सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोग लागेका पूर्व डिआईजी नवराज सिलवालको अनुसन्धान प्रतिवेदन फेरि प्रहरी समक्ष पठाउने तयारी भएको छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले चासो देखाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा थन्किएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फेरि काठमाडौं प्रहरी परिसरमै फिर्ता पठाइन लागिएको हो ।

काठमाडौं प्रहरीले २ फागुनमै सिलवालको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म फाइल त्यहीँ अड्किएको छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी सिलवालले आफूलाई आईजीपी बनाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदाललमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसका लागि उनले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) कीर्ते गरेको आरोप छ ।

सरकार र सिलवालले पेश गरेको कासमु फरक परेपछि सर्वोच्चले छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । लगत्तै, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अभियोग दर्ता गर्दै सिलवालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी पनि जारी गर्‍यो ।

तर, सिलवालले डीआईजीबाट अवकाश पाएर एमालेबाट ललितपुर-१ मा चुनाव जितिसकेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा सरकारको अन्तिम दिनहरुमा सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रयास पनि भयो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी अनुसन्धानको मिसिल अघि बढाएन ।

अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्ना सांसद समेत रहेका सिलवाललाई ‘क्लिन चिट’ दिने तयारी गरेको छ । त्यसकै लागि पुनः प्रहरी समक्ष ‘फेरि अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने व्यहोरासहित प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल रहिरहँदा पछि कुनै पनि समयमा मुद्दा चल्न सक्ने भयो’, सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर अहिले प्रहरी समक्ष फिर्ता पठाएर मुद्दा नचल्ने गरी प्रहरी प्रतिवेदन ल्याउन खोजिँदैछ ।’

सरकारी वकिल कार्यालयबाटै मुद्दा नचल्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘क्लिन चिट’ दिने विकल्प पनि थियो तर, प्रहरीबाटै त्यो काम गराएर सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजिएको देखिएको स्रोतका दाबी छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सूर्यराज दाहालले भने प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । ‘रायसहितको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निष्कर्ष निस्किएको छैन ।’

सिलवालले भने कासमु कीर्ते नगरेको र आफूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।