राप्रपाकी सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकार महिलामैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आम महिलाहरुको अधिकारका लागि संसदमा बोल्ने महिला सांसदहरुले आफ्नै अधिकारका लागि लड्न नपरोस् भन्दै बागमती सरकारको मन्त्रिमण्डल समावेशी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा आइतबारको विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको आरोप लगाएका छन् ।
विपक्षीको आरोपको वचाउगर्दे सत्तापक्षका सांसदले सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई नछाड्ने गरी काम गरिरहेको वताएका छन् ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच जुहारी परेको हो ।नेपाली कांग्रेसकी सचेतक राधा घलेले सरकारले बोलेको र यथार्थमा देखिएका घटनाले सरकार भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणतर्फ नभई नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएको बताउनुभयो ।यस्तै दिपेन्द्र श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले विभेदपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । एउटै घटनामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई छाड्ने तर प्रतिपक्षीलाई मुद्दा लगाउने काम नीतिसंगत नभएको बताउनुभयो ।
काण्डै काण्डमा फसेको सरकारको ढाकछोप गर्नको लागि प्रचारात्मक शैलिमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र खम्बा गाड्ने काम भैरहेको उहाँको भनाइ छ ।विवेकशील साझाका रमेश पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्दै ७० करोडको प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीको राजीनामालाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । यस्तै प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरणमा निस्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका गर्नुभयो ।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसद दिपक निरौलाले संसदमा सांसदहरुले उठाउने विषयहरु सत्य र तथ्यगत रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीको आरोपको खण्डन गर्नुभयो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा सुनिएका आवाज क्यारिकेचर गरिएको हुनसक्ने भन्दै छानविन बिनै सुनेका भरमा मात्रै दोषी करार गराउन नहुने बताउनुभयो । नेकपा बाहेक अन्य कुनैपनि पार्टीले आरोप लाग्नेबित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइ अनुसन्धानलाई सहज बनाउने हिम्मत नगरेको दाबी गर्दै प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण कानुनी प्रकृयाबाटै समाधान हुने बताउनुभयो ।यस्तै केशवराज पाण्डेले प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकृया जी टु जी मोडेलबाट अघि बढिरहेकोमा एजेण्ट कसरी आयो भन्दै उक्साएको भरमा दोषी प्रमाणित नहुने बताउनुभयो ।
प्रतिपक्षी संसदहरुले सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सय किलोको सुनको जलरी लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । बागमती प्रदेश सभामा आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पशुपतिनाथ संरक्षण विकास कोषका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यले खरानी घँसेर भक्तहरुको कल्याण र संरक्षण गर्ने महादेवलाई सरकारले सुनको जलरी लगाएर सामन्ती बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।प्रचिन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार नै पशुपतिनाथलाई संरक्षण गर्न सांसद वैद्यले सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।