नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्र्रीय समिति समावेशी हुन नसकेको देखिएको छ। कुल ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा ७३ जना महिला मात्र समावेश छन्। यसअनुसार समितिमा महिला प्रतिनिधित्व १६ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र हो।

पार्टी नेतृ पम्फा भुषालका अनुसार पार्टी एकीकरण क्रममा पूर्ववत् पार्टीका केन्दीय समिति र सचिवालय समितिका सदस्यलाई नवगठित पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य समावेश गरेकाले यस्तो भएको हो। भेगीय प्रतिनिधित्व, वरिष्ठतालाई ध्यान दिँदा पनि केन्द्रीय समिति यस्तो देखिएको उनको तर्क छ। तर कांग्रेसलगायत दलको तुलनामा नवगठित नेकपा धेरै हदमा समावेशी भएको उनको जिकिर छ।

‘संविधानको मर्मअनुसार कानुन आकर्षित हुने ठाउँमा प्रतिनिधित्व भएको छ, तर राजनीतिक दल लगायतमा भने प्रतिनिधित्व अझै कानुनअनुसार हुन सकेको छैन’, नेतृ भुषालले मंगलबार नेकपाको केन्द्रीय समितिको पूर्णता पाएपछि भनिन्, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा नै एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५को ४ मा दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नेकपाले दल दर्ता गर्दा वा केन्द्रीय समिति गठन गर्दा यसमा ध्यान दिएको छैन।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को नतिजाअनुसार देशमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ। पुरुषको जनसंख्या १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ अर्थात ४८ दशमलव ५० प्रतिशत र महिलाको जनसंख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ अर्थात ५१ दशमलव ५० प्रतिशत छ।

तर जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक दलमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून देखिएको छ। संविधानमै महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था छ। संसद्मा त्यो संख्या अनिवार्य छ। तर दलहरूका माथिल्ला तहमा भने अझै त्यसअनुसार महिला प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

नवगठित केन्द्रीय समितिमा ८८ जना आदिवासी-जनजाति समूहका नेताहरू परेका छन्। यो कुल केन्द्रीय समितिको १९ दशमलव ९५ प्रतिशत हो। केन्द्रीय समितिमा मधेसी दलितसहित २३ जना परेका छन्। यो ४ दशमलव ९८ प्रतिशत हो।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा दलित नेता तिलक परियार दलित नेताहरूको मूल्यांकन गर्दा न्यून र अन्यको मूल्यांकन धेरै गरिँदा केन्द्रीय समितिमा अपेक्षित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन्। ‘पार्टी र सत्ताको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा भिन्नता हुन्छ नै, पार्टीमा वैचारिक, सांगठनिक क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता, क्रियाशीलताका आधारमा नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व हुन्छ, तर सत्तामा समानुपातिक समावेशिताको प्रतिनिधित्व हुन्छ’, उनले भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वमा दलितलाई जिम्मेवारी दिने र पु¥याउने सन्दर्भमा दलित नेताको न्यून मूल्यांकन हँुदा उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। अहिले पनि त्यही भएको छ।’

उनी अहिलेको प्रतिनिधित्वले सन्तुष्ट हुने ठाउँ नदेखिएको बताउँछन्। मधेसी, थारु र मुस्लिमबाट केन्द्रीय समितिमा ६७ जना नेता परेका छन्। यो कुल संख्याको १५ प्रतिशत हुन्छ। तर नेकपा नेता सत्यनारायण मण्डल भने केन्द्रीय समितिमा अहिले भएको मधेसी, थारु मुस्लिमको प्रतिनिधित्वबाट सन्तुष्ट देखिएका छन्। उनी तुलनात्मक रूपमा अहिले नेकपाले मधेसी, मुस्लिमहरूको प्रतिनिधत्वका सन्दर्भमा लचिलो बनेको धारणा व्यक्त गर्छन्।

‘पहिले पनि पूर्ववत् पार्टीमा एकैपटक २१ जनासम्म नेतालाई स्थान दिइएको थियो, अहिले पनि आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधित्व भएको छ’, उनले भने, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र समानुपातिक समावेशी नीति लागू भएको छ, समुदायगत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रतिनिधित्व हुँदैन। नेता क्षमतावान र योग्य पनि हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले अहिलेको प्रतिनिधित्व सन्तुष्ट हुने खालकै देखिन्छ।’

उनले सन्तुष्टि जनाए पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व नभएका अन्य मधेसी, मुस्लिम र थारु नेताहरूको प्रतिक्रिया छ।

माथिल्लो तहमा पनि उस्तै

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा महिला, मधेसी, मुस्लिम र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य छ। जनजातिका पनि दुई जना नेता मात्र केन्द्रीय सचिवालयमा समेटिएका छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा दुई जना नेता जनजाति नेता हुन्।

नेकपाको अब बन्ने स्थायी समितिमा पनि महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम र थारुको संख्या नगन्य हुने भएको छ। ६ जना आमन्त्रितसहित ५१ सदस्यीय हुने स्थायी समितिमा पनि महिला प्रतिनिधित्व ३ जनाको मात्र हुने देखिएको छ। नेकपाले स्थायी समितिको ठोस निर्णय गरिनसकेको भए पनि जम्मा ३ जना नेतृ मात्र स्थायी समितिमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। स्थायी समितिमा पम्फा भुषाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र जयपुरी घर्ती मात्र पर्ने भएका छन्। दलितमा तिलक परियार समेटिए छविलाल विश्वकर्मा र उनी मात्र समेटिने छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट