विद्यालय सुधार कार्यक्रमको बजेट सरकारी खातामा, विद्यार्थी खुला आकाशमुनि धुलोमा
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पौने चार अर्ब बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विद्यालयलाई बाँड्न लागिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तीन अर्ब ७३ करोड खर्च गर्नका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको हो ।

तर, हतारमा खर्च गर्न लागिएको बजेटको सदुपयोग तथा शैक्षिक सुधार हुनेमा शंका उब्जिएको छ । विद्यालयले स्थानीय तहमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गरेर केन्द्रमा आउँदा रकम खर्च गर्ने समय नै अभाव हुने देखिन्छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ स्थित बौडीगाउँ रहेको गंगा निम्न आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण भएको तथा डेस्क र बेन्च पनि नभएकाले विद्यार्थी धुलोमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । तस्बिर स् नरजन तामाङ

केन्द्रले विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय ७ चैतसम्म तोकेको छ । स्थानीय तहले निर्णय गरी १० चैतभित्र जिल्लास्थित स्थानीय विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ । इकाइले आवश्यक सहजीकरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव संकलन गरी पेस भएको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यक्रम यसअघि विद्यालयमा परे–नपरेको परीक्षण गरेर १५ चैतभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएर बजेट पाए तीन महिनामा काम सक्नुपर्छ । सरकारले खेलमैदान, अधुरा रहेका भवन निर्माण, कक्षाकोठा निर्माणलगायत भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्येक विद्यालयलाई २५ लाखसम्म दिने तयारी गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी बजेटको काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, हतारमा काम गर्ने नाममा टेन्डर गर्नु नपर्ने गरी बजेट खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनियमितता हुन्छ ।

तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा। तुलसी थपलियाले छिटो प्रक्रियाबाट काम गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘कार्यविधि बनाउन ढिलो भयो, त्यसैले समयमा कार्यक्रम सुरु गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब कार्यक्रम सुरु नगर्ने हो भने बजेट फ्रिज हुने भयो । त्यसैले छोटो प्रक्रियाबाट कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो ।’ महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई छोटो समयमा सक्ने गरी प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार÷स्मार्ट बोर्ड सुविधाको व्यवस्थापन परेका छन् । त्यस्तै माविमा कम्प्युटर तथा सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन, पर्याप्त पानीको सुविधासहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुमसहितको छुट्टै शौचालय बनाउने कार्यक्रम छन् ।

हरित विद्यालय, वातावरणीय सुधार एवं विद्यालय रङरोगन, माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक तथा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । खेलमैदान नभएका विद्यालयमा खेलमैदान निर्माण, भएको हकमा मर्मतसम्भार र सुदृढीकरण तथा खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, अधुरा विद्यालय भवन र कक्षाकोठा निर्माण गर्ने योजना पनि छ । आगामी वर्षमा ठूला आवासीय सुविधासहितका विद्यालय पूर्वाधार निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–६ मजरामा सञ्चालित श्री दलित प्राविको दयनीय भवन । सरकारबाट उपेक्षित सो विद्यालय गाउँटोलका मान्छे जम्मा हुने, सुर्ती मोल्ने, चुरोट खाने र गाईवस्तुले समेत आराम गर्ने थलो बनेको छ । तस्बिर स् रञ्जन भण्डारी

आठ महिनासम्म सेनेटरी प्याडका लागि एक अर्ब २७ करोड मात्रै वितरण
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणबाहेकका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । देशभरका विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका खातामा एक अर्ब २७ करोड पठाएको हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक सुधार ल्याउने उल्लेख छ । तर, रकम कसरी र केमा खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको हो । पुस अन्तिम साता मात्र कार्यविधि निर्माण भएको थियो । शिक्षाका नियमित कार्यक्रमसँग मिल्ने गरी नै राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ ।

कार्यक्रममा गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतमा सुधारका काम गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्री अत्यावश्यक भएका विद्यालयमा खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । कतिपय विद्यालयले माग गरेको आधारमा वा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको विद्यालयमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
स्रोतः नयाँपत्रिका