स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालेका छन् । बिना काम राहत वितरण गर्दा व्यक्तिमा काम गर्ने जाँगर मर्ने र श्रमप्रति उपेक्षा बढ्दै जाने भएकाले राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको हो ।
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० सङ्क्रमणविरुद्ध न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको काममा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काममा लगाउन थालिएको हो । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन गरेको बन्दाबन्दीले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्दैआएको छ ।
स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माण लगायतमा स्थानीय स्तरकै श्रमिक प्रयोग गरी सरकारले तोकिएको न्यूनतम ज्याला प्रदान गरी काम दिने तयारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका हुन् । काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिला लगायतका लागि भने राहतको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण, उद्योगधन्दा र कृषि कार्य केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरे पनि मजदुरलाई राहतको विकल्प काम नै दिने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । स्थानीय तहमा खडा गरिएको राहत कोषमा बजेट सकिँदै गएको र सङ्घीय सरकारको उक्त कोषमा बजेट नदिने हो भने राहत वितरण गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिन थालिएको हो ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालिएको बत९ाउनुभयो । उहाँले खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले सातामा दुई दिन विकास निर्माणको काम गर्न सक्छन् भन्नुभयो । काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले नगरपालिकामा नाम दर्ता गराउनुपर्ने र दर्ता भएका व्यक्तिका परिवारका एक सदस्यलाई राहत स्वरूप हप्ताको दुई दिन काम दिने गरिएको छ । प्रतिश्रमिक प्रतिदिन ज्याला ८१० रुपियाँ कायम गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिले नाम दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिमा मजदुर वर्गलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मजदुरलाई काममा लगाउने र सोही आधारमा दैनिक पारिश्रमिक प्रदान गर्न लागिएको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिने कुरा राम्रो भए पनि ग्रामीण भेगमा कामको अभाव हुने बताउनुभयो । सहरी क्षेत्रमा यो सम्भव भए पनि गाउँमा नयाँ काम सिर्जना गर्न असम्भवप्रायः रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रवि सिंहले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई श्रमसँग जोड्नु राम्रो हो भन्नुभयो । बन्दाबन्दीको समयमा विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्दा घर पुगेका निर्माण मजदुरलाई पुनः काममा फर्काउन सबन्धित निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्रोतः गोर्खापत्र