हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ। राजस्‍व संकलन गर्न तीव्रता देखाउँदै गतिशील बनेको प्रदेश सरकारले खर्च गर्नमा भने सुस्तता देखाएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को ६ महिना बितिसक्दा प्रदेशले ९ दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा बढी खर्च चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४७ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ६८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ। मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले यस अवधिमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रगति गरेको छ। एक करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयलाई ४२ करोड ५२ लाख १४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा नौ करोड ६२ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६ महिनाको अवधिमा २३ करोड ९३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् १६ दशलमव ०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च १४ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ। ६ अर्ब २६ करोड १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले ९० करोड ४६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको खर्च ७ प्रतिशत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ६ अर्ब २२ करोड १० लाख आठ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७ दशलमव ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि ६ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई ३ अर्ब १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २ करोड १६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ महिनाको प्रगति पनि निकै न्यून छ। ४ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले ९ दशलमव ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ४६ करोड ९९ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र मन्त्रालयले खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४३ करोड ८४ लाख ४४ हजार अर्थात् ८ दशमलव ९० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

बजेट एकतिहाइ स् खर्च कमजोर कुल बजेटको झण्डै एकतिहाइ बजेट र मुख्यमन्त्रीले लिएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि कमजोर छ। मन्त्रालयले ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई कुल १७ अर्ब ७९ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ६ करोड ५० लाख ७४ हजार बजेट पाएकोमा ८० लाख ९४ हजार अर्थात् १२ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेशभित्रका एक सय १९ वटा स्थानीय तहहरुको लागि छुट्याइएको रकममध्ये २३ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट भुक्तानी दिइसकिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए। स्थानीय तहहरुका लागि छुट्याइएको १ एक अर्ब ८३ करोड ८१ लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये ४३ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३ दशलमव ५० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ। खर्च प्रतिशत बढ्दै पहिलो चौमासिकको तुलनामा प्रदेश सरकारको पछिल्लो दुई महिनाको खर्च करिब ५ प्रतिशतले बढे पनि समग्र प्रगति भने कमजोर देखिएको हो। कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेशको बजेट खर्च ४ दशलमव २४ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा दुई महिनाको अवधिमा सो प्रगति बढेर ९ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको हो।

गत वर्षको ६ महिनामा पनि अहिलेकै हाराहारीमा खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। राजस्व संकलन ८ अर्ब बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ अर्बभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेशलाई पठाएको समानीकरण र सशर्त अनुदानबाहेक पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खातामा कुल ८ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको हो। संघीय सरकारले ६ महिनाको अवधिमा समानीकरण अनुदानबापत ३ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र शसर्त अनुदानबापत २ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिएको छ। गत वर्ष स्थानीय तहमा पठाइएको समानीकरण अनुदानबापतको खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको रकमलाई समेत आम्दानी मानिएको छ। अनुुदान फिर्ताबापत प्रदेशको खातामा ८५ करोड १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत बाँडफाँड भई २ अर्ब ६२ करोड ७ लाख ३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धिकरबापत २ अर्ब ६१ करोड १९ लाख १६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। अन्तशुल्कबापत ७६ करोड ४० लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ भने विज्ञापन करबापत पनि ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको करबापत ३१ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। यातायात क्षेत्रबाट पनि २२ करोड ९२ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत नेत्र कार्कीले जानकारी दिए। चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबापत पनि प्रदेशले चालु वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ४७ करोड ४८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्र, परीक्षा दस्तुर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर, वन रोयल्टी, एफएम रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवानालगायतका शीर्षकमा प्रदेशको खातामा राजस्व जम्मा भइरहेका छन्। २२ अर्ब ८९ करोड लक्ष्य प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संघीय सरकारबाट विभिन्न शीषर्कमा १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भेटिएको थियो।
स्रोतः थाहाखबर