सत्ता–सहयात्री दल एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका क्रममा मतभेद चुलिन थालेको छ । पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको नेताहरूले बताइरहँदा केही दिनयता सरकार सञ्चालनलाई लिएर दुवै पार्टीबीच मतभेद फराकिलो हुँदै गएको छ ।

यसले दुई पार्टीको एकता प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयदेखि संगठनात्मक संरचनासम्म एकरूपता कायम गरी एकताको अन्तिम निर्णय लिन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएका बेला खटपट देखिन थालेको हो । ‘असाध्यै राम्रो संकेत देखिएको छैन, केही खटपट, शंका–आशंका उब्जिएका छन्’, कृषिमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले भने, ‘आपसी समझदारीका साथ सहकार्य, समन्वयका आधारका निर्णय लिने र काम गर्नुपर्ने, एकले–अर्काेलाई विश्वास गरेर जान सक्नुपर्नेमा केही कमी–कमजोरी देखिएका छन्।’

माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी र एकलौटी ढंगले जान खोजेकोमा सन्तुष्ट छैन । त्यसको प्रष्ट संकेत उसले सोमबारको संसद् बैठकमा दिएको छ । माओवादी सांसद पम्फा भुसालले भारतसँगको अरुण तेस्रो सम्झौताका विषय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिएर गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन् ।

‘प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे सन्धि÷सम्झौता गर्दा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था टेरिएन’, माओवादी केन्द्रकी भुसालले भनिन् । उनको असन्तुष्टि व्यक्तिगत नभएर माओवादी प्रवक्तासमेत रहेकी उनले संसद्मा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार सञ्चालन ‘कार्यशैली’ प्रति माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि पनि थियो ।

बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्रीहरूसँग परामर्श नगरेको, राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु अगावै बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको, सचिव सरुवामा परामर्श नगरेको, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेको र अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई निम्तो नै नदिएकोजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री एकलौटी हिँड्न खोजेको माओवादीले बताउन थालेको छ ।

सरकार सञ्चालनमा देखिएका यस्ता मतभेदले पार्टी एकता प्रक्रियाको छलफलमा समेत दुई अध्यक्षबीच गम्भीर छलफल हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकतालगायत अन्य विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार एमाले नेता माधव नेपालसँग परामर्श गर्ने उनको तयारी छ । सोमबार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

तर सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारराज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अहिले सरकारमा रहेका दुई पार्टी (एमाले–माओवादी) बीच असमझदारीका कुनै पनि विषय नभएको दाबी गर्छन् । माओवादीले असन्तुष्टि जनाएका भनिएका कतिपय विषय पुरानो भइसकेका र अरू कुनै नयाँ विषयमा पनि असमझदारी नभएको उनले दाबी गरे ।

‘सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रधानमन्त्रीले मुख्य दलहरू, मन्त्रीहरू सबैसँग परामर्श, छलफल गरेर मात्र ल्याउने बताउनुभएको छ’, प्रवक्ता बास्कोटाले भने, ‘बजेट र नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने कार्यसूची बाँकी नै छ । छलफल नै बाँकी छ भने विवाद हुने कुरै भएन ।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत बजेट र नीति कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि छलफल गर्ने पटक–पटक बताएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘विवाद छन् भनेर नभएका कुरा बाहिर आएका हुनसक्छन्, हामीबीच असमझदारी छ वा भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले अरुण तेस्रो शिलान्यासमा विभागीय मन्त्री वर्षमान पुनलाई निम्तो नै नगएको पनि स्वीकार्न चाहेनन् । उनले भने, ‘माओवादीकै अन्य मन्त्री उपस्थित हुने तर उहाँ (वर्षमान) लाई निम्तै गरिएन भन्ने हुनै सक्दैन । काम विशेषले पो आउनु भएन की ? ’

अन्नपूर्णपोष्टबाट