काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित विज्ञ समितिले विद्यालय बन्द रहेका बेला रेडियो, टेलिभिजन र छपाइ सामग्रीसहित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले दूरशिक्षाको योजना बनाउँदा सञ्चार सामग्रीमा पहुँच नभएका र रेडियो, टीभीमात्रै साथमा रहेका विद्यार्थी–अभिभावकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

सहरी क्षेत्रका पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै इन्टरेनटको पहुँचमा रहेकाले अन्य विकल्पको विस्तार गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावसहित शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘गरिब परिवारका विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको शुल्क तिर्ने र अनलाइन अध्ययनका लागि चाहिने कम्प्युटर वा मोबाइल लगायत अन्य साधनको पहुँच छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा अनलाइन भर्चुअल प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेकाले अन्य शिक्षण विधि सँगसँगै अघि बढाउन सुझाव दिइएको हो । समितिमा विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षाविद्हरू सदस्य र ११ वटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सल्लाहकार थिए । समितिले अनलाइन कक्षामा मात्र जोड दिँदा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई विभेद हुने ठहर गरेको छ । ‘अनलाइनबाट अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि पनि पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनलाइन कक्षा मात्रै भन्दा पहुँच नहुनेहरूमाथि पुनः अन्याय गरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ र विद्रोहको रूप पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।’

संकटका बेला शिक्षाक्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी रहेको समितिले औंल्याएको छ । ‘आर्थिक प्याकेजको अभावमा शैक्षिक पात्रोलाई नखलबल्याई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

युनिसेफले २०७४र०७५ मा गरेको अध्ययनमा पनि यहाँ कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा रहेका विद्यार्थीको संख्या ८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै ३० प्रतिशत विद्यार्थीका घरमा रेडियो र ८० प्रतिशतको घरमा मोबाइल फोनको सुविधा छ । ३७ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा टेलिभिजन रहेको तथ्यांक छ । रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल पनि नहुने विद्यार्थीलाई छपाइ सामग्री वितरणसँगै सिकाइ केन्द्रमा शिक्षक परिचालन गरेर अध्ययन गराउन सिफारिस गरिएको हो । संयोजक शर्माले अनलाइनमा मात्र जोड दिए अधिकांश बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै रहने बताए ।

अनलाइन सिकाइमा सहभागी हुन नसक्नेका लागि त्यही सामग्री अफलाइन मोडमा (सीडी, पेनड्राइभ, हाडडिस्क वा सिस्टममा) राखिदिन, पुस्तकका रूपमा छपाइ गरिदिन सुझाइएको हो । तिनै सामग्रीको माध्यमबाट स्थानीय तहमा शिक्षकले अध्यापनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । ‘स्थानीय टेलिभिजन, केबल अपरेटर, रेडियोको निश्चित समय किन्ने वा सहयोग माग्ने र अन्तरक्रियात्मक प्रवचन दिएर पनि सिकाइ सम्भव हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्ययन सामग्री, अभ्यास पुस्तिका, प्रोजेक्ट र अध्ययन गर्ने निर्देशिकालगायत सामग्री पनि विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

अनलाइन कक्षा लिन सम्भव नभएका विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजनबाट पाठ सुन्नेरहेर्ने र सँगसँगै सिकाइ, तालिका र निर्देशिका पनि प्रिन्टमा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको सदस्यहरूले बताएका छन् । रेडियो, टेलिभिजनमा आउने पाठको प्रिन्ट कपी ‘सिकाइ बाकस’मा समेटेर उपलब्ध गराए विद्यार्थीलाई सिक्न सहज हुने विज्ञहरूको ठहर छ ।

यस्ता सामग्री केन्द्रले तयार पारेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वा परिवेशअनुसार स्थानीय तहले नै सिकाइ सामग्री तयार पार्न सक्ने समितिको सुझाव छ । ‘कुनै पनि विद्युतीय साधनको पहुँच नभएकाहरूका लागि उपयुक्त किसिमको छापा स्वाध्ययन सामग्री तयार पार्ने, स्थानीय रूपमा सिकाइका केन्द्रहरू बढीमा ८ देखि १० जनासम्मको समूहमा श्रव्यदृश्य साधनको सिकाइ केन्द्रमा व्यवस्था गरी सिक्ने–सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी, सहजकर्ता, प्रसारक संस्थाको सहकार्यमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनलाइनसँगै मन्त्रालयले रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा चलाउन पहल गर्दै आएको जनाए । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गए शैक्षिक गतिविधि मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी छुट्टै रेडियो र टेलिभिजन चलाउन छलफल चलिरहेको जनाउँदै उनले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूसँग पनि सुझाव लिइएको बताए ।