अष्ट्रेलिया — ४ दिनअघि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यदि अस्थायी भिसाबाहकले आफूलाई यो अवस्थामा धान्न सक्ने अवस्था छैन भने आफ्नै घर फर्कन सुझाव दिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबारे सोधिएको प्रश्नमा मरिसनले दिएको जवाफको व्याख्या भने अनेक कोणबाट भइरहेको छ। धेरैले यसलाई उनले नेपालीलगायत विदेशी विद्यार्थीलाई आफ्नै घर फर्किन भनेको रुपमा व्याख्या गरे। कतिसम्म ठानियो भने कोरोना लकडाउनकै बीच अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी देश फर्किनुपर्ने भयो भनेर बुझे। जब कि उनको भनाइको अर्थ त्यो होइन।

वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भनाइको सार अहिलेको अवस्थामा हामी आफ्ना नागरिकमा धेरै केन्द्रित छौं र यदि यो कठिन अवस्थामा कुनै विद्यार्थी वा अस्थायी भिसामा रहेकाले आफूलाई सपोर्ट गर्नसक्ने अवस्था नभए आफ्नै देश फर्कन सक्ने उपायसहितको सुझाव थियो।

विद्यार्थी तथा अध्ययागमनको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको भनाइ मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री मरिसनको भनाइ स्पष्ट छ। उनले भनेका छन्, हामी अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई उल्लेख्य सहयोग गर्न असमर्थ छौं। त्यसैले आफ्नै देशमा सहज महसुस हुने विद्यार्थी र अस्थायी भिसामा रहेकाहरु फर्किन चाहन्छन् भने फर्किन सक्छन्। अहिलेको संकटको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा राख्नु गलत नभएको समेत बताउने धेरै छन्।

प्रधानमन्त्रीको विचार आएको भोलिपल्टै निमित्त अध्यागमन मन्त्री एलन टजले विज्ञप्तिमार्फत् यसै कुरालाई प्रष्ट पारे। उनले आउने ६ महिनासम्म आफूलाई सपोर्ट गर्नसक्ने अवस्था नभए अस्थायी भिसामा रहेका नागरिकले आफ्नै देश फर्किने प्रबन्ध चाँडै मिलाउनसमेत सुझाए।

अस्ट्रेलियाली कानुनका ज्ञाता डा। सम्शेरसिंह थापा प्रधानमन्त्रीको भनाइ बुझ्नमा तलमाथि भएको बताउँछन्। ुप्रधानमन्त्रीले यदि यहाँ बस्न सक्तैनौं भने घर फर्किने अन्तिम उपाय पनि छ भनेका हुन् तर बुझ्ने मान्छेले टुक्राटुक्रामा बुझेर घर फर्किउ भनेको अर्थ लगाए, उनले भने। यसलाई संचारमाध्यमहरुले पनि प्रष्ट पार्न नसकेको उनको भनाई छ।

हुन त अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि अरबौं डलर बराबरको सहायता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको चाहनासमेत आफूलाई कुनै मात्रामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्दै निमित्त अध्यागमनमन्त्री टजले १२ महिनाभन्दा धेरै समय बसेकालाई आफ्नो सुपरएनुएसन झिक्न पाउने सुविधा दिए। सामान्यतया यो रकम नेपालको सन्चय कोषजस्तै हो, जुन सेवा निवृत्त भएपछि निकाल्न पाइन्छ। भर्खरै आएकालाई भने कुनै सुविधा अहिल्यै सार्वजनिक भएको छैन।

विगत एक दशकदेखि अध्यागमन र विद्यार्थीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सन्जीव पाण्डे विद्यार्थीको समस्या सम्वोधन गर्ने क्रममा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री कुटनैतिक हुन भने नसकेको सुनाउँछन्। यसपहिले अर्थ र अध्यागमनमन्त्री रहिसकेका मरिसन विद्यार्थी समस्यासँग मात्र हैन उनीहरुले यहाँको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानप्रति समेत जानकार छन्। त्यसैले पनि उनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई देश छाडेर जाउ भने भन्नु कल्पनासमेत गर्न नसकिने कुरा भएको उनी बताउँछन्। ुउनको भनाईको गलत व्याख्या भएको पाइयो। उनले सबै विदेशी विद्यार्थीलाई तुरुन्त देश फर्किहाल भने भन्नु अफवाह मात्र हो,पाण्डेले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको लागि मुख्य स्रोतमध्येका एक हुन्, जसले वार्षिक ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको योगदान गर्ने गरेका छन्। अहिले अस्ट्रेलियामा ५ लाख ६५ हजार विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ। त्यतिमात्र नभएर यहाँको श्रमबजारमा समेत विद्यार्थीको उल्लेख्य योगदान छ। त्यसैले पनि अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी फिर्ता पठाउँछ वा केही समाचारले भनेजस्तो उर्दी जारी गरेको भन्ने कुरा सही नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
स्रोतः कान्तिपुर