हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश पार्टी नेतृत्वबीच तनाव बढेपछि प्रदेश सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको शपथग्रहण गराउने तयारी स्थगित गरेका हुन् । प्रदेश सरकार गठनको दुई वर्ष पुगेकै दिन दोस्रो वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेलगत्तै बुधबार अपराह्न चार बजे फुयाँललाई मन्त्रीको शपथ गराउने तयारी थियो ।

प्रदेश पार्टीको सहमति र निर्णयविनै मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको प्रदेश नेतृत्वको आरोप छ । शपथ रोकिएपछि दिउँसो टेलिफोनमार्फत मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाललाई दुई–चार दिन मन्त्री नियुक्तिको योजनाबाट पछि हटेको जानकारी गराएका थिए । ‘पार्टी नेतृत्वले छलफल जारी राख्न र तत्काल शपथग्रहण नगराउन भनेपछि रोकिएको हो,’ दोस्रो वरीयताका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । १४ महिनाअघि तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल आफैँले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।

प्रदेश नेतृत्व र मुख्यमन्त्रीबीच बैठकमै तनाव
बुधबार दोस्रो वार्षिकोत्वसको अघिल्लो दिन मंगलबार परामर्शका लागि राजधानी हेटौँडामा प्रदेश नेतृत्व र मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल, मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्रीहरू सहभागी थिए । बैठक सुरु हुनासाथ मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आउँदा काम गर्न असहज भएकाले सहजताका लागि रामेश्वर फुयाँललाई नियुक्त गर्न लागेको भन्दै सहमति दिन आग्रह गरेका थिए । तर, पौडेलको प्रस्तावलाई इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले अस्वीकार गरेपछि बैठकमा तनाव भएको थियो ।

‘जे पनि हुन सक्छ, असन्तुष्ट सांसदलाई रोक्न सकिन्न’
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलगत्तै आक्रोशित इन्चार्ज शाक्यले मन्त्री नियुक्ति नरोकिए प्रदेश राजधानी तोक्दा असन्तुष्ट भएका सांसदहरूलाई सम्हाल्न नसक्ने भएकाले जुनसुकै कदम अघि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्रीलाई दलमै अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्नेसम्मको घुमाउरो चेतावनीपछि पौडेल केही मत्थर भएको स्रोतले जनाएको छ ।

शाक्यले पहिले दुई वर्षको सरकारको कामको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने र त्यसपछि पार्टीले सरकार चलाएको अनुभूति हुनेगरी संस्थागत निर्णय भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । ‘एकजना मात्र किन मन्त्री थप्ने रु अप्ठेरै परेको भए अहिलेलाई अरूलाई जिम्मेवारी दिएर भए पनि सहयोग लिनुस्, पहिले सरकारको समीक्षा गरौँ, मन्त्रिपरिषद् कस्तो बनाउने, कति जना थप्ने, संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, समितिहरूमा क–कसलाई जिम्मेवारी दिने समग्रमा निर्णय गरौँ,’ शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्थायी राजधानी तोकिएपछि पनि अस्थायी मानसिकताले चल्ने रु धेरै सांसद असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यति भन्दाभन्दै पनि तपाईं अघि बढ्नुभयो भने जुनसुकै कदम उठाउनुपर्ने हुन्छ, सरकारले पार्टी चलाउने होइन, पार्टीले सरकार चलाउने हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुस् ।’

शाक्यले भने पार्टी र सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने, संसद्लाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्ने विषयमा मात्र छलफल भएको जानकारी दिइन् । शाक्यको प्रस्तावलाई अध्यक्ष दाहालले पनि समर्थन जनाएका थिए । ‘भर्खरै केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकार पार्टीको अधिनस्थ हो भन्ने स्थापित गर्नेगरी निर्णय गरेकाले त्यसअनुसार सरकारलाई पार्टीले नै चलाउने हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘थप आवश्यक परामर्श गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

राजनीतिक नियुक्तिदेखि अन्य थुप्रै काम पनि पार्टीको जानकारीविना मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै शाक्यले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । ‘प्रदेशभित्र पर्ने १३ जिल्लाको भावना लत्याएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राजधानी, राजनीतिक नियुक्तिदेखि सबै कुरा एकलौटी आफैँलाई चाहिने रु’ भन्दै शाक्यले अन्तिमसम्म आक्रोश व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतः नयाँ पत्रिका