हेटौंडाः स्थानीय तहका अनियमिततामाथि छानबिन माग गर्दै पर्ने उजुरी बर्सेनि बढेका छन् । अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका अनुसार आव २०७३र७४ मा सात सय ९८ उजुरी दर्ता भएकामा २०७५ र ७६ मा आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर एक हजार एक सय पुग्यो ।

२०७६र७७ को ६ महिनामै त्यस्ता उजुरी आठ सय ४१ वटा परेको कार्यालयका प्रवक्ता शिवराज रेग्मीले बताए । वागमती प्रदेशका ११ जिल्ला र प्रदेश २ का दुईवटा जिल्ला कार्यक्षेत्र आयोगको हेटौंडा कार्यालयले धेरै उजुरी परिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाउने र सम्बद्ध योजनाका फाइल झिकाएर अनुसन्धानको काम गरिरहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको अवधि हेर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी स्थानीय तहमा भएको अनियमितासँग सम्बन्धित छ । यस अवधिमा बारा, पर्सा, मकवानपुर र चिवतनका स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भएको उजुरीहरू अख्तियार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । बाराका तीन सय वटा उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक सय ९४ वटा छन् । पर्सामा दुई सय आठवटा दर्ता भएकामा एक सय २९, मकवानपुरमा एक सय ६७ वटा दर्ता भएकामा ६० वटा र चितवनमा ८२ वटामध्ये ४० वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छन् ।
ःभचयनजबच

धादिङ जिल्लाका २३ वटा दर्ता भएकामा १० वटा, दोलखाका १३ मध्ये आठ, रामेछापका १६ वटामध्ये १३, काभ्रेका ११ मध्ये ६, सिन्धुपाल्चोकका आठमा पाँच र एउटा मात्रै दर्ता भएको रसुवाको उजुरी स्थानीय तहका अनियमिततामाथि छानबिनका लागि छन् । भक्तपुर मात्रै यस्तो जिल्ला हो, जहाँका स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छैनन् । ‘उजुरी आएपछि हामी फिल्डमै पुगेर अनुसन्धान गर्छौं । धेरैमा खर्च गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र पारदर्शी नभएको भेटिएका छन्,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने । दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा जाने गरेको उनले बताए । चालु वर्षमै एक सय ३६ वटा उजुरी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिनका लागिपरेकाले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
स्रोतः कानितपुर