कोभिड १९ पछिको नेपालमा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको शिलसिलामा विदेशमा रहेको करीव ५० लाख जनशक्ति एकै पटक स्वदेश फर्किएको भोलिपल्ट उनीहरुलाई व्यस्त गराउने नीति, योजना र कार्यक्रम के हो? प्रत्येक बर्ष नेपालको श्रमबजारमा आउने करीव पाँच लाख युवा र कुल जनसंख्याको ५९ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिलाई परिचालन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम के हो? यी प्रश्न अव काल्पनिक रहेनन्। सम्बोधन गर्नु पर्ने ज्वलन्त प्रश्न बन्दै गएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र केहि नीतिगत तहमा रहेका व्यक्ति बाहेक राजनीतिक र प्रशासनिक तहका अधिकांशले उक्त प्रश्नलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सोच्ने, चिन्तन गर्ने र निकास खोज्ने समय हो, लकडाउनको अवधि। नेपालमा रहेका तीन वटा तहका सरकारमा रहेका र नरहेका व्यक्तिका लागि उक्त प्रश्नमा घोत्लिएर नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने र इमेलबाट एक आपसमा आफना विचारलाई आदान प्रदान गरी त्यो नीति, योजना र कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्ने समय पनि हो यो अवधि।

नेपाली जनशक्तिलाई उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कोभिड १९ ले जबरजस्त दबाब सिर्जना गराएको छ। साउदी, बहराइन, कुवेत लगायतका मुलुकले कतारमाथि नाकान्दी लगाउँदा उसले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा केन्द्रित गरेको थियो। अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउँदा क्यूबाले आफूलाई आत्मनिर्भर गराउन मेहनत गरेको थियो। क्यूबाका चिकित्सक अहिले यूरोपमा कोभिड १९ बिरुद्धको संघर्षमा परिचालित भएका छन्। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर हुन योगदान गर्ने अवसर आएको थियो। तर त्यो अवसर चुकेको छ। भारत र अमेरिकाले संकटको बेला आफनो मुलुकमा उत्पादित औषधी निर्यात नगर्ने नीति लिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मनीले खरिद गरेका सामान कब्जा गर्नु र मलेरिया उन्मुलन गर्न भारतले बनाएका औषधी उपलब्ध गराईदिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनुरोध गर्नुले महामारीको बेला औषधीको महत्व कति धेरै हुन्छ र आफ्नो उत्पादन आफ्नो मुलुकका लागि पर्याप्त नभएसम्म अरुलाई बिक्री गर्न तयार हुँदैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

नेपालमा बार्षिक सात अर्ब रुपैयाँको आयुर्वेदिक औषधी खपत हुन्छ। नेपालका ३५ वटा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्पादनले नेपालमा खपत हुने औषधीको बार्षिक करीव १३ प्रतिशत मात्र धान्ने गरेको छ। त्यहि १३ प्रतिशत औषधी उत्पादन गर्न पनि ८२ प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ। आयुर्वेद र बनस्पति विज्ञानका विज्ञ डा बद्री गौतमका अनुसार आयुर्वेदिक औषधी बाहेक खाद्य सुगन्ध, खाद्यौषधी, पान, गुटखा, तम्बाखु, मदिराजन्य, सौन्दर्य प्रशाधनका उद्योगलाई चाहिने वानस्पतिक उत्पादन पनि निकै ठूलो मात्रामा नेपाल भित्रिने गरेको छ। ती सबैको बानस्पतिक उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गराउने गरी बृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सके बजारको कमी हुने देखिँदैन, बजारको माग अनुरुप उत्पादन बढाउन सकिन्छ। अश्वगन्धा, कवच, त्रयबकखर, कुरिलो, जेठीमधु, पाँच औंले, बनमूला, गुच्छी च्याउ, दालचिनी, टिमुर, सिलटिमुर, सतुवा, गुयली, घोटताप्रे, शंखपुष्पी लगायतका खाद्यौषधीको रुपमा सेवन गर्न र व्यापारयोग्य जडिबुटीको खेती गर्ने, गराउने गरिएमा मुलुकको व्यापारघाटा समाप्त पार्न सकिने बविश्वास डा गौतमको छ। नेपालको हावापानीमा हुने जडिबुटीको अनुसन्धान, त्यसको औषधीय गुण र बजारका बारेमा राम्रो जानकार डा गौतम जस्ता विशेषज्ञलाई परिचालन गर्न सरकारले छाती फराकिलो पार्नु पर्दछ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका नीजि चिकित्सक समेत रहेका डा गौतमले कोभिड १९ संक्रमित बिरामीलाई निको गराउन सक्ने आयुर्वेदिक औषधीको अन्वेषण गरेका छन्। त्यो औषधीलाई परिक्षण गर्ने दिशामा सरकारले ध्यान दिँदा त्यो विश्व मानवहितमा अतुलनीय योगदान हुनेछ। विश्वमा आर्जित ज्ञानलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्दा नै चीनले मुलुकको विकास गरेको हो। नेपालले पनि आफ्नो मुलुकको हितमा स्वदेश भित्र र विदेशमा रहेको नेपाली जनशक्तिले आर्जन गरेको ज्ञानलाई उपयोग गर्न ध्यान दिनु पर्दछ।

पालमा प्राकृतिक र आर्थिक रुपमा क्रियाशिल हुन सक्ने ५९ प्रतिशत जनशक्ति छ। नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारी पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको संविधान र विश्व श्रम संगठनको मान्यता अनुसार पनि नागरिकलाई रोजगारी दिन गत बर्षदेखि नै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगारलाई करीव एक सय दिनको रोजगारी दिन थालिसकेको छ। नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा श्रम संयोजक मार्फत बेरोजगारको तथ्याङ संकलन भइरहेको छ। यसरी संकलन गरिएको तथ्याङकका आधारमा स्वदेश भित्रको जनशक्ति पत्ता लाग्नेछ भने विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट कामको सिलसिलामा रहेका र अध्ययनमा रहेको जनशक्तिको तथ्याङक संकलन गर्न सकिन्छ। स्वदेशभित्र रहेको जनशक्ति र विदेशमा रहेको र स्वदेशमा फर्किन सक्ने जनशक्तिको आँकलन गरेर तीन वटै तहका सरकारले समन्वयात्मक हिसावले त्यो जनशक्ति परिचालन गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी योजना बनाउनु पर्दछ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायका विचारमा कृषि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन तीन वटै तहका सरकारको साझेदारीमा साझा कृषि कोष स्थापना गरी बैंक मार्फत सेवा शुल्क लिइ ऋण प्रवाह गरिनु पर्दछ, जग्गाधनीसँग सरकारले जग्गा भाडामा लिइ कृषि गर्न चाहनेलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, उत्पादित बस्तुको खेती शुरु गर्दाकै बखत न्युनतम मूल्य तोकिनुपर्छ, सो मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, होटल बुकिङ गरेका पर्यटकलाई भिसा निशुल्क गरिनुपर्छ, रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्न सार्वजनिक सेवालाई करार पद्धतिमा जोड्नुपर्छ, हरेकको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको हावापानीमा हुने कृषि, पशुपालन र जडिबुटीजन्य उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहित गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गराउँछ। परियोजनालाई आधार बनाएर अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गर्दा उद्यमशिलतामा युवाजमात प्रोत्साहित हुनेछ। पर्यटकीय होटल, रिसोर्टले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादनलाई खपत गराउने नीति बनाउँदा पर्यटक आगमन र कृषि उत्पादन बीचको अन्तरसम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। अनि किसानको उत्पादनले विदेशी मुद्रा स्वदेशमा बचत गराएको ठहर्नेछ। स्वदेशको उत्पादनको खपत बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र मुलुक आत्मनिर्भरताको दिशामा अग्रसर हुन्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हिमाल, पहाड र तराईलाई अन्तरनिर्भरतामा जोडने गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुसारका नीति योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तीन वटै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्न योगदान पुग्नेछ। अनुसन्धान, उत्पादन र वितरणका लागि जनशक्तिको पहिचान, तालिम र परिचालनको योजना बनाउँदा हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर अगाडि बढदा समन्वयात्मक र सन्तुलित विकास गर्ने अवधारणाले सामाजिक रुपमा हार्दिकता बढाउन मद्दत पुग्छ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव तोयम रायको विचार अनुसार ग्रामिण क्षेत्रको बाझो जमिनलाई सरकारले भाडामा लिएर उत्पादनमा लाग्न चाहनेलाई उपलब्ध गराउँदा र उत्पादनमा लाग्नु भन्दा पहिले नै उत्पादित बस्तु खरिद गर्ने सुनिश्चिता गरिदिँदा एकातिर बाँझो जमिनले उर्वरशिल हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ भने अर्कोतिर रोजगारी र उद्यमशिलतामा लाग्न चाहने जनशक्तिले जमिन प्राप्त गर्नेछन्। अनुसन्धान र उद्यमशिलताका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरिदिँदा उद्यमशिलतामा लाग्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसरी उद्यमशिलतामा लाग्न चाहने युवा जनशक्तिलाई अहिलेको झन्झटिला र अप्ठयारा प्रणाली हटाएर एकद्धार प्रणालीबाट सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ।

नागरिकलाई आशावादी बनाउने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने चेतना तीन वटै तहका सरकारमा पैदा भएमा कोभिड १९ को महामारीले पैदा गरेको निराशालाई आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ अनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने गोरेटो खनिनेछ। त्यो राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेछ अनि समाजवाद उन्मुख संविधानले परिकल्पना गरेको मार्ग पनि हुनेछ।

स्रोत: नेपालखबर डटकम