हेटौंडाः वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरको मनहरी, राप्ती र कुखुरेनी खोलामा गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन र संकलन फुकुवा गरिदिएका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको दबाबमा मन्त्री बस्नेतले केही दिनअघि ती खोलाका १७ स्थानबाट गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकाल्न दिने निर्णय गरेका हुन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापारिक प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिइएको हो । उपमहानगर र गाउँपालिकाले गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन र संकलन गर्दा करको दायरा बढ्न गई राजस्व वृद्धि हुने र स्थानीयले रोजगारी पाउने दाबी गरेका छन् ।
फुकुवा भएसँगै मनहरी र राप्ती खोलाका विभिन्न स्थानमा उत्खनन र संकलन सुरु भइसकेको छ । गत जेठमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन ९आईईई० स्वीकृत गरिएको थियो तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले उत्खनन अनुमति दिएको थिएन । राप्ती, मनहरी, कुखुरेनी, चौराहा, हाँडीखोला, मसिनो खोला, भुद्रुङ खोला र मकरी खोला निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएर बग्ने नदीरखोला हुन् ।
विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले विगतमा रोक लगाइए पनि अहिले मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि आईईई कार्यान्वयनमा गएको बताए । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले आफ्नो पालामा पनि उपमहानगर र गाउँपालिकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न खोजेको बताए । ‘तर त्यति बेला फुकुवाको निर्णय गरेनौं,’ उनले भने ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताको प्रयोजनका लागि मात्र गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उपमहानगर र गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा आफूहरूको समेत अधिकार रहेको भन्दै उत्खनन र संकलन फुकुवा गराउन विभाग र मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतमा ठेक्का लगाउन पाउने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले ऐन कार्यान्वयन गराउन धेरै कष्ट गर्नुपर्‍यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मनहरी गाउँपालिकाले १० स्थानका नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । उपमहानगरका ३ वटा वडाले पनि अलग–अलग ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउन सुरु गरेका छन् ।

पर्सा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ९चिफ वार्डेन० अमिर महर्जनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने खोला र घाटमा समेत गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलनको अनुमति दिइएको बताए । ‘उनीहरूले निकुञ्जलाई तोकिएको राजस्व बुझाउनेछन्,’ वार्डेन महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको खाता नम्बर दिइसकेका छौं ।’ महर्जनका अनुसार एक घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ६० रुपैयाँका दरले उनीहरूले निकुञ्जलाई राजस्व बुझाउनेछन् ।
आईईई प्रतिवेदनमा मनहरी गाउँपालिकाअन्तर्गतका १० वटा खोला र घाटबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठअघि २ लाख ६० हजार ५२० घनमिटर र उपमहानगरका १२, १३ र १४ नम्बर वडाका खोला र घाटबाट १ लाख ३ हजार ९५० घनमिटर गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नदीले थुपारेका पदार्थले सतह बढाउने, नदीले धार परिवर्तन गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने क्षति रोकथाम गर्न उत्खनन जरुरी रहेको देखाइएको छ ।

उत्खनन र संकलन अनुमति दिइएको क्षेत्र १८ देखि २५ डिग्रीको भिरालो र समुद्री सतहबाट २०० देखि ६०० मिटर उचाइमा छ । उक्त क्षेत्रमा उष्ण र उपोष्ण प्रदेशीय जंगल पर्छ । विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक शेरसिंह ठगुन्ना नेतृत्वको टोलीले २०७५ माघमा ‘निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रस्थित राप्ती, मनहरी, कुखुरेनीलगायतका खहरे खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीसम्बन्धी आईईई प्रतिवेदन’ तयार गरेको थियो । त्यसलाई उपमहानगर र गाउँपालिकाले विभागबाट स्वीकृत गराएका थिए ।
वातावरण ऐन र नियमावलीमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासी गर्नुअघि त्यसको आईर्ईई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पर्सा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको ५ वर्षे व्यवस्थापन योजनामा मध्यवर्ती खोलाबाट ३४ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ  ।