हेटौंडाः एयरबसले नेपाली अधिकारीलाई कम्तीमा ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ (३ लाख ४० हजार युरो ) घूस दिएको स्वीकार गरेको छ ।

युरोपेली एरोस्पेस कम्पनी, एयरबसले नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेशनका लागि दुई न्यारो बडी एरबस ए३२० विमानहरूको सम्झौता सुरक्षित गर्न कम्तीमा ३ लाख ४० हजार युरो तिर्नुपरेको फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले जारी गरेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
१८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्ने उक्त सम्झौताका अनुसार सो भुक्तानी ुविदेशी सरकारी अधिकारीका लागि घूसका रूपमा उल्लेख गर्न योग्य हुन सक्छ।ु एयरबसले दिएको कूल १८ लाख डलर ९झण्डै नेपाली २० करोड रुपैयाँ० नेपाली बिचौलिया र अधिकारीहरुलाई भुक्तान गरिएको थियो या थिएन भन्ने विषय यकिन नभए पनि ३ लाख ४० हजार युरो भने तेश्रो पार्टीमार्फत नेपाली अधिकारीहरुसम्म आइपुगेको विश्वास छ।

नोभेम्बर २००९ मा दुबईमा भएको एयर शोमा नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्‍न कंसाकारले एयरबससँग वाइड बडी ए३३०(२०० र न्यारो बडी ए३२० विमान खरिदका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिपत्रअनुसार ए३३० र ए३२० दुई वर्षमा बुझाउनुपर्ने तय भएको थियो। तर अग्रिम भुक्तानीको रूपमा ७ लाख ५० हजार डलर एयरबसलाई भुक्तानी दिएपछि कंसाकारलाई अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

२०१० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कंसाकारविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर २०१२ मा विशेष अदालतले कंसाकारलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दियो। संसदीय लेखा समितिले पनि सुरुदेखि नै अनियमितता भएको आशंकामा यसको छानबिन गरिरहेको थियो। लेखा समितिका सदस्य सांसद धर्मशीला चापागाईंका अनुसार सो अनुसन्धान समाप्त भइसकेको छैन र भ्रष्टाचारको आरोप छ भने फेरि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ।

ुसमितिले उजुरी प्राप्त गरेको थियो र औपचारिक अनुसन्धान सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो, तर यो कहिल्यै पनि कार्यान्वयन भएन,ु चापागाईंले भनिन्, ुअब मुद्दा पुरानो भएको छ। तर यदि रिपोर्टले एयरबस सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको वा कमिसन लिइएको देखाउँछ भने नेपाली अधिकारीहरूले यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।ु

सुरुमा नेपाल एयरलाइन्सको ४२ मिलियन डलरको सम्झौता, जुन २०१३ मा संशोधन गरेर ४७ मिलियन डलर पुर्‍याइएको थियो र त्यसमा दुई ए३२० ल्याउने बताइएको थियो।

नेपाल एयरलाइन्सको विमान खरिद प्रकरणको फाइल औपचारिक रुपमा २०१५ बन्द भएको थियो। यद्यपि एयरबस आफूले २००४ देखि २०१६ सम्म बिक्री गरेका विमानमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा फ्रान्सेली, बेलायती र अमेरिकी अधिकारीहरूको रडारमा थियो।

फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले जनवरी २९ मा अदालतमा बुझाएको कागजात अनुसार टुलूजस्थित कम्पनीले २०१४ फेब्रुअरीदेखि २०१५ अप्रिलसम्ममा ३ लाख ४० हजार युरो ९३ लाख ७६ हजार १ सय ४० डलर० नेपाली व्यापारीले बनाएको तेस्रो पक्षलाई आर्थिक कारोबार सुविधाजनक बनाउन नेपाली सरकारी अधिकारीलाई दिने गरी घूस दिएको देखिन्छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार एयरबसले सुरुमा तेस्रो पक्षलाई रकम भुक्तान गर्‍यो र सो तेस्रो पक्षले नेपालका साथै ताइवान, श्रीलंका, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान र रसियालगायत १६ राष्ट्रका सरकारी अधिकारीलाई पैसा दिएको हो।

बेलायतस्थित गम्भीर आर्थिक अपचलनको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले मलेसिया, श्रीलंका, ताइवान, इन्डोनेसिया र घानामा घुसखोरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो भने फ्रान्सेली पार्क्वेट नेसनल फाइनान्सियरले चीन, कोलम्बिया, नेपाल, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, ताइवान र रसियामा घूस र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गरेको थियो।

एयरबसले ३०० मिलियन डलरको वार्षिक बजेट भएको विभागलाई प्रयोग गरेर सरकारी अधिकारीहरू तथा विमान खरिदमा निर्णायक भूमिका भएकाहरुलाई रकम दिने गरेको थियो। यसका कारण दिर्घकालिन रुपमा कम्पनीलाई एक बिलियन डलर मुनाफा भएको थियो।

२०१६ एरबस कम्पनी आफैंले आर्थिक अनियमितताका बारे रिपोर्ट गरेपछि त्यसको अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। त्यसपछिको अनुसन्धानमा अमेरिका र फ्रान्सका विभागहरू पनि समावेश भएका थिए। जसका कारण एयरबसले आपराधिक कार्य गरेवापतको सजायबाट मुक्ति पाएपनि उसले ४ बिलियन डलर जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने छ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नेहरुले अदालतले दिएको जरिवानाको आदेशलाई भ्रष्टाचारका लागि कुनै पनि ठूलो कर्पोरेटलाई गरिएको ठूलो जरिवानाका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालको मामलामा भने दुईजना नेपाली व्यवसायीहरुले बिचौलियाका रूपमा कार्य गरिरहेका थिए।

ुएयरबसका कार्यकारीहरूले दुई नेपाली व्यापारीसँग सम्बन्ध रहेको र उनीहरुको नेपाल सरकार तथा सरकारी अधिकारीहरू र नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी गरेको बताएका थियो,ु कागजातमा भनिएको छ। ुयो खुलासासँगै विमान खरिद प्रक्रियाको पुनः अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,ु नेपाल एयरलाइन्सको बोर्डमा रहेर कार्य गरेका एक व्यवसायीले भने।
स्रोतः कान्तिपुर