काठमाडौँ — मान्छेलाई रोग र भोकको समस्या एकैचोटि भयो भने के होला । त्यो खतरनाक हुन्छ । यतिबेला विश्वका अधिकांश देशहरुमा रोग (कोरोना) र भोकविरुद्धको लडाइँ छ ।
भाइरसको महामारी फैलिएपछि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आइएमएफ, विश्व आर्थिक मंचले अब आउने आर्थिक मन्दीले व्यापक रोजगार गुम्ने खतरा रहेको औँल्याएका छन्। हालै सीएनबीसी मिडियाले सेन्ट लुइस फेड परियोजनालाई उद्धृत गर्दै आगामी दिनमा विश्वमा चार करोड ७० व्यक्ति बेराजगार हुने अनुमान गरेको छ।

एशियाली विकास बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि उक्त बैंकले ७।१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले योभन्दा बढी हुने दाबी गरेको थियो।

कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला भएको लकडाउनमा उद्योगनदा र व्यवसाय प्रभावित हुने, रमिट्यान्समा समेत प्रभावित हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउने बैंकले बताएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र केही हदसम्म परनिर्भर भएको हुनाले विश्व आर्थिक मन्दीको मारमा पर्ने स्वभाविक छ। खासगरी भारतमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कुन हदसम्म जान्छ भन्ने कुराले त्यहाँको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुने छ। त्यसको सीधा असर नेपाललाई पर्ने छ। नेपालमा भाइरसको असर कति हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कति असर गर्छ, अहिले ठ्याक्कै अनुमान गर्न गाह्रो छ। मुलुक लामो समयसम्म लकडाउन हुने स्थितिमा आर्थिक गतिविधि ‘डाउन’ हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ।

विज्ञहरुले अर्थतन्त्र जोगाइराख्ने सरकारसँग दीर्घकालीन योजना नभएको बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कोरोना भाइसरले प्रभाव पार्ने अर्थतन्त्रबारे नेकपा सरकारसँग ठोस योजना नभएको बताए। ‘तीन महिनाअघिदेखि कोरोना चीनबाट बाहिर फैलन सुरु भइसकेको थियो, छिमेकी चीनमा आर्थिक गतिविधिमा असर गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘नेकपाको सरकारले त्यसको असर नेपालमा पर्छ भन्नेबारे सोच्न सकेन।’

नेपालमा लामो समय लडकडाउन हुँदा स्वदेशभित्रको रोजगारीमा ठूलो असर नदेखिन सक्छ। खाडी मुलुकमा लामो समय लकडाउन भयो भने नेपालीले ठूलो रोजगारी गुमाउने छन्। रेमिट्यान्सले ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको मुलुकका लागि त्यो ठूलो धक्का हुनेछ। खाडीका काम गर्ने निम्न वर्गका हुन्। त्यहाँ रोजगारी गुम्नु भनेको उनीहरुको दैनिक जीवनमा प्रभाव पर्नु हो।

आर्थिक अवस्था खराब भयो भने खासगरी निम्न वर्गको रोजीरोटी खोसिनेछ। कोरोनाको रोकथामका लागि भएको लकडाउनमा सरकारले निम्न वर्गका लागि राहत घोषणा गर्‍यो।

उनीहरुलाई त्यो पाउन सजिलो छैन। समाजवादोन्मूख व्यवस्थाको बुझिने अर्थ हो– निम्न वर्गलाई भोक नहोस्। कोरोना भाइरसले पारेको अर्थतन्त्रको असरले सबभन्दा बढी निम्न र मध्यमवर्गललाई पार्ने छ। एकातिर कोरोनाको संक्रमण रोक्नु छ, अर्कोतिर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ। बिहीबार मात्र कोराना भाइसर संक्रमण रोकथाम विशेष समिति (उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल संयोजक रहेको) ले उद्योग कलकारखाना मेकिडल सुरक्षा अपनाएर संचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो, यो आर्थिक गतिविधि गतिशील गराउने काम थियो।

सरकारले खासगरी उत्पादन क्षेत्रलाई भाइरसको गतिरोधबीच सुचारु गर्नु अहिलेको उत्तम उपाय भएको पूर्व प्रधान तथा अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। ‘यस्तो बेलामा मध्यम तथा साना उद्योग पुरै धरासायी हुने खतरा हुन्छ। बैंकको ऋण लिएर संचालन भएका उद्योग सुरक्षित तरिकाले सुचारु गर्नु जरुरी हुन्छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उत्पादन कसरी बढाउने विषयमा सरकारले दीर्घकालीन रुपमा ठोस योजना ल्याएको छैन। त्यस्तो योजना तुरुन्त ल्यासनुपर्छ।’
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दूर्गम जिल्लाहरुमा रोग बरु कम होला, भोकको लडाइँ चर्को छ। हुम्ला अझै पनि खाद्यान्नका लागि हवाइ मार्ग र खच्चड ढुवानीमा भर छ। कोरोना प्रभाव त्यहाँको खाद्य अवस्थामा पर्ने छ।

दैनिक ज्यालादारी गरी खाने वर्गका लागि यतिबेला रोगभन्दा चर्को समस्या छ। उनीहरुलाई काम र माम दिने व्यवस्था छैन। ‘दैनिक ज्याला कमाएर खाने वर्ग यतिबेला झन् समस्यामा छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो नवधनाढ्यको सरकार हो, त्यसैले गरीब वर्गको धेरै आश गर्न सकिदैन।’

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भोकविरुद्धको लडाइँ दीर्घकालीन हुने भएकाले तत्काल दैनिक कमाएर खाने वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘श्रमिक वर्ग भोको नहुन् भनेर सरकारले तत्काल व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको चुलो निम्न दिनु हुँदैन।’

रोगविरुद्धको लडाइँ

केही वर्षअघि जाजरकोटमा भाइरल फ्लुको प्रकोप हुँदा सरकारले धेरै समयपछि मात्र सुनेको थियो। त्यतिबेला भाइरलको प्रकोपबाट एक दर्जन बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। त्यो नियन्त्रण हुन करीब एक महिना लागेको थियो। सरकारले दूर्गम क्षेत्रको भाइरल नियन्त्रणमा खास ध्यान नदिएका कारण नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको थियो।

कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न महाअभियान चलेको छ विश्वमै। नेपाल सरकार आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म कोरोनाविरुद्ध लडाईंमा छ। कम्तिमा एक महिना सरकारका लागि कडा चुनौती छ। विगतमा रोग र भोकविरुद्ध लड्दै आएको नेपाल यसपटक ‘महारोग’ को सामना गर्दैछ। हाल रोगमात्र देखिए पनि यसले दीर्घकालीन असर देखिने छ। यसले आर्थिक उत्पादनमा पार्ने असर झन् चर्को हुने देखिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) अनुसार यो भाइरसको औषधि तयार हुन एक वर्ष लाग्ने छ। त्यसपछि मात्र ढुक्क हुने अवस्था आउनेछ। त्यतिबेलासम्म कोही पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन।
तर, बिडम्बना ‘हतारको काम लतार’ भनेजस्तै सरकारका काम खासगरी मेडिकल सामान खरिदमा देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई बेवास्ता गरी महंगो दरमा मेडिकल खरिद गर्नु, त्यसमा अनियमितताको गन्ध आउनु नेकपा सरकारमाथि कालो दाग लाग्नु हो। कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा सबैको साथ हुँदाहुँदै सरकार आफ्नै मुखमा कालो दल्ने काम गर्दैछ। किनरु यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यको पैसा दोहन गर्ने बिचौलीया पहिचान गर्न किन सकेन, राज्यको निकाय आफैं किन त्यसमा सहभागी भए,

यी प्रश्नको उचित जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नदिए कोरोनाविरुद्धको लडाईं कमजोर हुनेछ नै। सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेकपा सरकारले नै ‘आसेपासे पुँजीवाद’ जन्माएको आरोप लगाए। उनले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा मेडिकल सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गन्ध आउनु सत्ताको आडमा पात्रहरुको भूमिका भएको बताए।

‘आसेपासे पुँजीवादी अवस्थामा हुने यही हो। नेकपाले नै सत्ताका आसेपासे हुर्काएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कठीन घडीमा मेडिकल सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नु दृष्टिकोणमै समस्या हो।’

विगतदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा नराख्नुको परिणाम भोगिरेको उनको भनाइ छ। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुख्य सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चरम निजीकरणतर्फ लगेको छ। अहिले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा देखिएको संकट पनि यही हो।’

यतिबेला प्रमुख काम रोगविरुद्ध लडाईं हो, सँगसँगै भोकविरुद्ध लडाईं पनि जारी राख्नुपर्छ। नेकपा नेता एवं सांसद राम कार्कीले सरकारको बोली कुनै धनी देशको जस्तो भएको भन्दै ब्यंग्य गरे। ‘जनतालाई त्रास होइन, आत्मबल दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर काम देखाउनुपर्छ।’

संकटको बेला सेना र प्रहरी परिचालन गर्ने विश्वव्यापी चलन हो। चीनको वुहानबाट ल्याएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरुको नमुना परीक्षणमा सेनाका स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका उल्लेनीय रह्यो।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको ठेक्का रद्द गरेपछि खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि विवादमा परेको छ। संकटको मौका छोपेर सेना अघि सरेको हो किरु राज्यले परिचालन गरेको होरु त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेका छैन। नागरिक प्रशासन निश्क्रिय बनाई सेनाबाट काम लिन खोज्नु स्वभाविक नभएको स्वयं नेकपाका नेताहरु बताउँछन्।

‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने अरु निकाय हुँदाहुँदै सेनालाई अघि सार्नुको कारण बुझ्न सकिएन’ नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘संकटको घडीमा सेना परिचालन गर्न सकिन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभागले गर्ने काम जंगी अड्डाले गर्न थाल्यो भने भोलि परिणाम अर्कै आउन सक्छ।’

संचारमाध्यामले यतिबेला सेनाप्रति अविश्वास गरेको होइन, बरु सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। यतिबेला सरकारले बिभिन्न प्रश्नहरुको समाधान गर्दै कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ जारी राख्नुको विकल्प छैन। यसमा आमा नागरिकको साथ र सहयोग रहिआएको छ।
स्रोतः कान्तिपुर