नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको कालापानी भूभागमा आफ्नो ‘आधिपत्य’ देखाउन भारतले इतिहासदेखि बारम्बार अनेक हतकण्डा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

सन् १९९९ को नोभेम्बर महिनामा (२०५६, मंसिर) मा चीन–भारत सीमावार्ता गर्न दिल्ली उत्रिएका चिनियाँ अधिकारीलाई भारतीय समकक्षीले ‘निर्देशनानुसार’ उक्त वार्ता कालापानी भूभागमा गएर सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

वार्तामा सहभागी हुन गएका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ्ले भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामी दिल्लीमा सीमासम्बन्धी छलफल र वार्ता गर्न आएका हौं, दिल्लीबाहिर अन्यत्र गइ यस्तो वार्ता गर्नु उपयुक्त लाग्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । त्यसबेला बेइजिङमा रहेका राजदूत राजेश्वर आचार्यलाई उपमहानिर्देशक काओसिङ्ले यो दिल्ली प्रकरणबारे सुनाएका थिए । उपनिर्देशक काओसिङ पछि गएर श्रीलंका र टर्कीका लागि चीनका राजदूतसमेत बनेका थिए । ‘दिल्लीबाट फर्किएपछि मलाई उपनिर्देशक काओसिङ्ले एक समारोहमा दिल्लीको कालापानी वार्ता प्रस्तावबारे अवगत गराउनुभएको थियो,’हाल अमेरिकामा रहेका पूर्वराजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

अर्को एक अवसरमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी काओसिङ्सहित तत्कालीन उप–विदेशमन्त्री वाङ यी ९हाल विदेश मन्त्री०लाई आफूले कालापानी क्षेत्रको विवाद र यसमा नेपालको अडानबारे अवगत गराइसकेका कारण यो मामलामा सुझबुझपूर्ण चिनियाँ व्यवहार देखिएको आचार्यले बताए । ‘२०५६ भदौ ८ मा मैले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा तत्कालीन विदेश उपमन्त्री वाङ यी, काओसिङ्सहितका विशिष्ट पदाधिकारीलाई रात्रिभोजमा निम्त्याएको थिएँ,’ पूर्व राजदूत आचार्यले भने, ‘त्यही अवसरमा मैले कालापानी भूभागमा भारतीय अतिक्रमण र सम्भावित त्रिदेशीय बिन्दूबारेको बहस गरेको थिएँ । चिनियाँ सरकारको उच्च तहमा हाम्रो सरोकार र चीनसमेत जोडिने त्रिदेशीय नाकाको अन्यौलबारे मैले कुरा बुझाउन चाहेको थिएँ, त्यो मेरा लागि एउटा अवसर थियो ।’

पछि दिल्लीबाट फर्किएर उपनिर्देशक काओसिङ्ले आचार्यलाई भेटेर ‘धन्यवाद’ समेत दिएका थिए । ‘महामहिमज्यू, यदि अस्तिको रात्रिभोजमा तपाईंले कालापानी विवादबारे नेपालको पीडा र संवेदनशीलता नबताउनुभएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार, सायद हामी कालापानी जान्थ्यौं होला र, त्यसबाट नेपाल–चीनबीचको मित्रतामा अन्जानवश शङ्का पैदा हुने गल्ती हामीबाट हुन सक्थ्यो । तपाईंले हाम्रा दुई देशबीच हुन सक्ने एउटा ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट हामीलाई जोगाउनुभयो,’ काओसिङ्ले सुनाएको कुरा स्मरण गर्दै पूर्वराजदूत आचार्यले भने ।

नेपाली भूमि कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको र यो सम्भावित त्रिदेशीय ९नेपाल–भारत–चीन० विन्दु हुन सक्नेबारे नेपाली मिडियामा अनेक सन्दर्भहरु आइरहेकै थिए । त्यही बेला सन् २००१ नोभेम्बर १५ ९२०५८ कात्तिक ३००मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश प्रवक्ताले पहिलोपटक कालापानी भूभागबारे चिनियाँ धारणा राखेका थिए ।

त्यस सम्मेलनमा एक पत्रकारले कालापानी भूमिबारे राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ताले भनेका थिए—‘नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ । नेपाल–भारत दुवै हाम्रा मैत्रीपूर्ण छिमेकीहरु हुन् । दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण संवाद र सहमतिमा यसको उचित तथा निष्पक्ष समाधान खोज्नेछन् भनी हामी हार्दिकतापूर्वक आशा गर्दछौं ।’ पूर्वराजदूत आचार्यले कालापानी भूक्षेत्रका बारेमा चीनले कूटनीतिक समर्थन दिएको स्पष्ट संकेत पाएपछि यहीअनुसारको ‘ब्रिफिङ’ आफूले तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरेको जानकारीसमेत दिए ।

‘नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक भूभागलाई संवैधानिक मान्यता मिलिसकेको छ, अब हामीले यो भूभागको भोगचलनका लागि छिमेकी भारतसँग वार्तामा जोड दिनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘छिमेक भएपछि अलिकति तलमाथि हुन्छ नै । तर, समस्यालाई सुल्झाउने यो बेलामा जिम्मेवार नेताहरुले जिम्मेवार ढङ्गमै बोल्ने काम गर्नुपर्छ । भारतले पनि हठ त्यागेर ‘बिग९ठूलो० होइन, ‘ग्रेट’(महान)  मुलुक बन्ने मनसाय देखाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।’
स्रोतः कान्तिपुर