काठमाडौँ — भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ । नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन् ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक मार्ग उद्‍घाटन गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह तस्बिर स् सिंहको ट्विटरबाट

भारतले २०१९ को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि उत्पन्न समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान नभइरहेको अवस्थामा फेरि नेपाली भूमिमै चीनसँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडक मार्ग निर्माण गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सिंहले भारतको भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुखसहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका हुन् । सिंहले उक्त सडक निर्माण गरेकोमा भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन ९बीआरओ० लाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । सिंहले ट्वीट गर्दै बीआरओले सीमा जोड्नको लागि केही वर्षदेखि उत्कृष्ट काम गर्दै आएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

उक्त लिपुलेक क्षेत्र नेपाल–भारत सीमानाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि निकै वर नेपाली भागमा रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘उक्त ठाउँ लिम्पियाधुराभन्दा निकै वर पर्छ । त्यसको मतलब उक्त भूमि शतप्रतिशत सोह्रै आना नेपालकै हो,’ सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने । उनले पिथौरागढ भारततर्फ भए पनि गुन्जी र लिपुलेक नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत भएको बताए ।

श्रेष्ठले यसअघिको सीमा अतिक्रमणदेखि अन्य सीमा विवाद र अहिलेको समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पर्ने सुझाव दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेकसम्म सडक पुगेको विषयमा नेपाल सरकारलाई हालसम्म केही जानकारी छैन । ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा बुझेर प्रतिक्रिया दिउँला ।’

नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्नका लागि पत्राचार पनि गरेको थिथो । भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि बैठकको मिति तय नहुँदा अहिलेसम्म दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचका सीमाना समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सीमानाको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ । लिम्पियाधुरा समुन्द्री सतहबाट झन्डै ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा छ ।

२०७२ सालको जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएका सहमतिमध्ये एक बुदाँमा लिपुलेकलाई भारत‘–चीनबीचको व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौताबारे नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि हालसम्म जवाफ आउन सकेको छैन ।
स्रोतः कान्तिपुर