बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गत वर्ष महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा सरकारी पक्षबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गरे, आरोपितहरूमाथि कठोर सजाय मागदाबी गरे ।

पछिल्लो ३३ किलो तस्करीको सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाटै गायब पारिएको र खोज्ने क्रममा भएका हत्यासम्बन्धी मुद्दामा भने उनी कानुन व्यवसायीको हैसियतमा आरोपितका पक्षमा उभिए । आरोपितको कानुुनी प्रतिरक्षा गरे ।

फरक–फरक समयमा दायर यी दुई मुद्दाका विषय एउटै हो– संगठित सुन तस्करी । अझ कतिपय प्रतिवादी दुवै मुद्दामा उही छन् । विशेष अनुसन्धान समितिले पनि यी घटनालाई ०६९ देखिकै शृंखला भएको दाबी गरेको छ । यसरी उही प्रकृतिको, प्रतिवादीसमेत उही रहेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट बहस गर्न मिल्छ ? पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यकालमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दामा पदबाट हटेपछि विपक्षबाट बहस गर्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘मैले आफूले नियुक्ति पाएदेखि अवकाश पाएको मितिसम्म दायर भएका कुनै पनि सरकारवादी मुद्दाको विपक्षमा मुद्दा हेरिनँ, त्यससँग जोडिएका अरू मुद्दा पनि हेर्ने कुरा भएन,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले मलाई लागेको कुरा गरेँ, मेरो नियम सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । अरूका हकमा त अरूलाई नै सोध्नुपर्ला ।’

सरकार र सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ता देशभरका सरकारी वकिलहरूका नेतृत्वकर्ता मानिन्छन् । सबै सरकारी वकिलहरूले महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधिका हैसियतले कानुनी प्रतिरक्षा गर्छन् । सामान्यतया पदबाट बाहिरिएपछि आफू महान्यायाधिवक्ता भएको अवधिमा देशभरका सरकारी वकिलहरूले दायर गरेका सरकारवादी मुद्दाको विपक्षमा समेत बहस नगर्ने अभ्यास छ ।

प्रकरण १
२०७३ पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको २ सय ८२ वटा सुनका बिस्कुट भएको सुटकेस गौशाला, पिंगलास्थानबाट बरामद भयो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ३२ किलो ८९२ ग्राम (करिब ३३ किलो सुन) तस्करीको उक्त मुद्दामा १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सुनको मूल्य र त्यसको भन्सार एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ गरी कुल १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी थियो ।

उक्त मुद्दाको प्रतिरक्षामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित नायब महान्यायाधिवक्ताहरू बद्री गौतम र खगराज पौडेल तथा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । २०७३ चैत ४ गते जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले जारी गरेको थुनछेक आदेशमा उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसमेत प्रत्यक्ष संलग्न भएर बहस गरेको उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले श्रेष्ठले उच्च अदालत, पाटनमा समेत आरोपितहरूमाथि कारबाहीको माग राखी बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालतले आरोपितहरूमाथि जारी गरेको ‘थुनछेक आदेश’ मा चित्त नबुझाई सरकारी वकिल र आरोपितहरू उच्च अदालतमा निवेदन दिन गएका थिए । अदालती भाषामा ‘१७ नम्बर निवेदन’ भनिने यो पुनरावेदनको प्रक्रियामा समेत महान्यायाधिवक्ता बहसमा संलग्न थिए । उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय भीमकुमार ओझा र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा समेत श्रेष्ठले बहस गरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

प्रकरण २
महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा सुनकाण्डका आरोपितहरूलाई कारबाही मागदाबी गर्दै बहस गरेका श्रेष्ठ हाल भने वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसायमा छन् । झन्डै एक वर्षपछि उनले संगठित सुन तस्करीकै अर्काे मुद्दामा आरोपितहरूका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरे । ३८ सय किलो सुन तस्करी भएको भनी दायर आरोपपत्रमा लगानीकर्ताको आरोप लागेका भुजुङ गुरुङ, तस्करीमा संलग्न आरोप लागेका पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला र एसपी विकासराज खनालको कानुनी प्रतिरक्षा श्रेष्ठले गरेका हुन् । मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको थुनछेक बहसका लागि उनी काठमाडौंबाट विराटनगर पुगेका थिए । पछिल्लो मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले भुजुङको हकमा भन्सार ऐनअनुसार कारबाही माग गरेको थियो । उनीसँग १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ, सुन तस्करीको आरोपमा ५ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ । पूर्वडीआईजी निरौला र एसपी खनालको हकमा भने भन्सार ऐनबमोजिम नै कारबाही माग गरिएको छ । तीनै जनामाथि संगठित अपराधको आरोपमा समेत कारबाही मागदाबी भएको छ ।

एकै धन्दाका दुई घटना
सुन तस्करीका यी दुई घटनामा फरक–फरक मुद्दा दर्ता भए पनि घटनाको प्रकृति, त्यसमा जोडिएका आरोपितहरू र अन्य विवरणले शृंखलाबद्ध रूपमा सञ्चालन भएको धन्दाका दुई घटना भएको पुष्टि गर्छ । गत वर्ष ३३ जनालाई आरोपित बनाइएको थियो भने यस पटक ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । पाँच जना आरोपित त दुवै घटनामा दोहोरिएका छन् । गत वर्ष नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दायर गरेको मुद्दामा ‘गोरे’ को नाम उल्लेख छ । तर, उक्त मुद्दामा गोरेको नाम सीताराम खरेलसमेत रहेको भन्दै यकिन नाम, थर र वतन खुले पूरक अभियोगपत्र पेस गरिने भनी छाडिएको देखिन्छ ।

यी दुवै मुद्दाका आरोपपत्र अध्ययन गर्दा रामहरि कार्की, एसपी श्यामबहादुर खत्री, गुप्तलाल भुसाल, राजेन्द्रकुमार शाक्य र कृष्णगोपाल अग्रवाल दुवै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंको स्रोतबाट प्राप्त गत वर्षको आरोपपत्रअनुसार गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलगायतको समूहले दुबईबाट सुन खरिद गरी विमानस्थलसम्म ल्याउने र सेटिङका आधारमा नेपाल भित्र्याउने गरेको उल्लेख छ । सहसचिव ईश्वर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान समितिले समेत गत वर्षको सुन तस्करी प्रकरणलाई २०६९ सालयताकै नियमित धन्दाको शृंखलाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको सुन तस्करीको अभिलेख अनुसन्धान गर्दासमेत गत वर्ष भएका घटनाहरूमा समेत यही समूह संलग्न थियो भन्ने खुलेको छ । एउटै समूहले शृंखलाबद्ध रूपमा तस्करी गराएको देखिन्छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भने सुन तस्करीका दुई घटनालाई एउटै घटनाका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै मुद्दासमेत छुट्टाछुट्टै भएको दाबी गर्छन् । ‘म महान्यायाधिवक्ता हुँदा दायर भएको मुद्दामा सुन बरामद भएको थियो, भन्सार र प्रहरीका अधिकारीहरू संलग्न देखिएका थिए,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक सुन तस्करी भएको हो भनिएको छ, भेटिएको छैन । सुन भेटिएको घटना र सुन नै नभेटिई तस्करी भएको भनिएको घटना कसरी एउटै हुन्छ ?’ कानुन व्यवसायीले दुई फरक मुद्दामा जुन कुनै पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्न सक्ने भन्दै उनले पहिले सरकारका तर्फबाट र अहिले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेको घटना स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

आचारसंहिताको प्रश्न
कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता– २०५१ अनुसार कुनै कानुन व्यवसायीले एकै मुद्दामा पक्ष र विपक्षबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुका साथै मुद्दासम्बन्धी कागजातको मस्यौदा लेख्नसमेत हुँदैन । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘एकै मुद्दामा पक्ष/विपक्षका तर्फबाट स्वयं मस्यौदा गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन । साथै, आफूसँग काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई पनि बहस गराउन वा मस्यौदा गराउन लगाउन हुँदैन ।’ श्रेष्ठले भने एकअर्कोमा जोडिएको उही मुद्दामा एक पटक सरकारी पक्षबाट, अर्काे पटक आरोपितका पक्षबाट बहस गरेका हुन् . आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।