हेटौंडा :  आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ नजिक आइरहेको छ। तर सरकार लकडाउनका कारण बजेटको पर्याप्त तयारी गर्न सकिरहेको छैन।

बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त तयारी गरे पनि जेठ १ गतेबाट हुनुपर्ने प्रिबजेट छलफल सुरु गर्न सकेको छैन। अर्थ समितिले थाल्यो छलफल बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी बजेटको स्वरुपबारे छलफल सुरु गरेको छ। समितिले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत अर्थविज्ञसँग छलफल सुरु गरेको हो। समितिमा बजेटले समेट्नुपर्ने नयाँ क्षेत्रहरु, कोरोनाका र पछिल्ला अवस्थाले पारेको प्रभावका बारेमा छलफल गरेको समितिका सभापति सरेश नेपालले जानकारी दिएका छन्।

स्वास्थ्यमा पहुँचदेखि परियोजना बैंक कार्यान्वयनसम्म विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आगमी बजेटका लागि सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी नयाँ बजेट कोरोना नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्यकेन्द्रिति हुनुपर्ने सुझाइएको छ। यस्तै बजेटमा उत्पादन र रोजगारी कृषि क्षेत्रजस्तमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। खाद्य संकट टार्ने, परनिर्भरता घटाउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गरिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन्।

समितिले प्रदेशलाई स्थानीय र संघीय दुवैसँग सहकार्य गर्न योजना निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणमा जोड दिन आग्रह गरिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन्। पुँजीगत खर्च बढाऊँ अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालले भने, पुँजीगत खर्च गर्ने सामथ्र्य ओरालो लाग्दै गर्दा सरकार भने दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको छ, कहिले जनशक्तिलाई, कहिले स्रोत परिचालनलाई, कहिले कानुनलाई दोष दिएर हामी उम्किराछाँै।’ उनले थपे, ‘शत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउन केके गर्नुपर्छ त्यो योजना बनाऔं।’ सरकारको ध्यान मोडिएको उनले आरोप लगाए। समितिमा विज्ञहरुले सोधे – सदरमुकाममा रंगशाला महत्वपूर्ण कि प्रत्येक पालिकामा स्वास्थसम्बन्धी भवनरु बाँझो जमिनमा सिँचाइले उत्पादन र रोजगारी बढाउन मद्दत गर्छ कि शान्ति पार्कले रु अबण्डा बजेट नराख्न फेरि सुझाव बागतमी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारलाई अबण्डा बजेट नराख्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको थियो भने समितिले गरेको छलफलमा फेरि उक्त सुझाव प्राप्त भएको छ।

प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना बनाए पनि त्यसकैे प्रकाशमा वार्षिक बजेट बन्ने गरेको भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अगाडी सारेको परियोजना बैंकको अवधारणा ठिक रहेको सुझाव दिएको छ। उक्त परियोजना बैंकलाई सरकारले नअलमाल्याउन समेत समितिमा सुझाव आएको छ। अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नेपालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा अर्थ तथा विकासविज्ञहरु प्रा। डा। अर्जुन कार्की, डा। जगदीशचन्द्र पोख्रेल, डा। पिताम्बर शर्मा, डा। खिमलाल देवकोटा र डा। कृष्ण प्रसाद पौडेल सुझाव दिएका थिए। सरकार धकेल्न खोज्दै प्रिबजेट छलफल प्रदेश सरकारले जेठक १ गतेबाट प्रिबजेटको छलफल सुरु गर्नुपर्ने भए पनि हुन भने सकेन। सरकारले मंगलबार आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रिबजेट धकेलिने देखिएको छ। सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी भएपछि प्रिबजेट छलफल पर धकेलिने भएको हो। यसअघि जेठको पहिलो साता प्रिबजेटको छलफलको तयारी गरेको प्रदेशसभा बैठक पनि प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि बैठक अनिश्चित भएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आर्थिक कार्यविधि ऐन संसोधन गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ९ मा पूर्वबजेट छलफल कम्तीमा एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर सरकारले तयारी गर्न नसकेपछि अध्यादेश जारी गरेर १५ दिनअघि मात्रै ‘आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले पूर्वबजेट पेस गरे हुने’ गरी बनाइएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रिबजेटको १५ दिनसम्म घटाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्। यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले संकटको समयमा संसदको उपस्थिति कम हुने भएकोले अध्यादेश ल्याएको बताए। उनले बजेटको छलफल विस्तृत रुपमा समयमा सकिने दाबी पनि गरे।