नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटी आज विद्यालय शिक्षालाई तीनै तहको सरकारको संयुक्त कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने लगायत २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

विद्यालय तहलाई स्थानीय तहको मात्र अधिकार सूचीमा राख्दा गुणस्तर, लगानी र शिक्षक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रभावकारी समन्वय नहुने जनाउँदै महासंघले सो ज्ञापनपत्र दिएको हो । संविधानतः विद्यालय तह स्थानीय तहको अधिकारसूचीमा छ ।

महासंघले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइनुपर्ने, स्थगित अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा चाँडो तोकिनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा विस्थापित शिक्षकहरुलाई पुनः बहाली गरिनुपर्ने माग पनि राखेको महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले मागहरुबारे आफू गम्भीर रहेको र थप गृहकार्य गरी अस्थायी शिक्षकको परीक्षालगायत विषयमा टुङ्गोमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । गत चैत २३ गतेका लागि रोकिएको अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा स्थगित भएको थियो ।