लगातारको कटान रोक्न सीमा क्षेत्रको एक गाउँमा स्थानीयले सामान्य तटबन्धसहितको चौतारो बनाउने योजना बुने । रूपन्देहीको दक्षिणी मर्चवारी गाउँपालिका–७ बगौलीस्थित स्टाक टोलमा यो काम गर्न पालिकाले बजेट पनि निकासा गर्‍यो । अघिल्लो महिना काम पनि सुरु गरियो । तर भारतीय पक्षको अवरोधपछि एक महिनादेखि त्यहाँ काम ठप्प छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधका कारण रूपन्देहीको मर्चवारी–७ मञ्जरियास्थित डन्डा नदीपारि खेती गर्न नपाउँदा बाँझै रहेको नेपाली किसानको जमिन तस्बिर स् माधवरकान्तिपुर
‘भारतीय पक्षको ज्यादती बढेको छ,’ भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधले बन्दाबन्दैको चौतारी निर्माण रोक्न परेकामा आक्रोशित मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले भने, ‘अहिलेको युगमा पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने मत्स्य न्याय सिद्धान्त भारतीय पक्षले अपनाएको आभास भएको छ ।’
यस क्षेत्रमा डन्डा नदीले नेपाल–भारत सीमाको काम गरेको छ । नदीपारि भारततर्फको भूभागलाई चण्डीस्थान भनिन्छ । त्यहाँ भारतको सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले केही वर्षअगाडि बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट ९बीओपी० निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । वारि नेपालतर्फ नदी किनारमा स्थानीयले शव जलाउँछन् । नजिकै रहेको पीपलको बोटमा पूजाआजा गर्छन् । बानियाँका अनुसार केही वर्षदेखि वर्षात्मा माटो कटान हुन थालेपछि पीपलको बोट जोगाउन किनारमा तटबन्ध लगाई चौतारी निर्माण गर्न थालिएको हो । नदी किनारदेखि ८ फिट उचाइ र २८ फिट लम्बाइको तटबन्ध बनाउन लागिएको थियो । चौतारी निर्माणसहितको उक्त योजना ४ लाख रुपैयाँ लागतको थियो ।

निर्माण सुरु गरेको चौथो दिन गत जेठ ३० मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले काममा अवरोध गरेको मर्चवारी–७ का वडाध्यक्ष मातिवर कुहारले बताए । एसएसबीले निर्माण कार्य रोक्न भनेपछि तत्कालै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा प्रमुखसमेतले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट थालिएको उक्त निर्माण कार्य दुवै पक्षबाट दशगजा क्षेत्रको नापी गरेपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने सहमति भएपछि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको उनले जनाए । ‘हामीले सिमाना मिच्न खोजेको होइन । दशगजा र भारततर्फ कुनै असर नपर्ने गरी हाम्रै जमिनमा सामान्य निर्माण कार्य पनि गर्न पाइएन,’ वडाध्यक्ष कुहारले भने, ‘भारतीय पक्षले भने सीमा क्षेत्रमै टँसाएर यस्ता खालका संरचना मर्चवारी क्षेत्रमै थुप्रै बनाएको छ ।’

रूपन्देहीका प्रजिअ महादेव पन्थले लकडाउनका कारण तत्कालै संयुक्त सर्भे गर्न नसकिएको बताए । ‘संयुक्त रूपमा सर्भे गरेर सिमाना छुट्याएपछि मात्रै बल्ल अगाडि बढ्ने कुरा उताको एसएसबी र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलसँग भएको छ,’ उनले भने ।

भारी वर्षा र बाढी आएमा मर्चवार क्षेत्रमा भारत सरकारले ०५८ मा निर्माण सुरु गरेको बहुउपयोगी संरचना रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण यहाँका दर्जनौं गाउँ र हजारौं बिघा जमिन डुबानमा पर्छन् । तटबन्ध, सडक र पानी संकलनलगायत प्रयोजनका लागि बनाइँदै गरेको उक्त बाँध जमिनको सतहबाट ८ देखि १५ फिट अग्लो र ८ किलोमिटरभन्दा लामो छ । उक्त संरचनाले वर्षात्मा साबिकका बोगडी, आमा, सिपवा, भगवानपुर, बेतकुइया, रोहिणीहवा, फरेना, थुमुवा पिपरहवा, करौता, सेमरालगाायत गाउँको १० वर्ग किमिभन्दा धेरै क्षेत्रफल डुबानमा पार्ने गरेको छ । जहाँ ७र८ सय परिवार आश्रित छन् । उक्त संरचना निर्माण थालिएसँगै सीमावर्ती नेपालीहरूले विरोध गरेका थिए । नेपाली पक्षको चर्को विरोधपछि भारतीय पक्षले संरचना निर्माण कार्य स्थगित गरेको जनाएको थियो ।

८ बिघा खेत वर्षौंदेखि बाँझै

स्टाक टोलदेखि केही दक्षिणतर्फको मर्चवारी–७ मञ्जरिया गाउँका करिब डेढ दर्जन स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधपछि खनजोत गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण डन्डा नदीपारिको करिब ८ बिघा जमिन वर्षौंदेखि बाँझै छ । उक्त जमिनको लालपुर्जा सुरक्षित राख्दै स्थानीयले मालपोत करसमेत बुझाउँदै आएका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधका कारण स्थानीयले खेती गर्न नपाएको बारेमा नेपाली प्रशासन भने अनभिज्ञ छ । स्थानीय साम मोहम्मदले नदीपारि रहेको आफ्नो जमिनमा खेती नलगाएको वर्षौं भएको सुनाए । उनीमात्रै होइन बैरुल्ला फकिर, नेवास अली, अलाउद्धिन इस्लामलगायत डेढ दर्जन किसानले पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । मञ्जरिया गाउँदेखि पूर्वतर्फ डन्डा नदी घुमेर बगेको छ र सिमानाको काम गरेको छ । नदीपारि रहेको नेपालीको जमिन नजिकै एसएसबीको बैरियाबजार बीओपी छ । डेढ दशकअघि त्यहाँ पोस्ट स्थापना गरिएको हो । त्यसअघि नेपाली किसानले खेती गर्थे । उक्त पोस्ट सञ्चालनमा ल्याएपछि खेती गर्न छाडेको इस्लामले बताए । ‘पहिला त्यहाँ खेती गर्न जान र आउनका लागि बाँसबाट बनाइएको अस्थायी पुल थियो,’ इस्लामले भने, ‘हामीले बनाउने गरेको अस्थायी पुल एसएसबीको क्याम्प बसेपछि भत्काइदिन थाले र खेती गर्न नआउन भनेपछि खेती गर्न छाडेका हौं ।’

सशस्त्र प्रहरी बल बोगडी पूर्णिकोट बीओपीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नवराज खत्री भने किसानले भनेजस्तो भारतीय अवरोध नरहेको तर्क गर्छन् । उनले नेपाली किसानको उक्त जमिनमा भारतीय पक्षले हाल दाबी गर्न छाडेको र किसानहरू नै खेती गर्न नगएको दाबी गरे ।

०७२ मा नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट संयुक्त सर्भे गरिएको थियो । सीमा स्तम्भ ५३१ ९२८ जी० देखि संयुक्त सर्भे गर्दा उक्त जमिन नेपालकै भएको प्रमाणित भएको थियो । ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग बेलाबेलामा कुराकानी हुँदा पनि उनीहरूले उक्त जमिन नेपालकै भएको बताउँछन्,’ प्रहरी निरीक्षक खत्रीले भने, ‘तर नेपाली किसान खेती गर्न गएका छैनन् । खेती गर्न जानका लागि हामीसँग सुरक्षा व्यवस्थाको माग पनि गरेका छैनन् ।’ माग गरेमा सुरक्षा दिइने उनको भनाइ छ । स्थानीय किसान भने त्यहाँ खेती गर्न जान सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक खत्रीले भनेजस्तो सहज नरहेको बताउँछन् ।

अहिले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यसतर्फ आउजाउ गर्नै अवरोध गर्ने र आफ्नो खेतका रूख काटेर घर ल्याउन पनि नदिने गरेको स्थानीय अहिर पठानले बताए । ‘खेतमा रहेको सुकेको आँपको रूख काट्न खोज्दा मलाई एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले दुई घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिए,’ पठानले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा हामीसँग छ, मालपोत र तिरो तिरेका छौं । तर त्यहाँ गएर खेती गर्ने आँट गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रजिअ पन्थले नदीपारि रहेको आफ्नो जमिनमा नेपाली किसानले खेती गर्न नपाएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

मर्चवारीको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट विभिन्न खालका अवरोध र हस्तक्षेप हुनुको पछाडि त्यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष बानियाँ बताउँछन् । ‘नुनतेलदेखि मलबीउ खरिदसम्म मर्चवारका जनता भारतीय बजार नपुगीकन सुख छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो परनिर्भरताको कारणले गर्दा पनि हामी हेपिनु परेको र उनीहरूको मनोमानी बढेको हो ।’
स्रोतः कान्तिपुर