सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद्हरुले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजीनामा माग गरेका छन् । हेटौंडामा चार दिनसम्म सञ्चालन भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै सांसदहरुले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

हेटौंडा–२ स्थित होटल एभोकाडोमा चारदिनसम्म सञ्चालन भएको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नभएको, बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकेन्द्रित भएको लगायतका आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेका छन् । विशेष गरी पूर्वमाओवादी निकट तथा तत्कालीन एमाले निकट माधव नेपाल पक्षधरका सांसद्हरुले पौडेलेको राजीनामा मागेको हुन् ।

‘सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी नभएको र जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम पूरा नभएको कुरा उठाउँदै सांसदहरुले राजीनामाको मागसमेत उठाउनु भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी सांसदले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाउनुभयो भन्ने सांसदहरुको भनाइ हो ।’ उनले केही सांसदहरुले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई बैठकमा सुझाव दिएको बताए ।

पार्टीको घोषणापत्रअनुसार समाजवादउन्मुख बजेट निर्माणमा सरकार असफल भएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको विरोध गरेको नेकपाका सांसद पशुपति चौलागाईंले बaताए । ‘सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको स्पष्ट पारेका हौं राजीनामाको विषय केही साथीहरुले उठाउनुभयो तर अहिले नै त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र मन्त्रीहरुले बजेटमा छुटेका विषयलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा पछिल्लो समय लगातार मुख्यमन्त्रीप्रति आक्रोश बढिरहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्लाई समान व्यवहार नगरेको, आफूअनुकुल बजेट बाँडफाँड गरेको, योजना आयोगलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको आरोप नेकपा सांसद्हरुको रहेको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुप्रति लगातार प्रश्न खडा भएपछि त्यसको समाधान र संसदीय दललाई सुझाव दिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ । समितिको संयोजकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेल रहेका छन् । सदस्यहरुमा नेकपा मुख्यसचेतक केशवराज पाण्डे, केशव पोखरेल, प्रतिमा श्रेष्ठ तथा रत्न ढकाल रहेका छन् ।

‘यो समितिले प्रदेशको सरकारको हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ । र, चुनावी घोषणा पत्रअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ,’ बैठकमा सहभागी एक सांसद्ले भने ।