अबैध वालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइए

गुगलपाटी संवाददाता
२१ माघ २०७६ ०३:४७

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको चुरेक्षेत्रभित्र सञ्चालित अवैध १० वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले सोमबार हेटौँडाको कुखरेनीखोलामा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन गर्ने क्रममा वडा नं ९ र १३ मा अवैधरूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइएको हो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नं गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विकास घिमिरे, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागितामा अनुगमन भएको थियो ।
जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका प्रमुहरु सहित बसेको समन्वय समितिको यस अघिको बैठकले मध्यवर्ती र संवेदनशिल चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित नयाँ उद्योग तथा बालुवा प्लान्टहरु खोल्न नदिने नयाँ उद्योगको दर्ता अनुमति नदिने र अनुमति लिएर पनि नखुलेका उद्योगहरुलाई स्थापना हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुगमन टोलीले कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणीधाम देखि दक्षिण मानव सेवा अश्रम सम्मको कुखरेनीखोलाको बगर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा त्यस क्षेत्रमा अवैधरूपमा सञ्चालन भएको १० वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइएको जिल्ला समन्वय समिति,मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।


अनुगमन टोलीले उक्त क्षेत्रमा अवैधरूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा प्रयोग गरिएका उपकरणसमेत जफत गरेको जनाइएको छ । चुरे क्षेत्रमा अवैधरूपमा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन भएको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुगमन टोलीले उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरेको र सो क्षेत्रमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको संयोजक खुलालले जानकारी दिए । अनुगमनपछि बसेको समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थको संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता देखिएकाले अनुगमनलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । अवका दिनमा अनुगमनलाई तिब्रता दिन नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नियमित अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।
अनुगमन समितिले क्रसर तथा वालुवा उद्योगलाई व्यवस्थित गराउनका यस अघि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हाल सम्म स्थानीय तहले विवरण पेश नगरेकाले यथासक्य छिटो तथ्यगत विवरण ल्याउन स्थानियतहरुमा पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक खुलालले जानकारी दिनुभयो ।