानको विषयबारे पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादव समेत विमानस्थल निजगढमै बनाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन बाध्य भए । सर्लाही पश्चिमका आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको दबाबस्वरुप नै उनीहरू विमानस्थलको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन बाध्य भएका हुन् । मुख्यमन्त्री राउत पर्सा र सभामुख यादव बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

एक वर्षअघि बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका स्थानीय नागरिक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले वातावरणीय क्षति कम हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न जोड दिएका थिए । उनीहरूको चिन्ता वातावरणीय मुद्दामा केन्द्रित थियो । एक वर्षपछि निजगढमा निर्माण हुने भनिएको विमानस्थल रूख कटानको मुद्दा बनाएर पूर्वतिर सार्न थालिएको बुझाइ स्थानीयहरूको छ ।

बारा, निजगढका पत्रकार गोकुल घोरसाइने पनि प्रदेश–२ मा सर्लाही पूर्व र पश्चिमको भावना विकास भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा सर्लाही पश्चिमका सबै राजनीतिक दल निजगढ विमानस्थलको विषयमा एकमत भएका छन् । गएको वर्षको भदौ अन्तिम साता बारा र पर्साको स्थलगत भ्रमणका क्रममा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको फरक–फरक धारणा रहेको पाइयो ।

पत्रकार घोरसाइनेका बुझाइमा सर्लाही पश्चिमका सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा आइपुग्नुको प्रमुख कारण प्रदेश–२ को राजधानी हो । अर्थात् वागमती पश्चिमका जिल्लावासीहरूले प्रदेशको राजधानी वीरगञ्जमा राख्न चाहेका थिए तर राजधानी जनकपुर हुने निश्चित भएपछि विमानस्थलको मुद्दामा उनीहरू एकठाउँमा आइपुगेका हुन् ।

कतिसम्म भने सबैजसो राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीहरू निजगढको नाममा हुने विरोधलाई मधेश विरोधी भन्न थालेका छन् । वीरगञ्जका मनोज चौधरी तराई मधेशमा विकास भएको हेर्न नचाहने पहाडियाहरूले वातावरणको मुद्दा देखाएर विमानस्थल निर्माणको काम विथोल्न खोजेको बताउँछन् ।

“तराईको चारकोसे झाडी सखाप पार्दा कोही बोलेनन् । आज दुई हजार हेक्टरका रूख कटान गर्दा वातावरणको चिन्ता छ” उनी भन्छन्, “वातावरण र रूखको चिन्ता गर्नेले चुरे र तराईका वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने पहल किन गर्दैनन् रु” चुरे क्षेत्रमा भइरहेको सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाएर मानवविहीन चुरे बनाउनुपर्ने माग उनको छ ।

समाजवादी पार्टी नेपाल बाराका अध्यक्ष अजय पटेल भने तराईको दक्षिण क्षेत्रमा रहेका ऐलानी र पर्ती जग्गामा वृक्षरोपण गरेर निजगढमा हुने वातावरणीय क्षति पूरा गर्न सकिने तर्क गर्दछन् ।

१० हजार रूख नोक्सान !

निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव बारे चर्चा शुरू भएको एक वर्ष पुगेको छ । गत भदौमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ९ईआईए० रिपोर्ट स्वीकृत गरेपछि पर्यावरणको बहस शुरू भएको हो ।

२०७१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत ल्याइसकिएको छ ।

सोही अनुरूप १९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको पहुँच मार्गमा पर्ने रूख कटान गर्न नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको थियो । रूख कटानका लागि सम्झौता गरेको दुई वर्षपछि मात्र विरोध शुरू भयो ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् बारा जिल्लाका पूर्व सांसद पुरुषोत्तम पौडेल, निजगढमा विमानस्थल नबनोस् भन्ने शक्ति रूखका नाममा विरोध गरिरहेको दाबी गर्दछन् । वातावरण र रूखका विषयमा काठमाडौं र स्थानीयको बुझाइ नै फरक पाइन्छ ।

‘टाँगिया बस्ती सरोकार समाज’ का अध्यक्ष रमेश सापकोटा केही वातावरणविदहरू फिल्डको वास्तविक अवस्था नबुझी विरोध गरिरहेको बताउँछन् । “यहाँ आएर हेर्नुपर्‍यो, यत्तिकै काठमाडौंमा बसेर विरोध गर्ने रु” उनी भन्छन्, “एक हजार हेक्टरमा त टाँगिया बस्ती छ, बस्ती उठाउँदा नै विमानस्थलका लागि ठाउँ पुग्छ, वस्ती वरिपरि राम्रा रूख नै छैनन् ।”

सापकोटा र पौडेलले काठमाडौं बसेर विरोध गर्ने वातावरण अभियन्तालाई दोष लगाए पनि विरोधको वातावरण बन्नुमा सरकारको भूमिका मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।

किनभने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अघि नै रूख कटानको निर्णय गर्नु, विमानस्थल निर्माणले ओगट्ने क्षेत्रफल र त्यसबापत कटान हुने रूखको बारेमा सरकारकै तर्फबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुनुले पनि संशय पैदा गरेको हो ।

निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव बारे चर्चा शुरू भएको एक वर्ष पुगेको छ । गत भदौमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) रिपोर्ट स्वीकृत गरेपछि पर्यावरणको बहस शुरू भएको हो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख ओम शर्मा पहिलो चरणमा १० हजार भन्दा कम सालका रूख कटान हुने बताउँछन् ।

“वास्तविक अवस्था बाहिर नआउँदा धेरै अन्योल भयो, हामी विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने क्षेत्रफल, कटान हुने रूख तथा वातावरणीय क्षति र स्थितिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौं” शर्मा भन्छन्, “अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार १० हजार भन्दा कम रूख काट्दा पनि विमानस्थल बन्छ, त्यसलाई पनि अझै कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं ।”

शर्माका भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ९तीन किलोमिटर लामो० धावनमार्ग निर्माण र सोही अनुसारका संरचना निर्माण गर्न २५०० हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्दछ ।

पहिलो चरणमा १५०० हेक्टरमा एक धावनमार्ग सहित त्यसलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । दोस्रो चरणमा थप अर्को धावन मार्ग निर्माण गर्ने र त्यसका लागि थप एक हजार हेक्टर जमीन ओगटिने शर्मा बताउँछन् ।

२५०० हेक्टरमध्ये एकतिहाइ जमीन अर्थात् ८३३ हेक्टर क्षेत्र कङ्क्रिटमा परिणत हुन्छ भने बाँकीमा पार्क र हरियाली कायम गरिनेछ । अहिले करीब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मानव बस्ती रहेको छ । जहाँ रूख नै छैनन् । मानव बस्ती वरपर थप १५०० हेक्टर जग्गा लिंदा पनि विमानस्थल निर्माण गर्न पुग्ने शर्माको दाबी छ ।

बस्ती स्थानान्तरणको अन्योल

विमानस्थल निर्माणका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो, टाँगिया बस्ती । करीब १५०० घर रहेको यो बस्तीको व्यवस्थापन अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । आगामी मंसीरमा विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास हुने दाबी सरकारले गरे पनि बस्ती व्यवस्थापन विना गरिने काम अपूर्ण हुने देखिन्छ ।

आयोजना प्रमुख ओम शर्मा बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा चरणबद्ध छलफल भए पनि टुङ्गो लागिनसकेको बताउँछन् । “बस्ती व्यवस्थापनको निर्णय हुने बित्तिकै धेरै काम सकिन्छ” शर्मा भन्छन्, “अहिलेसम्म कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने टुङ्गो लागेको छैन, एक–दुई ठाउँ हेरेका छौं ।”

सरकारले आफूहरूलाई पैसा दिएर मात्र हटाउँछ कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिन्छ । उनीहरूको माग जग्गा र घर निर्माणका लागि पैसा भन्ने छ । स्थानीयको मागमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

कोल्वी नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडामा स्थानान्तरण गर्न स्थानीयहरूले विकल्प दिएका छन् । टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा सरकारले निर्णय नगर्दा आफूहरू अन्योलमा परेको बताउँछन् । “हामीले एकोहोरो प्रेसर मात्र गरेका छौं, राज्य बोलेको छैन, कतै पैसा दिएर आफैं व्यवस्थापन गर भन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ”, सापकोटा भन्छन् ।

हाल स्थानीयहरू बसोबास गरिरहेको जग्गा वन क्षेत्र हो । सापकोटाका अनुसार २०३० सालमा तत्कालीन सरकारले वृक्षरोपणका लागि १०० परिवारलाई टाँगिया लगेको थियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा टाँगिया बस्ती अझै विस्तार भएको हो । स्रोत :  हिमालखबर