विराटनगर : भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित ‘क्याम्प अफिस’ हटाइने भएको छ। योसँगै त्यहाँका कर्मचारीले कार्यालय हटाउन आन्तरिक तयारीसमेत थालेका छन्। कहिलेसम्म उठिसक्ने भन्ने टुंगो भने लागेको छैन।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सरकारले ‘जे उद्देश्यका लागि अफिस खोलेको थियो, त्यो पूरा भएको’ जनाउँदै उठाउने घोषणा गरेको छ। तर भारत सरकारका तर्फबाट भएको घोषणा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी भए पनि माथिबाट पत्राचार नभएको ‘क्याम्प अफिस’का एक अधिकृतले जानकारी दिए।

‘हामीलाई कार्यालय हटाउनू भनेर औपचारिक पत्राचार भएको छैन। तर मानसिक रूपमा तयारी भई यहाँका सरसामानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर आन्तरिक सल्लाह भने थालेका छौं’, उनले भने। आफूहरू सरकारी कर्मचारी भएकाले जे निर्देशन आउँछ, सोहीअनुसार काम गर्ने उनको भनाइ छ।

क्याम्प अफिसले भुक्तानी गर्नुपर्ने कतिपय हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेको ती अधिकृतकोे भनाइ छ। फर्निचर तथा कार्यालयका सामान सार्न समय लाग्ने भएकाले पनि पूर्ण रूपमा अफिस हटिसक्न समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। ‘भुक्तानीसम्बन्धी हिसाब पूरा हुन र कार्यालयका सरसामान सार्न केही समय लाग्छ’, उनले भने।

२०६५ भदौ २ मा आएको बाढीले कोसीको तटबन्ध भत्काएपछि सुनसरी हुँदै पश्चिम नेपालतर्फको यातायात सेवा ठप्प भएको थियो। नेपाली सवारीले भारतीय भूमि हुँदै फेरि नेपालतर्फ आउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसरी भारत भएर जाँदा उताको सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले भारतीय दूतावासले विराटनगरमै पास दिन कार्यालय खोलेको थियो। तर १० वर्षसम्म फिर्ता नभएपछि राजनीतिक एवं जनस्तरबाट समेत यसलाई हटाउन नेपाल सरकारमाथि चर्को दबाब परेको थियो।

हालै मात्र क्याम्प अफिसका कर्मचारीले बुधनगरमा निर्माणाधीन आईसीपीको निरीक्षण गरेका छन्।

बह्य रूपमा पछिल्लो समय क्याम्पले प्रदेश १ र २ का कतिपय जिल्लामा भारतीय सहयोग र लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको अनुगमन निरीक्षण गर्ने, भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको निवेदन लिने, भारत जाने नेपाली गाडीलाई पास दिने र भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा यताका सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिने गर्दै आएको थियो। यही साता मात्र क्याम्प अफिसका कर्मचारी सम्मिलित टोलीले बुधनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट ९आईसीपी०को निरीक्षण गरेको थियो। यो अफिसबाट मासिक ५ सय गाडीले पास लिने गरेका थिए।

गुह्य रूपमा भने फिल्ड अफिसले राजनीतिक गतिविधिलाई उक्साहट गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। रोडशेष चोकको कार्यालयबाट ‘मधेस आन्दोलनकारी र हिन्दुवादीलाई समेत उचाल्ने काम भएको’ भन्दै राजनीतिक वृत्तमै टीकाटिप्पणी हुँदै आएको थियो।

अघिल्लो महिना मात्र ‘फिल्ड अफिस’ परिसरमै बम विस्फोट भएको थियो। यसअघि पनि फिल्ड अफिसभन्दा अगाडिको सडकमा बम पड्काइएको थियो। कार्यालय हट्नु आफूहरूका लागि दुर्भाग्य भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद पवनकुमार सारडाले बताए। ‘हामीले यसलाई नै महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा रूपान्तरण गर्न माग गरेका थियौं’, उनले भने, ‘सवारी पास लिन मात्र नभई दूतावासबाट हुने अन्य काम हुन सके व्यापार प्रवद्र्धनमा समेत सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो।’

राजनीतिक कारणले यसलाई हटाइएको भन्ने विषयमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको र औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका लागि क्याम्प अफिस सहयोगी नै रहेको सारडाको दाबी छ। संघीय समाजवादी फोरमका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले पनि अफिसले दिएको सेवा सकारात्मक रहेको बताए। ‘सरकारले फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘यसमा केही भन्नु छैन। तर अब साना काम गर्न पनि भारतीय दूतावासको काठमाडौं कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हुने भयो।’

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फिल्ड अफिस बन्द गर्न भारत सरकारलाई पत्राचार गरे पनि धेरै समयसम्म उसले जवाफ दिएको थिएन। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड अफिस हट्ने बताएको तीन दिनपछि नै भारत सरकारका तर्फबाट त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले यसबारे थप प्रस्ट पार्दै हटाउने घोषणा गरेको हो।
अन्नपुर्ण पोष्टबाट