काठमाडौं : युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागत खर्चमा न्यूनतम् २५ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

कृषि पेशाबाट विमुख भएका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा कृषि कर्ममै खटिएका किसानको लागत खर्च सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोकेजस्तै मन्त्रालयले अब केही खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, दलहन तथा तेलहन, फलफूल र माछामासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा लाग्ने लागत खर्चमै २५ प्रतिशत न्यूनतम् प्रतिफल रकम जोडेर मूल्य तोकिदिने तयारी गरेको छ।

‘यसरी तोकिने न्यूनतम् २५ प्रतिशत प्रतिफल मूल्यका आधारमा बजारमा बिक्री हुन नसकेको उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमार्फत व्यवस्था गर्न लागेका छौं’, मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले भने। यसका लागि साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। मझौला तथा ठूला किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा घरदैलोमै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी छ। यो कार्यक्रमबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने युवाका साथै स्वदेशमै कृषिमा पहिलेदेखि लागेका किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। यो व्यवस्थाले बाझो जमिनबाट पनि उत्पादन लिन सकिने मन्त्रालयको दाबी छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिमा परिवर्तन ल्याउन पंचसूत्र भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसअनुसार कृषि सामग्रीका सबै वस्तुमा अनुदान, सम्पूर्ण किसानलाई प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋणको सुविधा, बाली तथा पशुपन्छीको बिमा तथा किसानको उत्पादनमा न्यूनतम् प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्ने पाँच सूत्र तयार पारिएको थियो।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सीमा पाएपनि यो सीमाभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने विश्वास गरेको छ। ‘हामीले कोरोना भाइरस संक्रमणभन्दा अघि पाएको बजेट सीमाभित्रै कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौं’, आचार्यले भने,‘तर कोरोना भाइरसका कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएकाले तोकिएको बजेट सीमाभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने विश्वास हामीलाई छ।’ चालु आवमा संघीय मन्त्रालयले २८ अर्ब पाएको थियो।

यसबाहेक खाद्य सुरक्षाका सवालमा महत्वपूर्ण योगदान दिने र आयात हुने आँप, केरा, सुन्तला, ओखर, धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, ताजा तरकारी, आलुजस्ता बालीको उत्पादन वृद्धिको सवालमा संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। खाद्य स्वच्छता, क्वारेन्टाइन, वैदेशिक वाणिज्य नीति, निर्यात प्रवद्र्धन तथा नीतिको सवालमा संघीय मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रस्तरबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ।

प्राथमिक सुविधा स्थानीय तहबाटै

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिका लागि आवश्यक प्राथमिक चरणको आधारभूत सम्पूर्ण सुविधा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ।

स्थानीय तहलाई भरपर्दो बनाएर त्यहीबाट उत्पादनमा वृद्धि गराउने योजना मन्त्रालयको छ। तल्लो तहसम्म कृषिको आफ्नै संयन्त्र नहुँदा केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्मको किसानलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको मन्त्रालयको ठहर छ।

‘स्थानीय किसान र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहमै सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी हामीले गरेका छौं’, आचार्यले भने,‘यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट सशर्त स्थानीय तहलाई दिने गरी कार्यक्रम तयार पारेका छौं।’

उनका अनुसार खाद्यान्न, ताजा तरकारी, फलफूल, संकलन केन्द्र, माछा, मासु, अण्डाको उत्पादन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन, साना सिँचाइ, उत्पादित उपजको बजारीकरण, कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी भरपर्दो प्राविधिक सेवा, अनुदानित मल र अनुदानित उन्नत बिउसमेत स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहलाई प्रदेश र शैक्षिक संस्थान, बिमा र बैंकसँग जोडेर आवश्यक सुविधा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। ‘कृषि गर्न चाहने युवा तथा किसानलाई आवश्यक प्राथमिक तहको सम्पूर्ण सुविधा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै पाउन सक्षम हुनेछन्’, आचार्यले भने।

यसका लागि रासायनिक मलमा उपलब्ध हुँदै आएको अनुदान रकम पनि वृद्धि गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिद गर्न ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यस्तै अनुदानमा उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गृहकार्य गरेको छ।